सरकारले २१ माघमा निर्वाचन आयोगलाई कानुनी आधार तयार भइसकेको सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्दै स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न लिखित आग्रह गरेको छ । सरकारको पत्रलाई आयोगले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका रूपमा बुझेको छ र जवाफ पठाउने तयारी गरिरहेको छ । पत्र पाएको भोलिपल्ट शनिबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग लामो कुराकानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफललगत्तै यादवसँग आयोग कार्यालय बहादुरभवनमा नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्ले र योगेश ढकालले गरेको कुराकानी:
सरकारले स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले त्यसलाई कसरी लिएको छ ?
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयपछि सरकारले स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई अनुरोध गरी पत्र पठाएको छ । पत्रमा स्थानीय निर्वाचनको आवश्यक तयारीका लागि अनुरोध गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । आयोगलाई अनुरोध गरी सरकारबाट पत्र आएपछि यसलाई विशेष अनुरोधका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । आयोग सधैँ निर्वाचनसम्बन्धी काममा लागिरहेको हुन्छ र एउटा निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचनको तयारीमा हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई पत्र पठाउनुलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । पत्रका बारेमा आइतबार छलफल गरेर सरकारलाई आवश्यक जवाफ पनि दिन्छौँ ।
सरकारको पत्रमा स्थानीय तह कि निकाय भन्ने खुल्दैन । निर्वाचन आयोगले बुझेको के हो ?
स्थानीय निर्वाचन भने पनि स्थानीय तह हो कि निकाय भन्ने पत्रमा खुलेको छैन । तर, पत्रमा कानुनहरू निर्माण भइसकेको भनेर उल्लेख गरेका कारण आयोगले बुझेको चाँहि स्थानीय तहको निर्वाचन हो । किनभने, स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कानुनहरू बनेका छन् । अब स्थानीय तहको नै निर्वाचन हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग शनिबार भेटघाट पनि गर्नुभयो । के–के कुरा भयो ?
सरकारले निर्वाचनको तयारीका लागि जसरी पत्र पठाएको छ, त्यसको जवाफ आयोगले दिइसकेको छैन । मैले भेटमा सरकारको संवेदनशीलतालाई उच्च मूल्यांकन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएँ । निर्वाचनको तयारी त हामीले गरिरहेका थियौँ नै, पत्र पाइसकेपछि सरकारको थप विश्वास प्राप्त भएको छ । मैले यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ । तर, त्यतिले मात्रै त निर्वाचन हुँदैन । साधन स्रोत आवश्यक पर्छ । निर्वाचन मिति नहुँदासम्म आयोगले सामग्री ल्याउन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराइन्छ भन्नुभयो । कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर विश्वास दिलाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले जेठमा स्थानीय तहको नै निर्वाचन गर्छौं भन्नुभएको छ ।
तर, सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन । अनि स्थानीय तह पुनर्संंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको पनि छैन । आयोगले के आधारमा टेकेर निर्वाचनको तयारी गर्छ त ?
सरकारले निर्वाचनको मिति तोेकेको छैन । मिति तोकेर पत्र पठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । मिति नतोक्नुमा विभिन्न कारण होलान् । तयारी गर्दै जाने अनि मिति तोक्ने भन्ने पनि सरकारलाई लागेको हुन सक्छ । मिति नतोक्ने कारण सरकारलाई सोध्नुपर्छ, किनभने मिति तोक्ने कानुनी आधार सरकारले लिएको छ । वर्तमान राजनीतिक जटिलता र कानुनहरू प्रमाणीकरण भइनसकेको अवस्थाका कारण सरकारले मिति नतोकेको होला । मिति नतोके पनि निश्चित समयका आधारमा काम अगाडि बढाउन सरकारले वातावरण बनाएको छ । जेठमा निर्वाचन गर्ने गरी वातावरण बनाउन आयोगलाई आग्रह गरिएको छ । सरकार स्वयंले पनि त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाएको छ । हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौँ कि स्थानीय तहको प्रतिवेदन आयोगलाई समयमा नै दिनुपर्छ । हामी प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौँ । सरकारले छिट्टै प्रतिवेदन पाउनुहुन्छ भनेको छ । प्रतिवेदनमा दलीय सहमतिका लागि कार्यदल बनाएको भन्ने सुनेका छौ“ । वास्तवमा एकांकी रूपमा निर्वाचनमा जान सकिँदैन । त्यसरकाण वर्तमान राजनीतिक जटिलतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । निरपेक्ष रूपमा कोही पनि निर्वाचनमा जाँदैन । जटिल राजनीतिक अवस्था रहेकाले चैतमा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचन वैशाख हुँदै अहिले जेठमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहको प्रतिवेदन नआए पनि केही आधारभूत काम भने आयोगले गरिरहेको छ । आयोगले प्रत्येक मतदान केन्द्रका आधारमा मतदाता नामावली तयार गरेर छपाइ गर्नुपर्छ । त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतलाई पठाउनुपर्छ । पहिला गाविसमा नौवटा वडा थिए । अब गाउँपालिकामा पाँचदेखि २१ वटा वडासम्म हुने भनिएको छ । एउटा वडामा २–४ हजार मतदाता हुन सक्छन् । ती मतदातालाई २, ३ वा ४ कतिवटा मतदान केन्द्र राख्ने भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्नेछ । त्यसैका आधारमा आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्छ । त्यसपछि मतदाता परिचयपत्र छाप्नुपर्छ । मतदान केन्द्रको आधारमा मतदाता परिचयपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन आयो भने मात्रै कुन गाउँपालिकामा कति वडा र कति मतदान केन्द्र हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । गाउँपालिकाको सीमा र प्रशासनिक केन्द्र थाहा हुन्छ । आयोगले नियुक्त गरेको निर्वाचन अधिकृत केन्द्रमा जानुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन नहुँदा आयोगलाई व्यावहारिक रूपमा नै कठिनाइ आउने अवस्था छ ।
सरकारले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि १५ दिन समय दिएर कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाब दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्न अझै समय लाग्ला । यो पृष्ठभूमिमा स्थानीय निर्वाचन कहिले गर्नु उपयुक्त होला ?
निर्वाचन आयोगले अपेक्षा गरेको र निर्वाचन गर्न सकिने समय भनेको जेठ नै हो । हामी जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न आन्तरिक रूपमा कार्यविधि बनाउँदै छौ“ । यसका लागि चैत अन्तिमतिर सबै केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृत पुगिसकेको हुनुपर्छ । समयको चाप निकै छ । तर पनि तयारी गर्दै छौ“ । मैले अघि नै उल्लेख गरेको भन्दाबाहेक मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम सकिँदै छ । फागुनको पहिलो हप्तासम्म सबै विवरण आइसक्छ । त्यसपछि अन्तिम अध्ययन गरेर आयोगले छाप्न पठाउँछ । त्यतिवेलासम्म अर्थात् फागुन पहिलो सातासम्म प्रतिवेदन आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । अहिलेको राजनीतिक जटिलतामा आयोगले जटिलता थप्न चाहँदैन र केही लचिलो भएर नै निर्वाचनमा सहयोगी बन्न चाहन्छ ।
राजनीतिक जटिलताको कुरा गर्नुभयो । दलहरूबीच संविधान संशोधनको विषयमा विवाद सुल्झिएको छैन । विशेषगरी, तराई (प्रदेश नम्बर २) मा निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने आमचासो छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सबै दलको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको सहभागिता, सद्भाव र सहयोग स्वच्छ निर्वाचनका लागि आवश्यक छ । संसद्मा रहेका र नरहेका विभिन्न पक्षहरू तराईमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि छन् । सबै पक्षसँग छलफल गरेर सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ र मिति तोक्नुपर्छ । निर्वाचनले मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । सरकारले काम गरिरहेको हुनाले वातावरण सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ । स्थानीय निर्वाचन एकैपटक देशभरि हुन सम्भव छैन । आयोगले प्रदेश–प्रदेशमा निर्वाचन गर्छ । १५–२० दिनको अन्तरमा दुईदेखि तीन चरणमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगलाई विश्वास छ । किनभने, त्यो समयान्तरमा मतपेटिका, मतपत्र ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, व्यवस्थापनमा समय लाग्छ । जेठमा सुरु गरेर जेठको अन्तिमसम्ममा निर्वाचन टुंगिन सक्छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंले सुरक्षाको कुरा नि उठाउनुभयो । आयोगले भौतिक तयारीचाहिँ के–के गर्दै छ ?
निर्वाचनका लागि अति आवश्यकमध्ये मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र तय र मतपत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै मतदान हुन्छ । कति मतपत्र चाहिन्छ, कति केन्द्र चाहिन्छ, कति जनशक्ति लाग्ने हो, त्यसबारे गृहकार्य भइरहेको छ । निर्वाचनको समयतालिकाबारे पनि छलफल भइरहेको छ । बजेटबारे पनि छलफल चलिरहेको छ । विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने कि मतपत्र नै प्रयोग गर्ने भन्नेमा पनि छलफल चलिरहेको छ । विद्युतीय मेसिनको प्रयोगको बारेमा दुईचोटि प्रस्तुतीकरण भइसकेको छ । माघ २५ गते प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा आयोग कार्यालयमा विद्युतीय मेसिनको प्रस्तुतीकरण हुँदै छ ।
सरकारले पत्रमा आर्थिक व्यवस्थापन र अधिकारबारे उल्लेख गरेको छैन । १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ भन्ने आँकलन पनि भइरहेको सन्दर्भमा सरकारसँग केही कुरा भएको छ ?
योबारेमा मेरो शनिबार प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भयो । आर्थिक व्यवस्थापन र खर्च अधिकारका लागि कहाँ–कहाँ कसलाई पत्र लेख्नुपर्ने हो, लेख्छु भन्नुभएको छ । १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ कि कति लाग्छ भन्ने अनुमान छ । तर, विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गरियो भने त्योभन्दा बढी खर्च लाग्न सक्छ । प्रदेश–प्रदेशमा फरक–फरक राजनीतिक दलको उपस्थिति छ । त्यसकारणले सहर र गाउँअनुसार विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने भन्ने छैन । आयोगले प्रदेश–प्रदेशका आधारमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने सोच बनाएको छ । त्यसरी व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यन्त्र प्रयोग गरियो भने एउटा पूरै प्रदेशमा प्रयोग हुन्छ । गाउँ र सहर भनेर हुँदैन । किनभने, एउटै प्रदेशमा गाउँ र सहर हुन्छ र जिल्ला नै फरक पर्न सक्छ ।
स्थानीय निर्वाचनको मात्रै यहाँ चर्चा भयो, तर संवैधानिक प्रावधानअनुसार एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रान्त र संघको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । यसबारे आयोगले के–के तयारी गरिरहेको छ ?
आयोगले यी सबै तहका निर्वाचनका लागि पटक–पटक नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, सरोकारवाला, जो–जो ‘प्राइम स्टेकहोल्डर’ र ‘अनस्टेकहोल्डर’ अर्थात् मिडियाका साथीहरूसित छलफल गर्ने, जानकारी गराउने, अनुरोध गर्ने जस्ता कार्य गर्दै छौँ । हाम्रो तयारीअनुसार जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सक्छौँ । त्यसैगरी, असोजमा राम्रो तयारी गरेर कात्तिक (दसैँ र तिहारको बीच)मा प्रदेशको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्न सहज हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्न कुनै समस्या हुँदैन । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि एउटा ‘साइकल’ पूरा हुन्छ । त्यसपछि मंसिरको पहिलो सातामा संसद्को निर्वाचन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्छ भनेर मैले पटक–पटक नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउँदै आएको छु । किनकि, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई पनि काम गर्न समय त चाहिन्छ । संविधानतः एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र चाहिन्छ, प्रतिनिधिसभाका लागि । प्रदेशसभामा तीन सय ३० आवश्यक हुन्छ । त्यसको निर्धारण पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाटै गरिनुपर्छ । त्यसका लागि छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन गर्नुपर्छ । यसका साथै, सरकारले प्रदेशको निर्वाचनका लागि पनि असारमा मिति तोकिदिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्नुपर्छ । हामीले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तयार गरिसकेका छौँ । यही महिनाभित्र सरकारलाई दिन्छौँ ।
अहिलेको राजनीतिक वातावरण हेर्दा ०७४ माघसम्ममा तीनवटै निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्नेमा निर्वाचन आयोग कत्तिको ढुक्क छ ?
नेपालमा अस्थिर राजनीतिक वातावरणलाई पनि नेतृत्व वर्गले छलफल र संवादबाट छोटो समयमै स्थिरतामा परिणत गरेको र विश्वसनीय वातावरण निर्माण गरेको इतिहास छ । यो हामीले ०६४ मा देखेका पनि थियौँ । त्यतिखेर हामीले बन्द सूचीको मिति पनि अलिकति बढाइदिएका थियौँ । उम्मेदवारी दिने मिति पनि बढाएका थियौँ । त्यतिखेरका सरकार र मोर्चाको सम्झौताले गर्दा त्यो सम्भव भएको थियो । त्यसैगरी, ०७० को निर्वाचनमा पनि धेरै सहजता सिर्जना गरेका थियौँ । यी सबै उदाहरणबाट निर्वाचन आयोग निर्वाचनका लागि तम्तयारी अवस्थामा बस्छ र राजनीतिक दलहरूको आपसी विश्वासको प्रतीक्षामा रहन्छ भन्ने देखिन्छ । कहिलेकाहीँ अत्यन्तै छोटो समयमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा पनि निर्वाचन आयोगले सकभर तयारी सम्पन्न गर्न सक्छ । तर, आयोगले नै नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसमा केही फेरबदल पनि हुन सक्छ । ०६४ मा जेठमा निर्वाचन हुने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुन थिएन । यस्तो अवस्थामा २९ चैत ०६३ मा जेठमा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर आयोगले निर्णय नै गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले असारमा ६ मंसिरको मिति तोक्यो । त्यो मितिमा पनि दलहरूबीचको आपसी समन्वयको अभावका कारण निर्वाचन हुन सकेन । त्यसपछि फेरि सरकारले २७ पुसमा २८ चैतको मिति तोक्यो । त्यसकारण दलहरूबीचको विश्वास बलियो भयो भने मात्र तीनवटा निर्वाचन सम्भव हुन्छ ।
चुनावको दबाब अहिले आयोगलाई महसुस छ कि छैन ?
अहिले त्यस्तो बोल्नुपर्ने अवस्था छैन । हामीलाई कानुन प्राप्त भइराखेको छ । सरकारबाट पनि विश्वासको वातावरण आइरहेको छ । र, दलहरूबीच पनि अब निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर आपसी सम्बन्ध र सहकार्य अघि बढिरहेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका सन्दर्भमा के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?
निर्वाचनका लागि सुरक्षा ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । अझ अहिलेको जस्तो अवस्थामा सुरक्षा प्रमुख पाटो हुने नै भयो । त्यसका लागि सुरक्षा निकायसित केही दिनअघि हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ । विगतको निर्वाचनको आधारमा निर्वाचन आयोग आफैँले पनि सुरक्षा विश्लेषण गरिरहेको छ । अब हामी छिटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसित पनि छलफल गर्छौं । सुरक्षा निकायले पनि निर्वाचनको सुरक्षाका आन्तरिक रूपमा योजना बनाउँदै होलान् । क्षेत्रगत रूपमा सुरक्षा अवस्था फरक–फरक छ । कतिपय स्थानमा सुरक्षा संवेदनशीलता अलि बढी नै छ भने कतिपय स्थानमा ठीकै पनि होला । निर्वाचन आयोग नयाँ अवधारणामा पनि जान खोज्दै छ । सधैँ प्रहरीलाई उभ्याएर निर्वाचन कति गर्ने ? त्यसमा जनताको सहभागिता पनि होस् न । मतदाता र राजनीतिक दलहरूको आपसी सहयोग र समन्वयबाट पनि निर्वाचन गर्न सक्नुपर्छ हामीले । स्थानीय तहबाट राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसको ओनरसिप लिनुपर्छ । लोकतन्त्रका लागि हामीले निर्वाचन गरिरहेका छौँ । यस्तोमा मतदाता आफैँले आफ्नो मतको सुरक्षा गरून्, जहाँ–जहाँ मतदान हुन्छ, त्यहीँ–त्यहीँ मतगणना गरून् । त्यहाँबाट त्यसको परिणाम मात्र पठाइदिऊन् । त्यसैले स्थानीय जनताले नै सुरक्षा व्यवस्था मिलाऊन् भन्ने पक्षबाट हामीले हेरिरहेका छौँ । सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँदामिलाउँदै पनि निर्वाचन अभियानका क्रममा राजनीतिक दलहरूबीच जेजस्ता घटना हुने गरेका छन्, त्यसलाई आगामी दिनमा शून्यमा झार्ने प्रयास हाम्रो हुनेछ ।
आयोगले मस्यौदा गरेर पठाउँदा थ्रेसहोल्डको विषय पनि मस्यौदा गरेर पठाएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयबाट संसद्मा पुग्दा त्यो हरायो । तर, फेरि अहिले त्यो छलफलमा चाहिँ छ । यसबारे आयोगको भनाइ के छ ?
थ्रेसहोल्ड पनि हाम्रो एउटा पुरानै मान्यता हो । हामीले ०६३ सालदेखि नै कानुन ड्राफ्ट गर्दा यसलाई उठाउँदै आएका छौँ । तर, त्यो सफल हुन सकेको छैन । त्यतिवेलाको संसद् र राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । अहिले फेरि नेपालको नयाँ संविधानअनुसार हामीले नयाँ कानुनहरूको ड्राफ्ट गर्न सुरु गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गर्यौँ । त्यसक्रममा एउटा औसत किसिमको थ्रेसहोल्ड चाहिन्छ भन्ने सुझाब आयो । समानुपातिकमा प्राप्त मतलाई सिटमा रूपान्तरण गर्ने कार्यका लागि पनि थ्रेसहोल्ड चाहिन्छ । राज्यले पार्टीहरूलाई फाइनान्स गर्ने हो भने त्यसका लागि पनि चाहिन्छ । कति प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको खण्डमा राज्यले फाइनान्स गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नका लागि पनि थ्रेसहोल्ड चाहिन्छ । त्यसैले हामीले त्यसलाई प्रस्ताव गरेका हौँ । त्यसपछि त्यो गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, विधेयक समिति, संसद्, राज्य व्यवस्था समिति हुँदै छलफलमा जाँदा कसैले पाँच प्रतिशत, कसैले १० त कसैले तीन प्रतिशत भनेका छन् । छलफलकै क्रममा हामीले एक दशमलव ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्दा बहुदलीय प्रजातन्त्रको समेत सम्मान हुने भएकाले प्रस्ताव अघि बढाएका छौँ । ०७० को निर्वाचन हेर्दा पनि त्यति थ्रेसहोल्ड राख्दा ११ वटासम्म दल रहने देखिन्छ । तर, यो सब सार्वभौम संसद्भित्रको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो । कति प्रतिशत राख्ने भनेर अहिले बहस भइरहेको छ । सकभर थ्रेसहोल्ड राख्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाब छ । त्यसका लागि आयोगले दबाब सिर्जना गर्दैन ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको ‘राइट टु रिजेक्ट’ को विषयलाई पनि तपाईंहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यो पनि अहिले हटाइएको छ नि ?
हो, सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा एउटा आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले स्थानीय निर्वाचनमा ‘नन् अफ द एबोभ’ मतको पनि व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । भारतमा पनि त्यो सिस्टम आइसकेको छ । अन्य देशमा कतै त्यस्तो व्यवस्था छ, कतै छैन । हाम्रो देशमा भने यो अदालतको आदेश हो । आदेश आएपछि स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि २०४८ मा पनि संशोधन गरेर पठाएका थियौँ । सायद निकायकै निर्वाचन हुन्छ कि भनेर हामीले त्यसलाई पठाएका थियौँ । त्यसमा पनि हामीले नन् अफ द एबोभको प्रावधान राखेका थियौँ । त्यसपछि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि कानुनको ड्राफ्ट गरेर पठायौँ । त्यसमा पनि हामीले त्यो प्रावधान समावेश गरेका थियौँ । तर, अहिलेको संसद्ले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेन । यो संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय भयो ।
