काठमाडौँ, ७ भदौ ।
सात प्रदेशको सिमांकनमा थारुलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले अब समग्र तराईलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । चार दलका शिर्ष नेताको आइतबार विहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उनले बेलैमा सम्बोधन गर्ने प्रयास नभए आन्दोलनले ‘एक मधेस एक प्रदेश को माग समेत बल्झाउने चेतावनी दिएका छन् ।
सात प्रदेशको सिमांकनमा काग्रेस, एमाले र एमाओवादीले सहमति गरेपछि त्यसमा असन्तुष्टी जनाउदै गत शुक्रबार फोरम लोकतान्त्रिक चार दलको गठबन्धनबाट बाहिरिएको थियो । गच्छदार आफैले सडक आन्दोलनलाई समर्थनको घोषणा गरेका थिए । गठबन्धनबाट बाहिरिए पनि उनी आइतबार चार दलका नेताको बैठकमा सहभागी भइ आफ्ना कुरा पुनः राखेका थिए । ‘तपाईहरु (कांग्रेस–एमाले)ले पहिले नै अघि सारेको सात प्रदेशमै जाने भए पनि हामी मान्दैनौ, अब आठ प्रदेशले पनि अहिलेको माग सम्बोधन हँुदैन’ बैठकमा गच्छदारले भने, ‘समग्र तराई दुई प्रदेश हुुनुपर्छ ।’ उनले झापादेखि पर्सा सम्म एउटा र नवलपारसी देखि कञ्चनपुरसम्म अर्को प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
तीन दलबीच भएको सात प्रदेशको सहमतिमा झापा मोरङ, सुनसरी पूर्वी, कैलाली कञ्चनपुर सुदुरपश्चिमको पहाडी प्रदेशमा राखिएको छ । त्यस्तै नवलपरासी देखि बर्दिया सम्मको तराईमा पनि पहाडी जिल्ला जोडिएको छ । ‘थारु र मधेसीका माग सम्बोधन हुन्छन् भने हामी संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन्छौ, नभए बाहिरिन्छौ’ बैठकपछि गच्छदारले भने । शिर्ष बैठकमा थारु, जनजाती, मधेसी सबैको आन्दोलन मिलेकाले चाडै सम्बोधन नभए तराईमा एक प्रदेश सम्मको माग उठ्ने गच्छदारको भनाई थियो ।
काग्रेस, एमालेले संयुक्त रुपमा जारी गरेको सात प्रदेश मानेर एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक तयार भएका थिए । तर आफैले अघि सारेको सात प्रदेशको प्रस्ताव दुई दलले नमानेपछि गच्छदार चिढिएका थिए । उक्त प्रस्ताव नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भुभागसहितको एउटा प्रदेश थियो । त्यो प्रस्ताव अनुसार अघि बढा थारुको माग पनि पुरा हुने, मध्यपश्चिम र पश्चिममाञ्चलमा रहेको मगर बाहुल्यता भएको क्षेत्रको माग पनि समेटिने भएकाले एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले त्यसमा जोड दिएका थिए । तर नयाँ संरचना बनाउने तर्फ काग्रेस एमालेले जोड गरेपछि गच्छदार गठबन्धनबाट बाहिरिए । एमाओवादीले भने संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिन नसक्ने भन्दै सात प्रदेशको नया खाकामा सहमत भयो ।
आइतबार गच्छदारले बालुवाटारमा चेतावनी युक्त भाषामा नेताहरुलाई समाधान गर्ने दिशामा लाग्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनको भनाईमा एमाओवादी नेताहरु समेतले भित्री रुपमा समर्थन गरेका छन् । ‘थारुहरुको प्रदेश बनाउने भनेर यसअघि संविधान सभाको राज्यपुनर्संरचना समिति, राज्यपुनर्संरचना आयोग, काग्रेस–एमालेले अघि सारेको प्रस्तावमा उल्लेख छ तर अहिले त्यसलाई वेवास्ता गरेर आन्दोलन जान बाध्य पारिनु हुदैन’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।
काग्रेस र एमालेले अघि सारेको पुरानो प्रस्ताव अनुसारै संरचना बनाएर भए पनि थारुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र मगरातका केही जिल्लाहरुलाई पनि मिलाएर अघि बढ्नु पर्ने श्रेष्ठले बताए । बैठकमा संविधान सभाको प्रक्रियाबाट नबाहिरिन र मिलेर अघि जान अन्य नेताहरुले आग्रह गरेका थिए । विभिन्न क्षेत्रमा चलेको आन्दोलनबारे पनि बैठकमा समिक्षा भएको थियो । त्यस क्रममा चार दलका नेताहरुबीच प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि आह्वान गर्ने र असन्तुष्टहरुलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधानको मस्यौदा अन्तिम नभएकाले यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने ठाउ रहेकोबारे आश्वास्त पार्ने गरी बाहिर सन्देश लैजाने सहमति भएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
