काठमाडौँ । नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ‘एआई इम्प्याक्ट समिट २०२६’ ले भारतलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा उभ्याएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन मन्तव्यमा ‘मोडेलको प्रतिस्पर्धा होइन, वास्तविक जीवनमा कार्यान्वयन’ मा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै एआईलाई मानवकेन्द्रित, समावेशी र उत्तरदायी बनाउने आवश्यकता औंल्याए। सम्मेलनमा युरोप, अष्ट्रेलिया लगायत विभिन्न देशका नेताहरू र प्रविधि उद्योगका शीर्ष कार्यकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

भारतले यसपटक केवल प्रविधि विकासकर्ताको रूपमा होइन, एआई शासनका नियम निर्माणकर्ता का रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। खुला स्रोत (ओपन–सोर्स) संरचना, एपीआई–आधारित प्रणाली र डेटा सुरक्षा सन्तुलनको विषयमा भारतले अलग बाटो खोजिरहेको सन्देश दिएको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँसँग भएको छलफलमा पनि अमेरिका–चीन मोडेलबाट पूर्ण निर्भरता नचाहिने साझा दृष्टिकोण व्यक्त गरिएको बताइएको छ।

यसै सन्दर्भमा भारतका ठूला औद्योगिक समूहहरूले एआई पूर्वाधारमा ठूलो लगानी घोषणा गरेका छन्। डेटा सेन्टर विस्तार, उच्च क्षमताका चिप्स प्रयोग र क्लाउड पूर्वाधार निर्माणमार्फत भारतले आफूलाई “ग्लोबल साउथको टेक हब” बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। भारतका केही सहरहरू-विशेषतः विशाखापट्टनमलाई उदीयमान एआई केन्द्रका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने अभियान पनि सुरु भएको छ ।

दक्षिण एशियामा के अर्थ ?
भारतको यो सक्रियता केवल प्रविधि क्षेत्रको उपलब्धि मात्र होइन; यो भूराजनीतिक सन्देश पनि हो । एआई आज आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सैन्य रणनीति, साइबर सुरक्षा र डिजिटल सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । अमेरिका र चीनबीच बढ्दो टेक प्रतिस्पर्धाका बीच भारतले आफूलाई तेस्रो ध्रुवको रूपमा उभ्याउने संकेत दिएको छ ।

यसले दक्षिण एशियाली मुलुकहरू, विशेषतः नेपालका लागि पनि नयाँ प्रश्न उठाएको छ ।
• के नेपाल भारत–केन्द्रित डिजिटल संरचना र नियामक ढाँचासँग समन्वय गर्ने तयारीमा छ ?
• डेटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा र एआई नीतिका विषयमा नेपालको स्पष्ट रणनीति के हो ?
• क्षेत्रीय सहकार्यमा नेपाल कति सक्रिय छ ?

नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गएको भए पनि स्पष्ट एआई नीति, अनुसन्धान पूर्वाधार र उच्च क्षमताको डेटा इकोसिस्टम अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । भारतले अघि सारेको एआई सहकार्यको ढाँचा नेपालका स्टार्टअप, शैक्षिक संस्था र सरकारी डिजिटल परियोजनाका लागि अवसर बन्न सक्छ । तर, त्यसका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक सोच र संस्थागत तयारी आवश्यक छ ।

कूटनीतिक सन्देश
भारतले एआईलाई ‘मानव केन्द्रित र उत्तरदायी’ बनाउनुपर्ने जोड दिँदै आएको छ । यो भाष्यले विकासोन्मुख देशहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ, किनकि उनीहरू केवल उपभोक्ता नभई नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहन्छन् । यदि भारतले वास्तविक साझेदारी र प्राविधिक पहुँच सुनिश्चित गर्न सके, भने दक्षिण एशियामा डिजिटल नेतृत्वको सन्तुलन बदलिन सक्छ ।

समग्रमा, एआई इम्प्याक्ट समिट २०२६ ले भारतलाई विश्व टेक राजनीतिमा नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको संकेत दिएको छ । अब हेर्न बाँकी छ, दक्षिण एशियाका छिमेकी मुलुकहरूले यो अवसरलाई कसरी ग्रहण गर्छन् र आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग कसरी सन्तुलन मिलाउँछन् ।