काठमाडौँ – कांग्रेसमा १२औँ महाधिवेशनपछि पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यीय थियो । तर, सुशील कोइरालाको पाँचवर्षे कार्यकालमा पदाधिकारीबाहेक अरूले काम पाएनन् ।

विधानमा व्यवस्था भएका विभाग गठन गरे पनि देउवा पक्षको विरोधका कारण कुनै पनि विभागले काम गर्न सकेनन् । अञ्चल समन्वय समितिको हालत पनि उस्तै भयो । १३औँ महाधिवेशनसम्म पनि कुनै प्रस्ट जिम्मेवारी नपाएपछि नेताहरू आफ्नै हिसाबले खटे, पार्टी काममा लागे, देश दौडाहामा निस्किए ।

विभाग गठन अलपत्र परेपछि नेताहरू कामविहीन भएका थिए । झन्डै दुई दर्जनको हाराहारीमा रहेको भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन समयमा गराउन नसक्दा पनि नेताले उचित जिम्मेवारी नपाउने र यसकै आधारमा तलैसम्म नेता–कार्यकर्ता परिचालित नहुने समस्या कांग्रेसले भोगेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता रमेश रिजाल पनि तोकेर जिम्मेवारी नदिँदा पार्टी लथालिंग हुँदै आएको बताउँछन् ।

‘अहिले होइन, बिपी कोइरालादेखि नै समयमा काम नहुँदा पार्टी लथालिंग हुँदै आएको हो,’ रिजाल भन्छन्, ‘सभापतिमा देउवाजी आएपछि रातारात हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर, अब बिस्तारै गति लिन्छ । भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनले त्यो देखाएको छ ।’ पार्टीले तोकेरै विभागीय जिम्मेवारी दिएको भए तलैसम्म संस्थागत रूपमा पार्टी सक्रिय हुने र यसको फाइदा सिंगो पार्टीलाई हुने उनको भनाइ छ । ‘जिम्मेवारी दिइयो भने संस्थागत रूपमा नेताले काम गर्छ नत्र व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न बाध्य हुन्छ,’ रिजाल भन्छन् ।

त्यसैले संस्थागत जिम्मेवारी दिएर नेताहरूलाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनले बताए । विभाग गठन नहुँदा समस्या कांग्रेसमा विभाग गठन गरी यसकै मातहतमा गाउँसम्म संगठन गरिँदै आएको छ । अर्थ, परराष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण विभाग प्रभावकारी मानिन्छन् । सुशील कोइराला सभापति हुँदै गर्दा केही विभागमा संयोजक तोकिए पनि छलफल नै नगरिएको भन्दै देउवा पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदा त्यत्तिकै विभाग अलपत्र पर्न पुगे । संयोजकमा लफडा भएपछि सदस्य थपिने र गाउँ तहसम्म कार्यक्रम पुग्न सकेनन् ।

नेताहरू व्यक्तिगत पहलमा गाउँ जाने, आफैँ विदेशीसँग भेटघाट गर्नेजस्ता गतिविधि गर्न बाध्य भएका हुन् । १३औँ महाधिवेशन भएको ६ महिना बितिसकेको छ । तर, केन्द्रीय नेताहरूले विभागीय जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । विधानअनुसार दुई महिनाभित्र पूर्णता दिनुपर्ने विभाग अझै गठन हुन सकेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेतासहित केन्द्रीय कार्यालयका अधिकांश नेता उपयुक्त जिम्मेवारी नपाएकाले बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । अघिल्लो सरकारमा सहभागी मन्त्री मात्र होइन, बुढ्यौली उमेरमा पनि सक्रिय जिम्मेवारीको खोजी गरिरहेका नेताहरूलाई के काम दिने भन्नेमा माओवादी केन्द्रले निर्णय लिन सकिरहेको छैन । पार्टी एकतापछि बनेको भद्रगोल संगठन र संस्थागत नीति निर्माण हुन नसक्दा प्रभावशाली भनिएकै कतिपय नेता कामविहीन भएका हुन् । कतिपयले भने दोहोरो भूमिका पाएका छन् ।

काम नपाएका नेताहरूले भने पार्टीले आफूहरूको क्षमताअनुसारको उपयुक्त जिम्मेवारी दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । केन्द्रीय कार्यालयकै नेताहरू बेरोजगार माओवादीको ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालयमा अहिले २३ जना नेता छन् । तर, केन्द्रीय कार्यालयमै रहेका कतिपय नेताहरू कार्यकारी भूमिकामा छैनन् । संगठन विभाग प्रमुख, प्रदेशका इन्चार्जहरूबाहेक अन्य नेताहरूको खासै प्रभावकारी भूमिका नरहेको नेताहरू स्वीकार गर्छन् । पार्टी अध्यक्षसहित केन्द्रीय कार्यालयका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा र जनार्दन शर्माले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

अघिल्लो केपी ओली सरकारमा सहभागी शक्ति बस्नेतबाहेक अन्य नेतालाई माओवादीले पार्टी कामको जिम्मेवारी दिएको छैन । केही नेतालाई संगठन विभाग र सरकार सञ्चालन सहयोग समितिमा राखिए पनि अग्नि सापकोटालाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । ‘केन्द्रीय कार्यालयकै नेताहरूसँग कार्यकारी भूमिका छैन, अन्यको अवस्था के होला ? माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका एक नेताले भने, ‘क्षमतावान नेताहरूलाई समेत सामान्य विभागमा मात्रै थन्काइएको छ ।’ विभागीय जिम्मेवारी छ, तर कामकाजी छैन माओवादी केन्द्रले पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई विभागीय जिम्मेवारी तोकेको छ, तर ती विभागीय जिम्मेवारी कामकाजी नरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ ।

उसले पार्टीका २६ जना नेतालाई विभिन्न जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चाहरूको फ्याक्सन इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकेको छ । ‘कसैको पनि खासै जिम्मेवारी छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ नेता दीनानाथ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मन्त्री हुने र पार्टीको संगठन विभागका केही नेताहरूको केही काम होला, जिम्मेवारीअनुसार उहाँहरूले काम पनि गर्नुभएको होला, नत्र अरू कसैको जिम्मेवारी छैन ।’ माओवादीले संगठन विभाग, सरकार सञ्चालन सहयोग समिति, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग, प्रचार विभाग बनाएको छ । अन्य विभागहरू उसले बनाइसकेको छैन । पार्टी संरचनाभित्रका विभाग गठन हुन नसक्दा धेरै नेता बेरोजगार बन्न पुगेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट आठ मन्त्री थिए । उनीहरूमध्ये शक्ति बस्नेतलाई मात्रै अहिले कार्यकारी जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी ६ नम्बर प्रदेश इन्चार्ज हुन् । गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, रेखा शर्मा, गणेशमान पुनलगायतका नेताहरू बेरोजगार नै छन् ।

पोखरेललाई सरकार सञ्चालन सहयोग समिति र संगठन विभागभित्र राखिएको छ, तर ठोस र कार्यकारी भूमिका भने छैन । काम दिने ठाउँ धेरै छन् माओवादी केन्द्रले पार्टीका सांसदहरूलाई काम दिने ठाउँ धेरै छन् । पार्टीको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक नै अहिले रिक्त छ ।

काम नपाउने नेता अमिक शेरचन, गिरिराजमणि पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, दीनानाथ शर्मा, लोकेन्द्र विष्ट, नारायण शर्मा, लीलामणि पोखरेललगायतका नेतासँग अहिले कुनै कार्यकारी भूमिका छैन । पार्टीले केहीलाई विभाग र जवस मोर्चाहरूको जिम्मेवारी दिएजस्तो गरे पनि ती कामकाजी छैनन् ।

त्यस्तै, कुनै वेला प्रभावशाली कहलिएका स्वनाम साथी, निनु चापागाईं, घनश्याम शर्मा पौडेललगायतका नेताहरूले पार्टी सदस्यता मात्रै नवीकरण गराइरहेका छन् । उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले जम्बो केन्द्रीय आयोजक समितिमा समेटेको छ । तर, क्षमताअनुसारको कामको जिम्मेवारी दिन सकेको छैन ।