काठमाण्डौ – कम्पनी ऐन अनुसार समान नाम भएका कम्पनी दर्ता गर्न पाइन्न । तर फरक–फरक प्रकृतिका कम्पनीहरु भने एउटै नाममा विगतमा दर्ता गरिएका भए र कुनै दिन नामको बिषयमा विवाद भए जसले सबैभन्दा सुरुमा दर्ता गरेको छ, सो नाममाथि उसैको पहिलो अधिकार लाग्ने ऐनमै व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनको यो प्रावधान विपरीत नेपाल राष्ट्रबैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडलाई नाम तुरुन्त परिवर्तन गर्न भन्दै कडा पत्र पठाएको रहस्य खुलेको छ ।
राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार ‘सिद्धार्थ’ नाम जोडिएका बैंक तथा बित्तीय संस्था देशमा तीनवटा रहे पनि सबैभन्दा पछिल्लो कालमा दर्ता भएको ‘सिद्धार्थ बैंक(वाणिज्य बैंक)लाई नाम राख्न दिने गरी राष्ट्रबैंकले ‘सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक’लाई अविलम्ब नाम परिवर्तन गर्न दवाब दिएको हो । ‘सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई आगामी साधारणसभाबाट बैंकको नाम परिवर्तन गरेर आउन भन्दै यहाँबाट पत्र काटिएको छ ।’ राष्ट्रबैंकको सम्बन्धित फाँटका एक कर्मचारीले भने–‘सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले आगामी आश्विनमा हुने साधारणसभाबाट नाम फेर्ने भनेको छ ।’
ती कर्मचारीका अनुसार राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको योजना ल्याएपछि मर्जरको पहिलो सम्झौता गर्ने सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जर सम्बन्धी फाइल महिनौसम्म अड्काइनुको एउटा प्रमुख कारण समेत नाम सम्बन्धी विवाद थियो । ‘मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिनुअघि पनि राष्ट्रबैंकले नाम फेर्न दवाब दिएको थियो ।’ ती कर्मचारीले भने–‘तर त्यसबेला संभव नहुने देखिएपछि पत्र पठाएर आगामी साधारणसभाबाट नाम फेर्न भनेको हो ।’
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले हालै एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्ससँग मर्जर सकेर संयुक्त कारोबार सुरु गरिसकेको छ । यी दुई संस्था गाभिएपछि पूँजी, व्यापार र अन्य सूचकहरुको हिसाबले देशकै दोश्रो ठूलो विकास बैंक बन्न सफल सिद्धार्थको नाम नै फेर्नु परेपछि यो बैंकका प्रोमोटर तथा कर्मचारी समेत तनावमा छन् ।
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक २०५६ मा कम्पनी रजिष्टारको कार्र्यालयमा दर्ता भई २०५७ असार ११ गतेदेखि संचालनमा आएको थियो । यो बैंक पश्चिमाञ्चलकै पहिलो विकास बैंकको रुपमा स्थापित थियो । यसभन्दाअघि सिद्धार्थ फाइनान्स लिमीटेड समेत दर्ता भएको थियो ।
यो फाइनान्स त अझ २०५२ जेठ ११ गतेअघि नै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । हाल यो फाइनान्स महालक्ष्मी फाइनान्ससँग मर्जरमा गइसकेको छ ।
राष्ट्रबैंकको केही अधिकारीहरुको सक्रियतामा ‘सिद्धार्थ’ नाममाथि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोजिएको हालको ‘सिद्धार्थ बैंक’ भने कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा २०५८ साल असोज १२ गते मात्रै दर्ता भएको हो ।
यसरी हेर्दा ‘सिद्धार्थ’ नाममाथिको पहिलो अधिकार सिद्धार्थ फाइनान्सलाई हुन्छ । उसले यो नाम नै छाडेर महालक्ष्मीमा बिलय हुने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा ऊपछि दर्ता भएको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । तर राष्ट्रबैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको यो अधिकारको बिषयमा आँखा चिम्लिएर ‘सिद्धार्थ’ नाम सिद्धार्थ बैंकलाई दिन खोजेको स्रोत बताउँछ ।
‘यो नामको बिषयमा ठूलै चलखेल छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘यसैकारण सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई दवाब दिइएको हुनसक्छ ।’केही दिनअघि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ समारोहमा पुगेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भाषण गर्ने क्रममा ‘सिद्धार्थ’ नाम निकै राम्रो रहेकाले यो नामलाई नछाड्न सुझाव दिएका थिए । सो क्रममा उनले भनेका थिए–‘सिद्धार्थ नाम निकै राम्रो छ, यसलाई नछाड्नुहोला ।’ तर उनले भाषण गर्नुअघि नै राष्ट्रबैंकबाट नाम फेर्ने बिषयमा दवाबमूलक पत्र बैंकमा गइसकेको थियो ।
मर्जरपछिको बैंकका संचालकहरुले नामको बिषयमा आफूमाथि अन्याय भएको गुनासो गरेका छन् । ‘हामी नाम फेर्न तयार छौ ।’ मर्जरपछिको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका एक संचालकले भने–‘तर पहिलो दर्ता भएकाले पहिलो प्राथमिकता पाउने सामान्य सिद्धान्तलाई राष्ट्रबैंकले भूलेर दवाब दिइएको छ, हामीमाथि अन्याय भएको छ ।’
कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका रजिष्टार प्रेमकुमार श्रेष्ठले एउटै नाम भएका संस्थाबीच नामको बिषयमा कुनै झगडा भए आफूहरुले मिलाउन प्रयास गर्ने र नमिले पहिलाको मितिमा दर्ता हुने कम्पनीले अदालत जानसक्ने प्रष्ट्याए । बिजशाला डटकममा खबर छ ‘पहिला जो दर्ता भएको छ, नियमले त्यो नाममाथि पहिलो अधिकार उसकै हुन्छ ।’ उनले भने–‘सम्बन्धित निकायबाट न्याय नमिले पहिला दर्ता हुनेहरु अदालतमा जानसक्छन ।’
