काठमाडौं – विभिन्न प्रकरणमा विवादमा आउन थालेको नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा प्रधानसेनापति र उनका आसेपासेको मनोपोली चल्ने गरेको छ । झण्डै ३० अर्ब रुपैंयाभन्दा ज्यादा रहेको उक्त कोषको सदुपयोग गरी सैनिक परिवार र नागरिक सेवाका लागि लगानीका काम गर्नुपर्ने भएपनि केही योजना देखाएर कोषको रकममा हाकिमहरूले रजगज गर्दा दुख गर्ने सेनाहरु भने पीडित बनिरहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा संसदको लेखा समितिमा पनि जवाफ दिन नपर्ने भएपछि प्रधानसेनापतिको पद पाउनसाथ दुरुपयोग गर्नेहरुले अरबौं थुपार्ने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि कल्याणकारी कोषमा एकछत्र प्रधानसेनापतिको हुकुमी प्रवित्ति हावी हुन थालेका छन् ।
रुक्माङ्गत कट्वाल, छत्रमानसिंह गुरुङ, गौरव शम्शेर राणा र अहिलेका राजेन्द्र क्षेत्रीसम्मले यो प्रवित्तिलाई त्यागेका छैनन् । ‘कोही सैनिक र उसका परिवार दुखमा बसीरहने अनि हाकिमहरुकोचाहीँ देशविदेशमा घरसम्म किन्ने रकम कहाँबाट आउँछ ? कसरी अरबौंको सम्पत्ति जोडिन्छ ? न राज्यले खोज्ने दायित्व लिन्छ न त जवाफ दिनुपर्ने कुनै कानुन छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘हुकुमी शासनको फाइदा लिँदै आर्मीभित्र ब्रम्हलुट गर्नेहरु धेरै छन् ।’
कोषअन्तर्गत विभिन्न निकायमा २०७१ असार मसान्तसम्म गरिएको लगानी रु दुई अर्ब ४४ करोड ६७ लाख पाँच हजार गरी कोषको कूल सम्पत्ति रु २९ अर्ब ३२ करोड ९४ लाख ५ हजार पुगेको देखाइएको छ । त्यसमा केही साना र मझौला योजनाहरु अगाडी देखाइएपनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो बनिरहेको छ । ‘सेनाका हाकिमलाई पुग्दैन अनि कार्यक्रम कसरी अघि बढ्न सक्छ ?’, स्रोतले भन्यो ।
सैनिक ऐन २०६३ तथा सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५ अन्तर्गत कोष सञ्चालित छ । प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कल्याणकारी कोष तथा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था हुन्छ । कोषअन्तर्गत नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड रहेको छ । ‘त्यहिँ चेन अफ कमाण्डको दुरुपयोग हुने गरेको छ । प्रधानसेनापतिले भनेपछि त्यहाँ कुनै कानुन नै हुँदैन ।
सचिवालय पनि अहिले प्रधानसेनापतिको अन्डर रहने व्यवस्थाका कारण त्यहाँ कसैले केही गर्नेवाला छैन ।’, स्रोतले भन्यो । सेनालाई नियमनका लागि नियन्त्रण गर्ने नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्रालय भएपनि रक्षाका अधिकारीहरुको मुख बुझो लगाउने काम पनि निरन्तर हुने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति सेनामा भाग लिएवापत, बैँक तथा वित्तीय सस्थाहरूमा रहेको निक्षेप रकमबाट प्राप्त ब्याजजस्ता मुख्य क्षेत्र आयबाटजम्मा हुने गरेको छ ।
कोषको रकम ‘क’ वर्गका बैँक, ‘ख’ वर्गका विकास बैँक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीमा मौज्दात राखिएको छ । सर्वसाधारण जनता र भूतपूर्व सेनालाई सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न महाकांलस्थित त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल परिसरमा ४५९ शै्याको अस्पताल निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को सम्बन्धनमा पोलिटेक्निक स्थापना गर्न लागिएको बताइएपनि त्यसबाट सेनाका परिवारले फाइदा लिन सकेका छैनन् ।
अलपत्र ‘भेन्ट्रान्स होम’
छत्रमानसिंह गुरुङ प्रधानसेनापति भएपछि ल्याइएको नेपाली सेनाको ‘भेट्रान्स होम’ (वृद्धाश्रम) कार्यक्रम पनि अहिले अलपत्र परेको छ । अर्का प्रधानसेनापति गौरव शम्शेर राणाले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिँदा कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । जसलाई राजेन्द्र क्षेत्रीले पनि निरन्तरता दिएका छैनन् । ‘सैनिकका लागि आएको यो कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको छ । एउटाले आफ्नो स्वार्थका लागि ल्याउने अर्काले आफ्नो स्वार्थका लागि बन्द गराउने प्रवित्तिले नेपाली सेना र उनका परिवार मारमा परेका छन् ।’, स्रोतले भन्यो ।
भेट्रान्स होम निर्माणका लागि चल्तीको भन्दा डेढ गुणा बढी मोलमा जग्गा किन्ने तयारी भएको थियो । आर्थिक चलखेलका लागि नै त्यस्तो काम भएको थियो । तर, योजनाका हिसावले देशका लागि सेवा गर्ने नेपाली सेनाका लागि यो बृहत्तर हितकर योजनाका रुपमा अघि सारिएको थियो । काठमाडौं इचंगुनारायण गाविस–६ (क) स्थित १० रोपनी जग्गा प्रतिआना ११ लाख २५ हजार रुपैयाँको दरमा किन्ने प्रक्रिया सेनाले अघि बढाएको हो । ‘यो जम्मा टेन्टर पार्ने र कमिशनका लागि ल्याएको कामजस्तो देखियो ।’, स्रोतले भन्यो ।
शिवराम थापाको नाममा परेको टेन्डरअनुसार उक्त प्लटको कुल मूल्य १८ करोड रुपैयाँ थियो । छरछिमेक, गाविसको सर्वदलीय संयन्त्रका सदस्य र मालपोतमा भएका कारोबारको आधारमा त्यसको मूल्य १२ करोडभन्दा बढी पर्दैनथ्यो, जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ । त्यहाँ पनि करोडौको चलखेल भएको थियो । सिपाहीले विदेशमा पसिना बगाएको आम्दानी कट्टी गरेर बनेको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट भेट्रान्स होमको योजना अघि बढाइएको थियो । स्रोत भन्छ,‘सेनामा भएको भ्रष्टाचारको नियमन किन हुन सकिरहेको छैन ? त्यस्तो संयन्त्रका लागि सरकार चुप लागेर बस्न मिल्छ ?’
