अर्थ सरोकार सम्बाददाता  काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरी ल्याउने क्रममा अनियमिततामा मुछिएको ओम्नी समूहलाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको[...]