सुटुक्क क्यानडा भासिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की निर्वाचनको मुखमा यही मंसिर ७ गते राति १२ बजे जेट एयरबाट लुसुक्क नेपाल फर्किएका छन् । कार्की नेपाल आएको थाहा भएपछि सोमबार अख्तियारबाट भवानी सुवेदीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एयरपोर्टस्थित कार्यालयमा फोन गरेर उनले भीआईपी कक्ष प्रयोग गरेको कि नगरेको भनेर स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार कार्कीलाई लिन माक्स लगाएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रेमचन्द्र ठाकुर पुगेका थिए ।

संसद्मा महाअभियोग लागेका तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बर्खास्त भएका अख्तियार पूर्वप्रमुख आयुक्त कार्की पहिलोे चरणको निर्वाचन हुन तीन दिनअघि भारत हुँदै नेपाल फर्किएका हुन् । भारतमा पाँच दिन बसेर नेपाल फर्किएको थाहा भएको छ । पूर्वप्रमुख आयुक्त कार्की गत वर्ष माघ २ गते सुटुक्क भारत हुँदै क्यानडा गएका उनी सपरिवार विदेशतर्फ लागेका थिए । उनी असुरक्षाको कारण देखाउँदै विदेश लागेका थिए । लोकमान पत्नी सुनिलाई लिएर २०७३ माघ २ गते बिहान ०९ः०५ बजे नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट दिल्ली उडेका थिए । अहिले उनी निर्वाचनको मुखमा स्वदेश फर्किनु रहस्यमय हुनपुगेको छ । अहिले स्वदेश फर्किएपछि उनी बानेश्वरस्थित आफ्नो निवासमा बसेका छन् ।

महाअभियोग लागेलगत्तै पूर्वप्रमुख आयुक्त कार्कीले क्यानडामा घर समेत किनेर आएको अपुष्ट खबर प्राप्त भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले हुलाई हटाए पनि सर्वोच्चको फैसला उनले अहिलेसम्म बुझेका छैनन् । उनको मुद्दामा १८ वटा नजिर बाझिएको थियो । त्यसको विषयमा पनि उनले जानकारी लिएका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि लोकमान सिंह कार्कीको योग्यता नपुगेको ठहर गरेको थियो । लामो समय प्रमुख आयुक्त भएर काम गरिसकेपछि उनको योग्यता नपुगेको फैसला आएको थियो । फैसलाअनुसार प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ को उपधारा ५ को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिम योग्यता नभएको व्यक्ति लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने गरी भएको सवैधानिक परिषद्को २०७०÷२२ निर्णय, सो सिफारिसबमोजित राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशबाट कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको शपथलगायत निजलाई नियुक्त गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’ २०७१ असोज ८ मा न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले राजप्रसाद सेवा समेत जोडेर कार्की नियुक्तिका लागि योग्य भएको फैसला सुनाएको थियो ।

कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको निर्णयलगत्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले त्यसलाई रोकिपाऊँ भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए । तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीले नियुक्ति गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश पनि दिएकी थिइन् । तर, नियुक्ति रोकिएन । ०७० वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्रलाल र तर्कराज भट्टले योग्यता न्यायपरिषद् नै हेर्छ भन्दै कार्कीको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो । 

अर्यालले २०७२ वैशाख २३ मा अर्को रिट हाले । तर, सर्वोच्च प्रशासनले जसविरुद्ध रिट हाल्ने हो, उसलाई जानकारी दिएर मात्र दायर हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई दरपीठ गरिदियो । प्रशासनको दरपीठलाई वैशाख २७ मा सर्वोच्चले खारेज त ग¥यो, तर त्यसबेला कार्की अख्तियार प्रमुख भइसकेका थिए । अर्याल पूरक निवेदन लिएर गए । २०७१ असोज ८ मा न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले राजप्रसाद सेवा समेत जोडेर कार्की नियुक्तिका लागि योग्य भएको फैसला सुनायो । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि अर्यालले २०७२ मंसिर ९ मा पुनरवलोकनको निवेदन दिएका थिए । र, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा निस्सा हुने आदेश सुनाएपछि यो मुद्दा फेरि ब्युँतिएको थियो । उनलाई हटाउनेसम्मको फैसला भएको हो । आर्थिक दैनिकबाट