मेरो सोचाई के थियो भने युवालाई उत्साहित गर्ने र १० वर्षमा अड्केका विकास निर्माणका सम्पूर्ण कामहरु फत्ते गर्ने । सम्पूर्ण युवालाई नेपाल फर्काउने र उनीहरुलाई काममा लगाउने । नेपालको स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर बीस वर्षमा नेपाललाई ‘कुनै पनि मुलुकबाट एक रुपैयाँ दान लिँदैन उल्टै दान दिन्छ’ भन्ने ठाउँमा पु¥याउने । समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने ।

यही उद्देश्यका साथ प्रशासनिक सुधारका लागि विधेयक अघि सार्दा सुरुमा मैले धेरै अवरोधको सामना गर्नुपर्यो। अरुको के कुरा, सुरुमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि मेरो एजेण्डाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन । अन्य साथीहरुमध्ये कोही पटक्कै नबोल्ने, कोही चाहीं विरोधमा आउने पनि थिए । क्याबिनेटमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व गर्ने बामदेव गौतम कमरेड पनि सन्तुष्ट हुुनुहुन्थेन । काँग्रेसका रामशरणजी र मिनेन्द्रजीहरुको त कुरै नगरांै । यदी मैले प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाजीलाई एक्लै राखेर ‘फुल पावर’ मा नमनाएको भए विधेयक पास हुने नै थिएन ।

विधेयक क्याबिनेटबाट पास गर्दा झण्डै प्रधानमन्त्री कोइरालाको ज्यान गएको थियो । बालुवाटारमा अड्डा जमाएकाहरुले त उहाँको घाँटी नै निमोठेका थिए । साँच्चै घाँटी निमोठेको नै । किनकी, त्यहाँ ग्रिन कार्ड नभएको कोही थिएन । उनीहरु प्रधानमन्त्रीलाई ‘हाम्रो जिन्दगी समाप्त गरिदियो’ भनेर भन्थे । तैपनि प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटमा विधेयक पास गराउने आँट गर्नुभयो ।

क्याविनेटमा एकदमै चर्को विरोध गरियो । तर कसैको केही लागेन ।

मैले क्याबिनेट बैठकअघि नै प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भनेको थिएँ, ‘म तपाईसँग क्याविनेट अघि एक्लै कुरा गर्छु, ल यहाँबाट सबै निकाल्नुस् ।’ उहाँले सबैलाई बाहिर निकाल्नुभयो ।

अनि मैले भनें, ‘तपाईलाई देशबाहेक अरु केही कुरा महत्वपूर्ण लागेको छ भने भन्नुस्, म सहयोग गर्छु । विवाह गर्छु, छोराछोरी जन्माउँछु भन्नुहुन्छ भने म आजै तपाईका लागि केटी खोज्न हिँड्छु । प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो त देशबाहेक केही पनि छैन, तपाईंको के छ ल भन्नुहोस् ।’

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘मेरो पनि देशबाहेक केही छैन ।’

मैले भने, ‘उसो भए अहिले यो देशको निम्ति नगरे कसको लागि गर्ने त ?’

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हो यो देशको निम्ति छ ल आज पास गर्ने ।’

क्याविनेट मिटिङ बसेपछि अरु एजेण्डा शुरु  हुँदै गयो । अन्तमा त्यो एजेण्डा थियो । प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईं भन्नुहोस्’ भन्नुभयो । मैले कुरा राखें । ‘यो हँुदैन’ भनेर रामशरणजी र एनपी साउदजी उभिनुभयो । हाम्रै बामदेवजी पनि उभिनु भयो, ‘हुँदै हुँदैन’ भनेर । मेरो प्रस्ताव पेस भइहाल्यो, बूढा फुल स्पिडमा छँदैथिए, विधेयक पास भयो । प्रधानमन्त्री कुर्सीबाट उठेर हिँडिदिनुभयो, त्यसरी पास गरिएको थियो । त्यो फुलएनर्जी भएको हुनाले काम चाहिँ गरेको हो ।

विधेयक संसदमा आएपछि अल्झाउने त ‘टाउके’हरु नै थिए । अनि म राष्ट्रपतिजीकहाँ गएको हो । राष्ट्रपतिजीकहाँ पुगेपछि त्यहाँ पनि ‘विधेयक रोक्नुपर्यो, सही गर्नु भएन’ भनेर डेलिगेशन नै गएछ । राष्ट्रपतिजीका सल्लाहकार ललितजी (ललित बस्नेत) हुनुहुन्थ्यो । मैले ‘राष्ट्रपतीजीलाई सुनाइदिनुस्, मनाउनुपर्ने हो कि ? मैले के गर्ने ?’ भनें । ललितजीले ‘म एकैछिनमा खबर गरिहाल्छु’ भनेर भन्नुभएको थियो । १५ मिनेटपछि मलाई ललितजीले फोन गर्नुभयो । राष्ट्रपतीजीले हरेक पानामा सहि गर्नुभएछ । ‘लालबावु पण्डित, लालबावु पण्डित’ भन्दै सही गर्नुभयो रे । ललितजीले ‘विधेयक पारित भयो, तपार्इंको नाम लिँदै पारित भयो, तपाई आउनु पर्दैन’ भन्नुभयो ।

क्याबिनेटमा मिठाई

विधेयक पारित हुँदा ‘लालबावुले युद्ध जित्यो’ भनेर भनियो । त्यहि दिन सरकारले बजेट पेश गर्नेवाला थियो । त्यहि दिन मैले इतिहासमै पहिलो पटक क्याविनेटमा मिठाई बोकेर गएँ । झण्डै झण्डै ६ हजार रुपैयाँको मिठाई किनेर क्याविनेटमा बाँडन लगाएँ । त्यतिखेर राष्ट्रिय योजना आयोग र क्याविनेटको संयुक्त वैठक परेको थियो । ‘मिठाई खानुहोला, आज मिठाई खाइएन भने पनि बाहिर सार्वजनिक गरिदिनुहुन्छ’ भनेर कसैले भनेपछि सबैले मिठाई खाए ।

अलि दिनपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ थियो । मैले निजी खर्चले १२ हजार रुपैयाँको मिठाई किनेर हरेक केन्द्रीय सदस्यलाई खुवाएँ । मैले भनेको थिएँ, ‘यो बिधेयक पारित नभएसम्म म पत्रकार सम्मेलन पनि गर्दिन ।’ मैले पत्रकार सम्मेलन गरेको पनि थिइन । पारित भएपछि पत्रकार र पुरै अफिस स्टाफलाई राखेर पत्रकार सम्मेलन गरेको थिएँ । 

राजदूतहरुसँग रस्साकस्सी

मैले जब डिभि/पिआरको कुरा गरेपछि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत पिटर बोडे सबैभन्दा पहिला तातिँदै मलाई भेट्न आए । भेटकै निम्ति भनेर आए । हैन भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अमेरिकी राजदूत आउँदैनन् । मैले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी लेख्न लगाएँ, समय मिलाउनु भनेर । अनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी राजदूतलाई समय दियो । मैले उनलाई एक्लै भेटिन, मैले आफ्नो मन्त्रालयको टिम राखेर भेटें ।

५२÷५३ मिनेट पिटर बोडेसँग कुरा भयो ।

‘यो के हो डिभी पिआर विवाद ?’ भनेर उनले सोधे ।

मैले राजदूतलाई सही कुराको बेलिबिस्तार लगाएँ । मैले उनीसँग सोधें, ‘तिमीहरुलाई मान्छेको खाँचो छ भने पेन्टागनमा पनि पठाईदिन्छु, भिजा खुल्ला गरे । तर, यदि तिम्रो देशको मानिस अरु देशको नागरिकता लिएर बस्यो भने के हुन्छ ? तिमीहरुको सरकारका दृष्टिमा के हुन्छ ?’

‘राष्ट्रघात हुन्छ , हामी त त्यस्तो कुरामाथि बन्देज गर्छौं’, राजदूतले भने ।

‘आफ्नो देशका नागरिकले अन्य देशको नागरिकता लिएमा दण्डित गर्ने, अनि अरु देशका नागरिकलाई त्यही गल्ती गर्न प्रेरित गर्ने ? म त चाहन्छु अहिलेसम्म डिभी/पिआर कतिलाइ दिएका छौ, त्यसको लिस्ट मलाई देउ’, मैले कड्किएरै भनें ।

‘हाम्रो देशको कानुनले त्यो लिस्ट दिन मिल्दैन’, उनले भने ।

‘यदि तिम्रो देशमा राष्ट्रघात हुन्छ भने मेरो देशमा पनि त्यस्तो हर्कत राष्ट्रघात नै हुन्छ । राष्ट्रघात गर्नेलाई म चाहिँ छोड्दिन । तिम्रो देशको प्रशासनको जुन स्तर छ, म पनि आफ्नो देशको प्रशासनलाई त्यही स्तरमा पु¥याउन चाहन्छु । जवाफ दिन्छौ कि दिन्नौ ?’

अमेरीकी राजदूत मौन रहे । उनी जबसम्म नेपालमा रहे, उनी मसँग खासै सम्पर्कमा आएनन् । कुनै औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा भेट हुँदा पनि उनी बटारिएर अन्यत्र लाग्थे ।

भारतीय राजदुतलाई पनि मेरो एजेण्डा मन परेको रहेनछ । भारतीय राजदुतसँग पनि करिब ४६ मिनेटसम्म मन्त्रालयको टिमका साथ बसेर मैले कुुरा गरें । झण्डै २६ मिनेट त डिभि/पिआरकै विषयमा मात्र कुरा भयो । राजदूत मेरो कुरामा चित्त नै नबुझाउने । कहिले यताको कुरा गर्ने, कहिले उताको कुरा गर्ने । मैले एउटा तर्क राखें, ‘तिम्रो ‘र’ को प्रमुख नेपालको बाटोबाट ग्रिन कार्ड लिएर सबै सूचना लिएर नेपालको बाटोबाट भाग्दा तिमीलाई खुशी लाग्छ कि दुःख ? मैले त्यहि कुरा मेरो देशको निम्ति रोक्न खोजेको हुँ ।’

‘अलि अलि त दुख्छ नि मन’, उनले भने ।

यसरी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दबाब झेलेरै भए पनि मैले त्यो विधेयक कार्यान्वयन गराएको हुँ ।