- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – इ-सेवा । इसेवा फोनपे प्रालि नामक कम्पनीको एउटा ‘प्रोडक्ट’ । सहज भाषामा भन्दा ‘एउटा पेमेन्ट गेटवे’ । धेरैलाई इसेवाले धेरै कुरामा सजिलो पनि बनाएको छ । मोबाइलमा रिचार्ज गर्न होस् वा फिल्मको टिकट काट्न इसेवाले धेरैलाई सजिलो बनाइदिएको छ ईसेवाले । तर त्यहि इसेवा नेपालको कानुन विपरित भएको खुलेको छ ।
आइतबार अर्थ सरोकार डटकमलाइ एक बैंकका सीइओको फोन आयो । ‘तपाईंहरुले लेख्नुभएको ४ बर्षदेखि यसरी गैरकानुनी धन्दा चलाईरहेको छ एनसेल ! पावर र पैसाका भरमा करोडौं नेपालीलाई ठग्दै! शिर्षकको सम्बन्धि समाचार पढें । बाफियाको नियम मिचेको तथ्यलाई बाहिर ल्याउनु भएको रहेछ । इसेवाले पनि नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) नियम मिचेर गैरकानुनी धन्दा चलाईरहेको छ । अधिकांस बैंकहरुलाई राजनीतिक लाविङ प्रयोग गरी बैंकहरुले प्रयोग गर्ने मोबाइल एप सित्तैमा बनाईदिएर त्यसैको आढमा इसेवाले गैरकानुनी धन्दा चलाईरहेको छ ।’
उनले दिएको सूचनाका आधारमा हामीले इसेवाले गरिरहेको काम कारवाहीका बारेमा अनुसन्धान थाल्यौं । नभन्दै इसेवाले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०६३ को नियम विपरित काम गरिरहेको रहेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केहि समय अगाडी मात्र पेमेन्ट गेटवे सम्बन्धि नीति ल्याएको छ । उक्त नीति आएपछि अहिले इसेवा उक्त लाइसेन्स लिन दौडधुप गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पेमेन्ट गेटवे सम्बन्धि नीति नहुँदा मनपरी गरिरहेको इसेवा अहिले यो लाइसेन्स लिन सबै प्रक्रिया अगाडी बढाईरहेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको लाइसेन्स नलिंदासम्म आजका दिनसम्म पनि इसेवाले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) ऐन विपरित काम गरिरहेको तथ्य खुलेको छ ।
‘बाफिया’ नीति विरुद्ध संचालन भइरहेछ इ-सेवा :
नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०६३ को दफा २८ अनुसार वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छैन । वाफियामा स्पष्टसँग वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्ने नपाउने उल्लेख गरेको भएपनि इसेवाले भने उक्त नियमलाई मिच्दै वित्तीय कारोबार गरिरहेको छ । इसेवाले जनताबाट ‘डिपोजिट’ लिने गरेको छ जसको अधिकार इसेवालाइ छैन।
‘तपाईंहरु बाफियाको नियम मिचेर वित्तीय कारोबार गरिरहनु भएको छ नि ? भन्ने अर्थ सरोकार डटकमको प्रश्नमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्कर अलीले आफुहरुले बाफियाको नियम नामिचेको दावी गरेका छन् । ‘ इसेवा देखिएको मात्र हो । जनताले इसेवामा राखेको पैसा नबिल बैंकमा जम्मा हुन्छ । त्यसको पहुँच हामीसँग पनि हुँदैन ।’ तर उनले भनेको यो कुरा पत्याउन निकै गाह्रो छ । आफुले संचालन गरेको कम्पनीको मातहतमा रहेको पैसा आफ्नै पहुँचमा हुँदैन भन्नु कतिसम्मको सत्य होला भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अली भन्छन्, ‘जनतासँग ‘डिपोजिट’ लिन इसेवाले मिल्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ । त्यहि भएर हामीले सबै पैसा नबिलमा राखेका छौं ।
तर इ-सेवाले आफ्ना विभिन्न स्थानबाट जनताबाट ‘डिपोजिट’ खुलेआम रुपमा नै लिने गरेको छ जुन काम गर्न नेपालामा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक कसैलाई पनि अनुमति छैन । इसेवाले जनताबाट पैसा उठाएर उक्त पैसालाई ‘होल्ड’ समेत गर्ने गरेको छ । इसेवाको नियम अनुसार एउटा एकाउन्टमा १ लाख रुपैयाँसम्म राख्न मिल्छ । सीइओ अली अगाडी भन्छन्,’ जनतालाई रिचार्ज गर्न, फिल्मको टिकेट किन्न, कुनै सामान अनलाइन किन्न लगायतका काममा सजिलो होस् भन्नलाई इसेवा ल्याइएको हो ।’ तर इसेवामा १ लाख रुपैयाँ राख्न मिल्नुले पनि उनले भनेको यो तथ्यलाई कतै नै कतै गिज्याईरहेको छ ।
- बाफियामा स्पष्टसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन भनेको छ । हेर्नुहोस बाफियामा लेखिएको कुरा जस्ताको त्यस्तै :
कालो धनलाइ यसरी प्रसय दिइरहेको छ इसेवा
इसेवामा पैसा राख्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने कुनै खास नियम छैन । स्रोत मागेको खण्डमा पनि इसेवा प्राइभेट कम्पनीले संचालन गरेको हुनाले त्यसले खास अर्थ राख्दैन । यसरी इसेवाले कालो धनलाइ पनि प्रशय दिइरहेको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारमा उजुरी परेपछि कतिपयले इसेवाको प्रयोग गरी सम्पत्ति लुकाउने समेत गरेका छन् । नेपालको प्राइभेट कम्पनी र त्यसमा पनि चलेको सफ्टवेर कम्पनी भएकाले उक्त स्रोत कुनैपनि तरिकाले लुक्न सक्ने हुनाले कालो धन भएकाहरु र भ्रष्टाचार गरी पैसा कमाएकाहरुका लागि इसेवा निकै नै उपयोगी भइरहेको छ।’
यता सीइओ अली भने एउटा एकाउन्टमा एक लाख रुपैयाँ मात्र राख्न मिल्ने हुनाले त्यसरी कालो धनलाइ प्रसय नदिएको दावी गर्छन् । ‘तर एउटा परिवारका सबै सदस्यको नाममा वा आफन्तका नामा इसेवा एकाउन्ट खोलेर र एक लाखका दरले थुप्रै पैसा राख्न मिल्ने भयो नि ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले छोटोमा उत्तर दिए, ‘अँ ! त्यो त मिल्ने भयो ।’
पैसा उठाएर भाग्यो भने को जिम्मेवारी ? जनताको करोड़ों रुपैयाँ जोखिममा छैन र ?
‘इसेवाले यसरी वित्तीय कारोबार गर्न नै पाउँदैन । तर राजनीतिक आढ़मा उसले यस्तो कालो धन्दा चलाईरहेको छ । राजनीतिक आढ़कै भरमा उसले धेरै बैंकहरुलाई आफ्नो हातमा लिएको छ । लाखौँ पर्ने मोबाइल एप सित्तैमा बनाइदिन्छु र प्राविधिक सहयोग पनि दिन्छु भनेपछि कुन बैंकले हुन्न भन्छ र ? तर यसरी कुन प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले विना स्वार्थ त्यति महँगो एप बनाउँछ र ?’ पेमेन्ट गेटवे सम्बन्धि एक जानकार व्यक्तिले नाम नबताउने सर्तमा अर्थ सरोकारलाइ बताए । उनी अगाडी भन्छन्, ‘इसेवाले अहिले पनि जनताको करोडौं रुपैयाँ ‘होल्ड’ गरेको छ । त्यो पैसा लिएर उ भाग्यो भने को जिम्मेवारी हुन्छ ? उसलाई नियमन गर्ने निकाय को हो ? उसले बदमासी गयो भने कसले कारवाही गर्ने ? प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । त्यसैले इसेवालाई बहिस्कार गर्ने दिन आइसकेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना यसरी गैर कानुनी धन्दा चलाउनेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । ‘
यहि प्रश्न हामीले इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्कर अलीलाई राखेका थियौं, ‘ इसेवा भाग्यो भने जनताको पैसा त डुब्यो नि ? जनताले कहाँ गएर भन्ने ?’ जवाफमा उनले इसेवा भाग्दैना समेत भनेनन् । बरु उल्टै भने, ‘हामी भाग्यौं भने जनताले नबिलमा गएर ‘क्लेम’ गर्न सक्छन्। ‘
हामीले पुन प्रश्न गर्यौं, ‘अनि जनतालाई थाहा दिनु भएको छ त यो पैसा इसेवाले होइन, नबिलले होल्ड गरेको छ भनेर ?’ उनले भने ‘छ’।
तर इसेवाले अझैसम्म पनि नबीलले उक्त पैसा होल्ड गर्छ भन्ने कतै उल्लेख गरेको छैन । उसले फर्म भर्दा इसेवाको पैसा ‘कुनै सेन्ट्रल बैंक’मा राखिएको छ भनेको छ । सामान्यता बुझिने भाषामा सेन्ट्रल बैंक भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो । उसले कतै पनि जनताको पैसा नबिलमा छ भनेको छैन । यसले पनि जनता फकाउने इसेवाको काइदा भित्र केहि गलत नियत भएको आरोप लगाउँछन् सरोकारवालाहरु ।
कमिसनमा काट्नु पर्ने टिडीएसमा पनि लफडा !
इसेवाले बाफिया मात्र उल्लङ्घन गरेको छैन, बरु नेपालको कर सम्बन्धि नियम पनि मानिरहेको छैन । इसेवाले एनटिसी, एनसेल लगायतकाको रिचार्जमा मध्यस्तकर्ता कम्पनी वा इसेवाको सेवा प्रदान गरिरहेका विभिन्न साइबर, वा अन्य प्रयोगकर्तालाई दिने कमिसनमा टिडीएस काट्ने नगरेको स्रोतको दावी छ । ‘ इसेवाले करोडौं रुपैयाँ कर छली गरीरहेको छ ।’ सामान्यतया: कमिसनमा कर लाग्छ । तर यसको प्रष्ट हिसाव कम्पनीसँग छैन । ‘ स्रोतले अगाडी भन्यो ।
यता यसबारे प्रश्न गर्दा सीइओ अलीले रिचार्ज गर्दा कतै पनि टिडीएस काट्नु नपर्ने दावी गरे । ‘रिचार्ज गर्दा तपाईंका कस्टुमर केयर सेन्टरलाइ प्राप्त भएको रकममा कर लाग्दैन र ?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो त बोनस हो नि !’ उनले आफु एकपटक ‘फुल अडीट’मा समेत परिसकेको र आफुले क्लिन चिट पाएको रहस्य समेत खोले । ‘हामी एक पटक यहि करको बिषयलाई लिएर फुल अडिटमा परिसकेका छौं । तर त्यसपछि हामीले क्लिनचिट पाईसकेका छौं ।
तर यता राजनीतिक आढका भरमा फुलअडिटको लफडा मिलाइएको स्रोतको दावी छ । पहिला एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल प्रालि नाकम कम्पनीको उतापदा भनिएपनि पछी यस्तै करको लाफडाका कारण इसेवा फोन पे प्रालि नाकम कम्पनीबाट इसेवा संचलान भइरहेको र इसेवाले करोडौं रुपैयाँ कर छलेको स्रोतको दावी छ ।
इसेवाकै कारण टेलिकममा विकृति, टेलिकमलाइ घाटा प्राइभेट संस्था मालामाल !
स्रोतका अनुसार नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्ड बेच्नेहरुलाई पनि इसेवाले बढी कमिसन दिएर आफ्नो बसमा पारिसकेको छ । नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्ड बेच्दा हुने फाइदाभन्दा इसेवाको रिचार्ज गर्ने कामबाट बढी फाइदा हुने हुनाले रिचार्ज कार्डको व्यापारमा त धक्का लागेको छ नै, नेपाल टेलिकमलाइ जाने नाफा पनि एउटा प्राइभेट कम्पनीले लिइरहेको छ । ‘नेपाल टेलिकमकै कतिपय काउन्टरमा समेत इसेवा प्रयोग गरेर देशलाइ घाटा पार्ने काम भइरहेको छ । कमिसनको लोभमा नेपाल टेलिकमको रिचार्ज सेवा लगायतका सेवालाइ धरासायी बनाउने काममा इसेवा लागिरहेको छ ।
तर यता सीइओ अलीको दावी भने बेग्लै छ । उनी भन्छन् टेलिकमलाइ घाटा होइन फाइदा छ । रिचार्ज कार्ड प्रिन्ट नै गर्नु परेन नि ! नेपाल टेलिकमले त हामीजस्तो कपनीलाई झन् प्रसय दिनुपर्छ ।
यता इसेवाले नेपाल टेलिकमसँग मिलेमतो गरेर टेलिकमनै डुबाउन खोजीरहेको आरोप सरोकारवालाहरुको छ। स्रोत भन्छ, ‘टेलिकमवालाहरुसंग पनि इसेवाको मिलेमतो छ । नत्र एउटा प्राइभेट कम्पनीले गर्न सक्ने जति नेपाल टेलिकमले नै गर्न सक्दैन र ? इ सेवा नै चाहिन्छ र ? कार्डको प्रयोग नगरेर डिजिटल प्रविधिमा जान पनि के नेपाल टेलिकम असक्षम भएर इसेवा चाहिएको हो र ? यहाँ करोडौंको खेल छ ।’
मिडियाको यसरी मुख थुनेको छ इसेवाले
यसबारे थाहा पाएका केहि मिडियाहरुको मुख पनि राम्रैसँग थुनेको छ । इसेवाको यो कालो धन्दाबारे थाहा पाएका मिडियाको मुखमा बुझो हालेर कम्पनीले इसेवा चलाईरहेको छ । स्रोतका अनुसार यस बिषयमा कुरा उठाएका नेपालको एक चर्चित न्यूज पोर्टललाइ एफवानसफ्टले सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोग नि:शुल्क गर्नेगरी करार गरेको छ ।
यहि बारेको प्रश्नमा अस्कर अली भन्छन्, ‘हामीले बैंकका मोबाइल एपदेखि केहि मिडियाहरुलाई पनि निशुल्क सेवा दिइरहेका छौं ।’ ‘यो सब केका लागि ? एउटा प्राइभेट कम्पनीले किन सित्तैमा यो सब गैरहेको छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा अस्कर अली भन्छन्, ‘यो त हाम्रो बिजनेश मोड्युल हो। ‘
ब्यक्तिगत विवरणको चोरीबाट जोगिने ग्यारेन्टी छैन
इसेवा प्रयोग गर्दा उसले प्रयोगकर्ताको सबै जानकारी लिने गरेको छ । यत्तिसम्मकि ‘भेरिफाइ’ गर्ने नाममा उसले नागरिकताको कपिनै माग्ने गरेको छ । ‘तर के जनताको विवरण सुरक्षित छ ? सुरक्षित नभए कसलाई भन्ने ? के एउटा प्राइभेट कम्पनीले त्यसलाई आफु अनुकुल प्रायोग गर्न सक्दैन र ?’ जस्ता अनेकौं प्रश्नहरु इसेवाका अगाडी तेर्सिएका छन् ।
जनताको विवरण राखेर त्यो विवरण सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुँदा इसेवाले जनताको गोपनियताको हकमाथि समेत धावा बोलेको छ ।
यहि बिषयमा इसेवाले आफ्नो वेव साइटमा गोपनियाताको कुरा ‘प्राइभेसी पोलिसी’मा केहि गोनासो भए सम्पर्क गर्नु भनी एउटा इमेल आइडी दिएको छ । तर उक्त इमेल आइडीमा समेत समस्या छ । मेल पठाउन खोज्दा ‘डेलिभरी’ नभएको मेसेज आउने गरेको छ । तलको स्क्रिनशट हेर्नुहोस् : यसले पनि इसेवामा जनताको गोपनियतामाथि न्याय हुन्छ भन्ने कुरामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
हामी यहि स्क्रिन शटको प्रमाण बोकेर आइतबार इसेवाको कार्यालय पुगेका थियौं । त्यहाँ सीइओ अलीले सपोर्ट रुममै हामीलाई लगेर त्यस्तो कुनै इरर नभएको दावी गरे । पछी हाम्रै अगाडी उनले एक कर्मचारीको मेलबाट टेष्ट मेसेज पठाउँदा समेत त्यस्तै इरर आएपछि उनी यसबारेमा हामीसँग बोल्न सकेनन् । ‘केहि समस्या आएको रहेछ । हामी छिट्टै समाधान गर्छौं ।’ उनले भने ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय भन्छ, कुनै पनि प्रालि कम्पनीलाई वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति दिएका छैनौं:
इसेवाले जनताको पैसा ‘डिपोजिट’ का रुपमा लिएर वित्तीय अपराध गरिरहेको बारे हामीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाइ सोधेका थियौं । जवाफमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालयले कुनै पनि प्रालि कम्पनीलाई वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नदिएको स्पष्ट पारे । ‘ नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नालीइ कुनै पनि कम्पनीले वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन । अझ प्राइभेट कम्पनीले त त्यो पाउँदै पाउँदैन । हामीले कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीलाई वित्तीय कारोबार गर्ने उद्देश्य सहितको इजाजत दिएका छैनौं। ‘ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीले भने ।
के भन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक ?
यता नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति विना वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना कसैले पनि वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन । पेमेन्ट गेटवेका सन्दर्भमा हामीले नीति ल्याएका छौं। त्यहि नीति अनुसार लाइसेन्स लिएकाहरुले पेमेन्ट गेटवे चलाउन पाउँछन् ।
अख्तियारदेखि सम्पत्ति सुद्धीकरण आयोगसम्म इसेवाका संचालक विरुद्ध उजुरीको तयारी
यता इसेवाले गैरकानुनी रुपमा काम गरिरहेको भन्दै इसेवाका संचालक कम्पनीका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोगसम्म उजुरी गर्ने तयारी एक समुहले गरिरहेको बताइएको छ । ‘इसेवाले गरिरहेको यस्तो धन्दाको फर्दाफास एक दिन अबश्य हुन्छ ।’ स्रोतले अर्थ सरोकार डटकमलाइ बतायो ।
