काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगमा सरकारी सेवातर्फको आवेदन दिनेको सङ्ख्या माग गरेको भन्दा कैयौँ गुणा दरखास्त दिनेको सङ्ख्या बढ्ने गरेको पाइएको छ ।
आयोगले माग गरेको भन्दा सङ्ख्याको अनुपातमा धेरै नै आवेदन दिने गरेको आयोगकी सूचना अधिकारी गीता हुमागाईंले बताएकी छन् ।
उनका अनुसार गतवर्ष माग गरिएका पाँच हजार ८१२ माग गरिएकामा चार लाख ४३ हजार ७४१ जनाले आवेदन फाराम भरेका थिए ।
उनका अनुसार शाखा अधिकृतमा ५५० मा ३९ हजार ४०५, नायब सुब्बामा ५१२ मा एक लाख १० हजार २९२, खरिदारमा एक हजार दुईमा एक लाख ३९ हजार १६२, स्टाफ नर्स १९४ मा १७ हजार ५६८, अनमी दुई हजार ६० मा ४३ हजार ५८२, अहेब एक हजार ३६० मा पाँच हजार २२३ र सहायक महिला विकास निरीक्षक १३४ मा ४१ हजार ५०२ जनाले दरखास्त फाराम भरेका थिए ।
“सरकारी सेवातर्फ आकर्षण बढेकाले आयोगबाट खुलाइने पदमा आकर्षण बढेको छ”, उनले बताइन – “जसले गर्दा माग गरिएका सङ्ख्याभन्दा कैयौँ गुणा आवेदन दिने गरेका छन् ।”
उनका अनुसार २०७१ सालमा आयोगले विभिन्न पदमा तीन हजार ७०३ को सङ्ख्यामा दरखास्त माग गरेकामा चार लाख ७७ हजार ४३५ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
सरकारले यसरी आयोगमार्फत गरिने दरखास्तबाट वार्षिक करिब १८ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ ।
गतवर्षको आवेदनको सङ्ख्याबाट करिब १८ करोड नौ लाख ९७ हजार ७२५ राजस्व सङ्कलन हुने गरेको आयोगका लेखापाल सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले आयोगबाट सहसचिव, उपसचिव, शाखाअधिकृत, खरिदार सरह र बढुवा फारामबाट उक्त राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ ।
उनका अनुसार गतवर्ष आयोगले शाखा अधिकृतदेखि खरिदारसम्म सात पदमा दरखास्त माग गर्दा सरकारले १७ करोड ३४ लाख ९१ हजार ८०० र सहसचिव, उपसचिव तथा बढुवा फारामबाट ७५ लाख पाँच हजार ९२५ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
आयोगको तथ्याङ्कअनुसार २०७१ सालमा आयोगबाट माग गरिएका दरखास्तबाट सरकारले करिब १८ करोड ७५ लाख ११ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
आयोगले सहसचिव एक हजार ५००, उपसचिव एक हजार २००, शाखा अधिकृत एक हजार, नायब सुब्बा ४००, खरिदार, स्टाफ नर्स ४००, अनमी, अहेब र सहायक महिला विकास निरीक्षक ३०० रुपैयाँ दरखास्त फाराम शुल्क तोकेको छ ।
यसैगरी आयोगले दरखास्त गर्दा सङ्कलन गरिएको राजस्वभन्दा करिब दुईगुणा बढी खर्च परीक्षामा लाग्ने गरेको छ ।
उहाँका अनुसार परीक्षा सञ्चालनमा करिब रु ३० करोड ५९ लाख २४ हजार ३९० खर्च हुने गरेको छ । जबकि दरखास्त आवेदनबाट रु १८ करोड नौ लाख ९७ हजार ७२५ मात्र सङ्कलन हुने गरेको छ ।
विज्ञापन, प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका, शैक्षिक सामग्री, परीक्षा सञ्चालन, कोडिङ, उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायतमा खर्च हुने गरेको छ ।
शर्माले विभिन्न पदको विज्ञापन गर्दा मात्र रु तीन करोड खर्च लाग्ने गरेको बताउनुभयो । आयोगले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नेलाई १०० पूर्णाङ्कको सय रुपैयाँ दिने गरेको छ । रासस
