- राधिका श्रेष्ठ / अर्थ सरोकार डटकम
काठमाडौँ । गतबर्ष नेपालमा कोरोनाका फाट्टफुट केस मात्र देखिएपनि, देशभर लकडाउन थियो । तर यहि बेला सरकारले करदातालाई कर तिर्न ताकेता गर्यो । न कर तिर्न कर कार्यालयसम्म जाने अवस्था थियो, न सबैसँग विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्ने पहुँच । अझ घरमै बसेकाहरुले कार्यलयमा रहेको विवरण हेरेर कर विवरण दाखिला गर्न सक्ने अवस्था थिएन । तर सरकारले पटक पटक कर तिर्न आउन ताकेता गर्यो र कर समयमा नतिरे र विवरण समयमा नबुझाए नियम अनुसार जरिवाना हुने बताईरहेको थियो ।
करदाता सार्है तनावमा थिए । किनकि कर तिर्न नजाउँ जरिवानाको डर, तिर्न जाउँ, जाने अवस्था नै थिएन । धेरैले व्यवसायी र व्यवसायीका नेताहरुले पनि सरकारलाई कर तिर्ने समय बढाउन माग गरे । तर सरकारले उनीहरुकोसमेत अनुरोध सुनेन । त्यसपछि कानुन व्यवसायी सृजना अधिकारी र चार्टड एकाउन्टेन्ट शैलेश उप्रेती करदातालाई न्याय दिलाउन अदालत पुगे । नाताले उनीहरु श्रीमान् श्रीमती हुन् । कर बुझाउन कर कार्यालयसम्म जाने अवस्थासमेत नरहेको स्थितिमा सरकारको ताकेता प्रचलित कानुन र करदाताको अधिकारविरुद्ध भएको भन्दै अदालत गएका उनीहरुले सो मुद्धा जिते पनि । अदालतले लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनको समय दिएर मात्र कर असुल्ने व्यवस्था गर्न आदेश दियो । करदाताहरु बल्ल ढुक्क भए ।
त्यतिबेला नै अदालतमा करदाताको न्यायका लागि लड्ने यो जोडी अधिकांस करदाताहरुको मनमा पसिसकेको थियो । धेरैले उनीहरुलाई फोन गरेर बधाई दिए, धन्यवाद दिए । उनीहरुलाई नचिन्ने तर मनमनै धन्यवाद दिनेको संख्या अझ ठुलो थियो र छ ।
यसपाली पनि लकडाउन भयो । धेरैलाई लागेको थियो- ‘पहिलाकै नजिर छ, यसपटक कर कार्यालयले ताकेता गर्ने छैन र जरिवानासमेत तिराउने छैन ।’ तर करदाताहरुको सो अपेक्षा त्यो बेला भताभुङ्ग भयो, जव भ्याट विवरण नबुझाएको भन्दै कर कार्यालयले एसएमएस पठाउन थाल्यो, र ट्याक्स पेयर पोर्टलमा जरिवाना यति भयो भनेर देखाउन थालियो । यो बेला पनि धेरै करदाताले सरकारलाई गाली गरे, शैलेन्द्र र सृजनालाई सम्झिए ।
करदातालाई पुन: अन्याय परेको थियो । र त सृजना र शैलेन्द्र फेरी पुगे अदालत । यस्तो निवेदन लिएर :
र सृजना र शैलेन्द्रले फेरि जितेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभाग र सरकारलाई विपक्षी बनाएर हालिएको मुद्धा पनि । करदाताको मन पनि । हो, सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागु भएको अवधिमा कर विवरण नबुझाएमा सोको जरिवाना नलिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । बन्दाबन्दी पूणरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
, ‘सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिदैन ।’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। कोभिड-१९ को दोस्रो महामारीले करदातासमेत यस समस्याबाट अछुतो नरहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
हेर्नुहोस् अदालतको आदेश :
