काठमाडौं । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको सातौं संशोधन भएको छ । यो संसोधनसँगै अव प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण हुने बित्तिकै आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन् भने जस्तोसुकै ‘झण्डीमार’ कम्पनीले पनि प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि निरन्तर ३ बर्ष नाफामा गएको कम्पनीले मात्र प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउँथ्यो । यद्यपी एक अर्बभन्दा कम पूँजी भएका कम्पनीका हकमा भने साबिककै तीन आर्थिक वर्षको नाफालाई गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने व्यवस्थालाई यसपटकको संसोधनमा पनि निरन्तरता दिईएको छ।
‘साबिकमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्नेछैन,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ। यसअघिको व्यवस्थामा पब्लिकमा रूपान्तरण भएको एक आर्थिक वर्षपछि मात्रै आईपीओ प्रक्रियामा जान पाउने व्यवस्था थियो।
चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ भएका बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी एक वर्षभित्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने गरी नियमावली संसोधन भएको हो । उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा दुई आर्थिक वर्ष नाफामा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
