भदौ २ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको दूत बनेर दिल्ली पुगेका विमलेन्द्र निधि फर्किएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष पत्र पठाएका थिए । त्यो पत्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हस्तान्तरण गरेपछि एकाएक मोदी खुशीले गद्गद् भएका दृश्यहरु देखिए । असाध्यै चिसो सम्बन्ध भएको नेपाल–भारतवीचको सम्बन्धले यू टर्न लियो । कुनै समस्या र विवादै नभएको जस्तो देखियो । प्रचण्ड सरकारका दूत निधिलाई राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ, भाजपा अध्यक्षदेखि अन्य नेताहरुले पनि महत्व दिएर भेटे । मुख्य कुरो नेपालले अनुरोध गरेमा कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न भारत तैयार रहेको खबर दिल्लीबाट काठमाडौं आयो ।

भारत खुशी पारेर प्रचण्डको सरकार बलियो भयो होला । नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको हित, नेपाली जनताको अपेक्षा संवोधन भयो कि भएन ? भारतले नेपालको संविधान संशोधन गर्न सघाउने वचन दियो । किन ? नेपालको संविधान संसदले संशोधन गर्ने हो, यो नितान्त नेपालको आन्तरिक मामिला हो । तर उताबाट भारतले सघाउँछु भनेपछि यता प्रचण्ड दङ्गदास भए । केही सांसदले संसदमा प्रश्न पनि उठाए– संविधान संशोधन गर्न सरकारले किन भारतको सहयोग माग्यो ? प्रचण्डले जवाफ दिएनन् । चुपचाप छन् ।

एमालेले बुधवारको पार्टी बैठकपछि प्रश्न गरेको छ– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोदीलाई लेखेको पत्र के हो ? पत्रमा के लेखिएको छ ? त्यसको जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्छ । नेपालमा सूचना आयोग पनि छ, सूचना आयोगले त्यो पत्रको जानकारी मागेको छैन । माग्न सक्छ कि सक्दैन ? मागेर सार्वजनिक गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छ कि गर्दैन ? कृष्णहरि बास्कोटासहितका होनहार पत्रकारहरुले प्रतिनिधित्व गरेका छन् आयोगमा । तिनले जागीर जाने डरले सूचना माग्दैनन् कि मागेर देशको सेवा गर्ने हुन् ? हेर्न बाँकी छ ।

एकदेशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्नु भनेको सन्चै छ भनेर सोधेको मात्र होइन । त्यसमाथि विशेष दूत नै पठाइसकेपछि ठूलै समस्या, ठूलै मुद्दाको उठान भएको हुनुपर्छ र ठूलै राजनीतिक अथवा कूटनीतिक कारोवार भएको ठहर छ विश्लेषकहरुको । यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो पत्रबारे नेपाली जनताले सुसूचित हुन पाउनैपर्छ । लुकाउने, छलकपट गर्ने हो भने यो लोकतान्त्रिक आचरण हुनसक्दैन । कांग्रेसका मन्त्री विमलेन्द्र निधिले हल्कारा बनेर पत्र बोकेर गएर बुझाए पनि पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने स्वयं निधिलाई थाहा छैन, निधिले सभापति देउवालाई ब्रिफिङ दिन सकेनन् । गठबन्धनको सरकार भए पछि कांग्रेसले समेत थाहा नपाउने गरी प्रचण्डले जुन बन्दी खाम मोदीका चरण कमलमा विन्तिपत्रका रुपमा दिएका छन्, त्यो राष्ट्रिय महत्वको विषय हो ।

लोकतन्त्रले पारदर्शितामा विश्वास गर्छ । पारदर्शिता लोकतन्त्रको विशेषता हो । त्यो विशेषताको उल्लंघन प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । दूत बनेर गएका निधिले भारतका शासक बर्गसँग सामित्यता बढाउन पाए, निजि सम्बन्ध सुधार गरेर आए, भावी प्रधानमन्त्री बने भारतको सेवा गर्छुसमेत भनेर आएका होलान् तर राजदूतले गर्ने कूटनीतिक कार्य राजनीतिक व्यक्तिले गर्दा राजनीति पनि च्यातियो, कूटनीति पनि फाट्यो । प्रचण्ड सरकारको क्रियाकलाप केटाकेटीको पुतली खेल बनेर रह्यो ।

निश्चय नै नेपाल–भारतवीच सम्बन्ध सुधार हुनुपर्छ । यो सम्बन्ध बिग्रिनु भनेको नेपालको दुर्गति र त्यसको दुस्प्रभावमा भारत पनि पर्छ । नेपाल–चीनको सम्बन्ध पनि राम्रो हुनुपर्छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको मर्म भनेकै समदूरीको सम्बन्ध हो । त्यो सम्बन्ध यसरी गोप्य पत्रको आदानप्रदानले बलियो हुनसक्दैन । जनता जनतावीचको सम्बन्ध विकास गर्ने हो भने अँध्यारो कोठा र गोप्य खामवन्दी पत्रको लेनदेन बन्द हुनुपर्छ । खुला वार्ता र सहमतिबाट मात्र सम्बन्धमा मिठासता घोलिन्छ । प्रचण्डको बन्दी खामले तिक्तता, आशंका र भय बढाएको छ । विश्वास खण्डित पारेको छ ।

अहिले नै यस्तो हालत छ, ३० गते दिल्ली पुगेर १ गते फर्कने प्रचण्डको भ्रमण तालिकाअनुसार भदौ ३१ गते वान टु वान मोदीसँगको वार्तामा प्रचण्डले के मात्र नगर्लान् ? आफ्नो विश्वास दिलाएर र मोदीको बरदान प्राप्त गरेर फर्कन प्रचण्डलाई सफलता मिल्यो भने उनले कांग्रेस सभापति देउवासँग जुन भद्र सहमति गरेर सत्ता आर्जन गरेका छन्, देउवालाई धोका नदेलान् भन्न सकिन्छ र ? षडयन्त्रकारीले गर्ने षडयन्त्र नै हो । षडयन्त्रकारीको विश्वास हुँदैन भन्ने सधैं प्रमाणित विषय हो ।