काठमाडौँ – गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले निर्वाचनसम्बन्धी तीन विधेयकलाई मंगलबार संसदसमक्ष पेश गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गृहमन्त्रीले संसदसमक्ष पेश गरेका हुन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा सरकारी वा निजी सम्पतिमा राजनीतिक दलले हानी र्पुयाए वा र्पुयाउन लगाए त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दलहरुले प्रदर्शनका क्रममा सडक छेउमा लगाएका रेलिङ भाँच्ने तथा निजी घरहरुमा ढुंगा प्रहारबाट क्षति पुर्याउन घटना देखिएपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखेको हो । यस्तो उजुरीमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व दलको प्रमुख पदाधिकारीको हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

पर्चा, पम्पलेट, रंगरोगन र तोडफोडबाट सम्पत्तिमा क्षति र्पुयाए सम्बन्धित दलहरुबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा छ ।

कुनै दलले सम्पत्ति विवरण उपलब्ध नगराए ५० हजारसम्म जरिवाना र दुई निर्वाचनसम्म भाग लिन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । एकल चुनाव चिह्न लिई दुई वा सोभन्दा बढी दलले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले निवेदन दिन सक्ने तर उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो, खुलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

दलहरुले विदेशी सहयोग लिन नपाउने

विधेयकले दलहरूलाई आर्थिक सहायता लिने बाटो पनि खोल्ने छ । दललाई नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । दलले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, सामुदायिक विद्यालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्र्रािष्ट्रय गैरसरकारी निकाय, विदेशी सरकार, नाम नखुलेको व्यक्ति र आयोगले तोकेको व्यक्तिसँग रकम लिन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा दल दर्ताका लागि कम्तीमा पाँच सय मतदाता हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ । यसअघि १० हजार मतदाताको समर्थनसहितको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई केही खुकुलो पारिएको छ । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाँचसय जनाको हस्ताक्षर नभई दलको सदस्यता प्राप्त गरेको प्रतिवद्धतापत्र बुझाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।