राज्य संचालन र व्यवस्थापनको प्रमुख आर्थिक स्रोत राजश्व संकलन नै हो । झन् मुल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र व्यवसायिक आयकर (Corporate Income Tax) जुनसुकै राज्यको राजश्व स्रोतहरुमध्ये प्रमुख स्रोतहरु नै हो । जुनसुकै देशमा पनि राजश्व संकलनका ऐन, कानुन, निति, नियम, नियमवन, प्रशाशनिक विधि र पद्धतिहरु सदैव करदातालाई कर योग्य आय आर्जन र सो मा लाग्ने नियम संगत कर तिर्नलाई अभिप्रेरित गर्ने किसिमका हुन्छन्, ताकि करदाता जनता र राज्य दुवै आर्थिक रुपमा सम्पन्न र जिम्मेवार रहन्छन् ।
हाम्रो देशमा कर कानुन र नीतिमा कहि कतै अप्ठ्यारा अवस्थाहरु होलान् र सोको सम्बोधन राज्यले विस्तारै गर्ला पनि । तर त्योभन्दा पनि जटिल छ कर प्रशाशन, संकलन र विभिन्न विभागमा कार्यरत करदातालाई कर प्रशाशनमा सहजता पुर्याउने हेतुले राज्यद्धारा विभिन्न तह र तप्कामा खटाइएका कर्मचारीहरुको हैकमता । जमिन्दारी प्रथामा मालपोत नतिर्दा जमिन्दारले नै जग्गा जमिन हडपि दिन्थे भन्ने हाम्रा पूर्वजका कथा जस्ता छन् वरिष्ठहरुको हर्कत । कर कानुनबाट प्राप्त अधिकारलाई राज्यको आर्थिक स्रोत संकलनमा कसरी उपयोग गर्ने, करदाताकोलाई कर सहजता प्रदान गरी कसरी आय तथा कर वृद्धिमा अभिप्रेरित गर्ने भन्दा पनि व्यवसायीहरुलाई कसरी झन्झट, दोहोरो करभार, व्याज, जरिवानको को खाल्डोमा हालि व्यवसाय नै वर्वाद पार्न सकिन्छ भन्ने प्रवृतिवाट व्याप्त छ, मानसपटल जुन कुरा हरेक वर्ष देशको राजश्व संकलनको अवस्था खच्किदै गएकोबाट पुष्टी पुष्टि हुन्छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ अनुसार तोकिएको मितिबाट चार वर्षको अवधिसम्ममा विभागबाट संसोधित कर निर्धारण हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सो संसोधित कर निर्धारण प्रक्रिया अन्तरगत राजश्व कार्यलयबाट पुःन खर्च तथा अन्य विवरणका कागजताहरुका परिक्षण गरिने गरिन्छ । करदाताले आयकर ऐन, २०५८को दफा ९९ वमोजीम स्वयम् कर निर्धारण गर्दा पनि सम्पूर्ण तवरले मान्यता प्राप्त लेखापरिक्षकवाट कर लेखा परिक्षण गरी विभागले तोकेको आवश्यक विवरण तथा आर्थिक विवरणहरु विभागमा पेश गरेको हुन्छ । सामन्यतया म्याद थपको अवस्थाबाहेक आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको ३ महिना अर्थात असोज महिनाभित्र करदाताले स्वयम् कर निर्धारणको विवरण राजश्व कार्ययलयको अनलाईन पोर्टल मार्फत पेश गरीसकिएको हुन्छ ।
आयकर ऐन, २०५८को दफा १०१ ले तोकेको चार वर्ष भित्र भन्ने व्यवस्थालाई राजश्व कार्यलयका कर्मचारीहरुले चार वर्षको अन्त्यमा जस्तोगरी बुझेको महुसुस हुन्छ आज भोलि करदातालार्ई । कारण अस्वभाविक संसोधित कर निर्धारण र सो मा लाग्ने चार वर्ष भरिको ब्याज, शुल्कको भार केवल करदाताले मात्र वेहोर्नुपर्छ । किनभने राजश्वका कर्मचारीबाट हुन सक्ने ऐनको गलत विश्लेषण, लेखाको अपूर्ण ज्ञान तथा अन्तिम समयमा विभागको दबावका छ भन्दै करदातालाई प्रमाण पेश गर्ने प्रयाप्त समय नै उपलब्ध नगरिकन गरिएको कर निर्धारणमा सजाय हुने व्यवस्था त ऐनले कतै गरेको छैन । चार वर्ष अघि सम्पूर्ण लेखापरिक्षण गरी ढुक्कसँग थन्काइएको बिल भौचरको पोकोबाट प्रमाण निकाली पेश गर्न कति समय लाग्ला ? खै कसले बुझिदिने । अझै राजश्व कार्यलयले ‘मिस म्याच’ नामको ठुलो ब्रम्हअस्त्र नै प्रदान गरको छ कर्मचारीहरुलाई, जसले गर्दा आफ्नो हिसाव किताव ठिक हुदाँहुदैँ अर्कोले गरेको गल्तिको सजायस्वरुप आर्थिक भार बोक्न वाध्य बन्नुपर्छ करदाताले ।
नियतपुर्वक करछली गर्ने करदाता नभएका होइनन् । धेरै छन्, जसको छानविन भई राज्यले पाउँने कर जसरी पनि उठाउनु पर्छ । तर सवै करदातालाई एउटै टोकरीमा राखि जोख्दा परिक्षण गर्नेको काविलियतमा पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । काविलियत र योग्यताको प्रश्न चिन्ह त झनै ठुलो छ, राजश्व कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा । देखेको, भोगेको र सोधेको भरमा लेखापरिक्षकले गरेको कर लेखापरिक्षणको अलिकति पनि मान्यता नराखी कर निर्धारण हुनेगर्छ । अचम्म लाग्छ, यो दोहोर परिक्षणको बाध्यताबाट करदाता लाई छुटकार दिई नियमित कर लेखापरिक्षणनै राजश्व कार्यलयबाट भए कम से कम चार वर्षपछि लाग्ने ब्याज, जरिवाना त भोग्नु नपर्ने थियो करदाताले । अझ कर ठोकिदिन्छु भन्ने धम्की पुर्ण अभिव्यक्तिको तनावको हिसाव त कार्यलयले थमाइदिएको कर निर्धारणको पत्रमा गरिएको नै हुदैन ।
अव कुरा गरौ संसोधित कर निर्धारणमा लाग्ने व्याज तथा जरिवानको । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ अधिकारको पुर्ण सदुपायोग गरि चार वर्षको पुर्ण उपयोग गरी चार वर्षको अन्तिम १५ दिनमा प्रारम्भिक कर निर्धारणको पत्र करदाताको हातमा पर्छ । धन्य होस्, अन्तिम कर निर्धारण नै चार वर्ष भित्र गरिसक्नु पर्ने भएकोले मात्र कर दाताले चार वर्ष भन्दा १५ दिन अगाडी नै थप कर तथा सोमा लाग्ने व्याज र जरिवानाको हिसाव थाहा पाउछन् । सिधै अन्तिम कर निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त भएको हुने थियो भने सो काम चार वर्षको अन्तिम दिनमा हुने थिएन भन्न सकिन्न । अन्तिम समयमा संसोधित कर निर्धारणको तनाव सँगै सो संसोधित करमा लाग्ने ब्याजको गणनाको आयकर ऐनले गरेको व्यवस्थाको आफ्नै व्याख्या छ राजश्व कार्यलयको । आयकर ऐनको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११९ (१) ले तोकिएको मिति भित्र कर नबुझाएमा दाखिला गर्न बाँकी कर रकम व्याज लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने, कर तिर्न तोकिएको मिति सोहि ऐनको दफा ८५ मा व्यवस्था गरिएको छ । आयकर ऐन, २०५८को दफा ८५ को उपदफा २(ग) अनुसार संसोधित कर निर्धारणको सम्बन्धमा कर बुझाउने मिति विभागले निर्धारण गरेको कर बुझाउने म्याद हो, जुन सामान्यतय दफा १०२ वमोजीमको सुचना अनुसार कर निर्धारण गरेको १५ दिन भित्र हुने गर्छ । तर संसोधित कर निर्धारण गर्दा नै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम गरिएको स्वयम् कर निर्धारण भुक्तानीको मितिलाई नै संसोधित कर बुझाउनु मिति हो भनी अपवाख्या गरी चार-चार बर्षको व्याज, जरिवाना तथा अन्य शुल्कको भार करदातामाथि थोपर्ने नराम्रो परिपाटिले गर्दा करदाताहरु ठुलो मारमा परेको अवस्था रहेको छ ।
हुन सक्छ हरेक वर्ष हरेक करदाताको कर परिक्षण गर्न सक्ने प्रयाप्त जनशक्ति तथा स्रोत राजश्व कार्यलयमा नहोला, तर कारण जे सुकै होस् राजस्व कार्यलयले आफुले समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकेको कर परिक्षणको तनाव, जरिवाना र व्याज करदाताले किन व्यहोर्नुपर्ने ? राजश्व देश विकासका लागि हो, राजश्व कार्यलय देशको आर्थिक स्रोत संकलनका लागी सरकार र करदाता विच सहजता उपलब्ध गराउने निकाय हो जसले कर दातालाई कर दायित्व परिपालनाका लागी अभिप्रेरित गर्छ भन्ने महसुस कहिले होला करदाता लाई सोच्नै पर्ने भएको छ ।
(लेखक चार्टड एकाउन्टेन्ट हुन् । )
