काठमाडौं । यतिबेला अर्थ समितिले सेयर ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्ड र सरकारलाई निर्देशन दिएपछी अहिले यो प्रकरण सतहमा छ । लाईसेन्स पाईसकेका र ब्रोकर कम्पनीमा करोडौं लगानी गरिसकेका नयाँ व्यवसायीहरु अहिले अर्थ समितिको निर्देशनपछी तनावमा छन् । हुन त नयाँ ब्रोकरहरुले संस्थागत रुपमै अर्थसमितिको निर्णय सच्याउन माग गरिसकेका छन् । यता बन्न लागेको सेयर लगानीकर्ताको महासंघका समिति संयोजक रोहण कार्कीले पनि यस विषयमा लगानीकर्ताको घोर आपत्ति भएको जनाईसकेका छन् ।
अर्थ समितिको निर्देशनपछी अहिले यो प्रकरणले बजार तातेको मात्र छैन, बरु एजेन्डामा नै नभएको विषयलाई निर्णय गरिएको, पूराना ब्रोकरहरुको प्रभावमा परेर कर्मचारीले नै चलखेल गरेको जस्ता चर्चाहरु सुरु भएका छन् । यतिसम्मकि अर्थ समितिमै भएका केहि सांसदहरुलाई त यस्तो निर्णय भएको थाहासमेत रहेनछ । आखिर किन अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न निर्देशन दियो त ? के भन्छन् अर्थ समितिमा रहेका सांसदहरु ? हामीले अर्थ समितिका माननीयहरुलाई यस विषयमा सोधेका छौं ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बिराज भक्त श्रेष्ठ आफ्नो सो बैठकमा सहभागी हुन नसकेको र पूँजी बजार लगानीकर्ता र लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा अर्थ समिति पक्ष वा विपक्ष नहुने बताउँछन् । उनी रास्वपाका पूँजीबजार समितिका संयोजक पनि हुन् । नेकपा एमालेका नेता सूर्य बहादुर थापा सधैंका लागि प्रक्रिया रोक्न नभई यस विषयमा अध्ययन गर्नका लागि निचोडमा नपुग्दासम्म प्रक्रिया रोकेको दाबी गर्छन् । सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पनि अर्थ समितिले आफुले अध्ययन गर्नका लागि हालका लागि प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको उनको भनाई छ । यता पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आफुलाई यस विषयमा थाहा नभएको दाबी गर्छन् । अझ उनी त यस विषयमा निर्णय भएको जस्तो समेत नलाग्ने दाबी गर्छन् । अव प्रश्न उठ्छ, अर्थ समितिमा सत्तारुढ दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयज्यूलाई नै थाहा नभएको विषय निर्णयका रुपमा कसरी आयो ?
यता एकिकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी हिजोको दिनमा धेरै अध्ययन गरेर पेश गरिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको छ कि छैन मात्र हेर्न खोजिएको र अर्को बैठकमा यस विषयमा टुंगो लाग्ने दाबी गर्छन् । समितिको अर्को बैठकमा धितोपत्र बोर्ड, पाइपलाइनमा भएका नयाँ ब्रोकर हाउस र पुराना ब्रोकर सबैलाई बोलाएर आवश्यक निर्णय गर्ने उनको भनाई छ । यता नेपाली कांग्रेसकी नेतृ मुक्ता कुमारी यादव यो विषय छलफलमै रहेको दाबी गर्छिन् । धेरैजना सांसद अनुपस्थित भएकाले सो बैठकमा विषयको टुंगो नै नलागेको उनको भनाई छ । तर विषय नै टुंगो नलागेको स्थितिमा लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन नै दिनुपर्नेगरी कसको प्रभावमा समिति पर्यो भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ । यता नेकपा एमालेका नेता नारायण प्रसाद आचार्य बुझ्ने मात्र भनेको, प्रक्रिया नै रोक्ने नभनेको दाबी गर्छन् । समितिको बैठकमा छलफलको विषय बनेपछि बुझ्नका लागि प्रक्रिया तत्कालाका लागि रोक्ने निर्णय गरिएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेके नेतृ जुली कुमारी महतो सर्वोच्चमा विषय पुगेर फैसला भएको भन्ने जानकारी समितिलाई नभएको हुन सक्ने बताउँछिन्। बैठकमा पहिलोपटक आएको र एजेण्डा थाहा नभएको विषय भएकाले अध्ययन गर्नुपर्ने मागपछि तत्काल प्रक्रिया रोक्ने निर्णय भएको उनको भनाई छ । यता नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ गङ्गा कार्की यस विषयमा अनावश्यक हल्ला गरिएको दाबी गर्छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको विषय बैठकमा अचानक आएको विषय भएकाले सो विषयमा एजेण्डामा छ भन्ने थाहा नभएको र नयाँ विषयमा भएकाले थप अध्ययन गरी अर्को बैठकमा टुँग्याउने गरी तत्कालका लागि प्रक्रिया रोक्ने निर्णय भएको बताउँछन् । नेकपा एमालेका नेता अमर बहादुर रायमाझी पनि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने उद्धेश्य आफुहरुको नभएको र लाइसेन्स वितरण गर्दा प्रक्रिया नपुगेको भन्ने आवाज उठेकोले यथार्थ प्रमाण संकलन र सत्यतथ्य पत्ता लगाउन केही समयमा लागि प्रक्रिया स्थगित मात्रै गरिएको दाबी गर्छन् । उनी आफुहरु लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने पक्षमै रहेकोसमेत दाबी गर्छन् ।
सरसर्ती माननीयहरुको कुरा सुन्दा पनि यो प्रक्रिया नरोकेको भए पनि केहि नबिग्रिने देखियो । यदी माननीयहरुले भनेजस्तै लाइसेन्स रोक्ने कुरामा कसैको प्रभाव र बदनियत छैन भने, हामी ढुक्क हुँदा हुन्छ, अर्को बैठकले केहि गुडन्युज दिनेछ । तर पूराना ब्रोकरहरुले जसरी सांसद हाम्रो मुठीमा छन्, सांसदलाई किनेर भए पनि लाइसेन्स रोकरै छोड्ने आशयका अभिव्यक्ति विभिन्न ठाउँमा दिईरहेका छन्, यसमा सबैको खबरदारी आवश्यक छ । बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोस्…
