पोखरा – लेखनाथको आवास नगरमा आफूले किनेको घडेरी अर्कैले बेचिदिएको भन्दै पाल्पा तानसेनकी प्रेमकुमारी शाहीले कास्की प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन् । २०५७ सालमा किनेको घडेरी २०६७ सालमा लेखनाथकै नेपालहरि रानाभाटकी पत्नी हिमादेवीले अर्कैलाई बेचेको बल्ल आएर थाहा भएको प्रेमकुमारीका छोरा राज शाहीले बताए ।
सरकारी स्वामित्वको ग्रामीण आवास कम्पनीले प्लटिङ गरेको ठाउँमा शाहीले घडेरी किनेकी थिइन् । कम्पनीले उनीहरुलाई अस्थायी निस्सामात्रै दिएको थियो । त्यही निस्साका आधारमा लालपुर्जा बनाउनुपर्नेमा कम्पनीको आलटालकै कारण शाहीले पुर्जा पाएकी थिइनन् ।
‘अब घडेरी बेच्न पर्यो भनेर जाँदा त अर्कैको नाममा पो रहेछ,’ राजले भने, ‘मालपोतको रेकर्ड हेर्दा कम्पनीका महाप्रबन्धक कृष्णदेव चौधरीले गरेको सिफारिसका भरमा जग्गाको लालपुर्जा हिमादेवीको नाममा बनेको देखियो ।’
हिमादेवीको नागरिकताको प्रतिलिपि र फोटोसमेत नलिई मालपोतले लालपुर्जा उपलब्ध गराएकोमा राजले विस्मात व्यक्त गरे । समाधान दैनिकमा खबर छ । उनका अनुसार चल्तीको भाउ अनुसार उनीहरुको साढे ४ आना जग्गाको भाउ १ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा छ । ‘आवास कम्पनीलाई पैसा बुझाएको प्रमाण र अस्थायी निस्सा पनि नभएको व्यक्ति हिमादेवीको नाममा कसरी पुर्जा दिइयो ?’ राजले प्रश्न गरे ।
राजले कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक कृष्णदेव चौधरी, जग्गा किन्ने लेखनाथ ३ की नेपालहरि रानाभाटकी श्रीमती हिमादेवी रानाभाट र मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा बिक्री भएको दाबी गरेका छन् ।
२०५७ असोज ८ गते ग्रामीण आवास कम्पनीले शाहीलाई अस्थायी निस्सा (दर्ता प्रमाण पुर्जा) उपलब्ध गराएको थियो । अस्थायी निस्सा लालपुर्जा सरहकै प्रमाण मानिन्छ । शाहीले आवास कम्पनीसँग किनेकोे कित्ता नम्बर २२६१ को साढे चार आना जग्गा २०६७ साल मंसिर ८ गते हिमादेवी रानाभाटको नाममा सरेको राजले बताए ।
‘हिमादेवीले उक्त जग्गालाई २०६७ साल फागुन ५ गते मानकाजी थापालाई बिक्री गरेकी छन्,’ उनले बिहीबार पोखराका पत्रकारहरुसँग भने, ‘हिमादेवीले अस्थायी निस्सा लिएको वा जग्गाको मूल्य ३ लाख तिरेको कुनै प्रमाण ग्रामीण आवास कम्पनीमा छैन ।’
कम्पनीले जग्गा नामसारी गर्न चौधरीलाई तोकेको पत्रमा जग्गाको मूल्य तीन लाख तोकेको छ । चौधरी र हिमादेवीका श्रीमान नेपालहरि रानाभाटको मिलोमतोमा पत्र तयार पारिएको शाहीले दाबी गरेका छन् । अस्थायी निस्सा लिएकी शाहीले गत वैशाखमा जग्गा बिक्री गर्न खोजेर लालपुर्जा बनाइदिन आवास कम्पनी जाँदा आलटाल गरेपछि मालपोत कार्यालय कास्कीमा बुझ्दा जग्गा अर्कैको नाममा बिक्री भएकोे थाहा पाइन् ।
आवास कम्पनी प्रतिनिधिको रोहवरमा मालपोत कार्यालय कास्कीले लालपुर्जा दिने र अस्थायी प्रमाणपत्रहरु रद्द गर्ने नियम भएपनि अरु कुनै प्रमाण नहेरी तत्कालीन प्रबन्धक चौधरीले हस्तारक्षर गरेको पत्रका आधारमै हिमादेवीलाई मालपोतले जग्गा पास गरिदिएको छ । चौधरीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा आवास व्यवस्थापनले उनलाई नै प्रतिनिधि तोकेको उल्लेख छ ।
राज शाहीका अनुसार ग्रामीण आवास कम्पनीले ल्याएको योजनामा जग्गा खरिद गर्न आवश्यक भन्दा बढीले इन्छा देखाएपछि गोला प्रथाबाट उक्त जग्गा पाल्पाकै केशवमान वज्राचार्यलाई पर्यो । त्यही जग्गा वज्राचार्यबाट प्रेमकुमारी शाहीले खरिद गरेको उनका छोरा राजले बताए । उनका अनुसार जग्गा खरिद गरेपछि वज्राचार्यको नाममा भएको अस्थायी निस्सालाई ग्रामीण आवास कम्पनीले रद्द गरी शाहीको नाममा अस्थायी निस्सा बनाइदियो ।
अस्थायी निस्सा आफ्नो नाममा बनेपछि लालपुर्जा बनाइदिन पटक—पटक ग्रामीण आवास कम्पनीमा धाउँदा आनाकानी गरेको शाहीले सुनाए । ‘तपार्इंको नाममा लालपुर्जा बनिहाल्छ किन आत्तिनु हुन्छ’ भनेर कम्पनीका कर्मचारीले पन्छाउने गरेको शाहीले बताए ।
२०६१ सालमा ग्रामीण आवास कम्पनीको कार्यालय काठमाडौं सरेपछि पनि लालपुर्जाका लागि पटक—पटक कार्यालय पुगेको उनले गुनासो गरे । ‘फिल्डमा जग्गा खालि रहेकाले आफूहरु लालपुर्जा पाउनेमा ढुक्क थियौं,’ शाहीले भने, ‘वैशाखमा मालपोतमा गएर बुझ्दा पो छाँगाबाट खसेजस्तै भइयो, जग्गा त अर्कैको नाममा देखियो ।’
शाहीले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि हिमोदवीलाई बोलाएर सोधपुछ बाहेक अरु केही नभएको गुनासो गरे । उनले अख्तियार कार्यालयमा समेत उजुरी दिएको बताए । ग्रामीण आवास कम्पनीका महानिर्देशक दुधबहादुर गुरुङले जसको नाममा अस्थायी निस्सा छ, उनकै नाउमा जग्गा नामसारी गर्न सिफारिस गरेको बताए ।
राजा महेन्द्रले बस्ती विकास गर्नका लागि आवास योजना ल्याएको र त्यही योजनालाई निरन्तरता दिँदै २०५७ सालमा लेखनाथमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । सरकारी जग्गा सस्तोमा उपलब्ध गराएर बस्ती विकास गर्न सरकारले ग्रामीण आवास कम्पनी मार्फत काम गर्दै आएको छ ।