काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी साता भारत भ्रमणमा निस्कँदै छन् । भारत भ्रमणका लागि सामान्य एजेन्डा तयार भइसकेका छन् । नेपालको हितभन्दा पनि भारतको स्वार्थमा केन्द्रित रहेर केही गोप्य सम्झौताको तयारी पनि भएको छ । यस सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध रहने भएपछि भारतीय पक्षले त्यसमा सेटिङ मिलाइसकेको छ । 

नेपालको संविधानभन्दा पनि फास्ट ट्रयाकको विषयमा भारतीय पक्षले गम्भीर चासो देखाएको छ । ३० वर्षसम्म नेपाली सडकमा आफ्नो सत्ता कायम गर्न निर्माणको काम भारतीय पक्षलाई दिनुपर्ने अडान भारतले राखेको छ । सोही अडानलाई बल पुग्ने गरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गोप्य रूपमा भारतीय पक्षसँग फास्ट ट्रयाकको सम्झौता गरिसकेको र त्यसको औपचारिकता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूरा गर्ने जनाइएको छ । 

भर्खरै उपचारका लागि थाइल्यान्ड गएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीमार्फत पनि भारतले यो सेटिङ मिलाइसकेको छ । रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स (रअ) प्रमुख राजेन्द्र खन्नाले ओलीलाई थाइल्यान्डमा भेट गरी यो सेटिङ मिलाएका हुन् । ‘भारत जसरी पनि नेपालको सत्तामार्फत यहाँका हरेक काममा वर्चस्व राख्न तयार छ, उसले अनेक काम गरेको छ’, स्रोतले भन्यो । फास्ट ट्रयाकका लागि पनि उसले राजनीतिक दलका हरेक पक्षलाई मिलाउने काम गरिसकेको छ ।

त्यसो त राजनीतिक मुद्दाका नाममा मधेसको माग समेट्नुपर्ने अडान कायम राखेको भारतले ओलीलाई पनि संशोधनमा सहयोग गर्न सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावको पोको रअका खन्नाले थाइल्यान्डमा खोलेका थिए । खन्नाको आग्रहप्रति सकारात्मक भएका ओलीले सांकेतिक रूपमा विमानस्थालमा भने, ‘हामी संविधान संशोधनका लागि तयार छौँ ।’ यही प्रस्ताव उसले प्रचण्डलाई पनि भारतीय राजदूत रणजित रायमार्फत बारम्बार पठाइरहेको थियो । त्यसकारण निधिको भारत भ्रमणका क्रममा आपूm सबै प्रस्ताव मान्न तयार रहेको गोप्य पत्र प्रचण्डले मोदीका नाममा लेखेका थिए । जसको विषयमा बालुवाटार र संसदीय समितिको कार्यालयमा पनि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र निधिबीच बारम्बार भनाभन चलिरहेको छ । 

भारतको प्रमुख चाहना के ?

विश्व व्यापारमा एकरूपताका साथ अघि बढिरहेको नयाँ दिल्ली नेपालका हरेक स्रोतमा आफ्नो वर्चस्व चाहन्छ । दक्षिण एसियामा नै आफ्नो विरासत जमाउन दबदबा देखाउने कोसिसमा रहेको भारत नेपालमा प्रथमतः फास्ट ट्रयाकलाई ३० वर्षसम्म आफ्नो अधिनमा राखेर सडकमा उठ्ने कर भारतमा भित्र्याउन चाहन्छ । त्यसका लागि उसले नेपालका सबै राजनीतिक दलमा आफ्ना एजेन्ट तयार पारिसकेको छ भने सत्ता बनाउने र गिराउने खेलमा पनि सक्रियता देखाएको छ । ‘संविधानसँग होइन, स्वामित्वसँग भारतको लडाइँ हो । नेपालमा कसले अधिकार पायो र पाएन भन्नेमा उसको चिन्ता होइन, त्यसमा आफ्नो प्रभावकारी स्वामित्व नहुँदा उसले दबाब दिने हो’, स्रोतले भन्यो । 

त्यसो त नेपालका राष्ट्रिय महत्वका योजनामा हुने लाभांशमा भारतले जहिले पनि आँखा गाडेको छ । नेपालका नदीनाला र  प्राकृतिक स्रोतमा आँखा गाडेको भारतले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफ्नो हातमा पार्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारसमेत गिराउने खेलमा सफलता पायो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा आएको यो परियोजना एमाले, कांग्रेस र माओवादीले नै स्वीकारेका थिएनन् । तर, एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्नासाथ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतलाई खुसी बनाउन यही प्रस्तावलाई अघि सारे । उनले भारतीय अधिकारीलाई फास्ट ट्रयाकको जिम्मा भारतकै हुने वचनसमेत दिएको स्रोतले जनाएको छ । 

होटल ताजमा भारतीय व्यापारी र अधिकारीलाई भेटेर निधिले यस्तो आश्वासन सहितको प्रतिबद्धता गरेका थिए । भारतीय कम्पनीलाई उक्त कामको जिम्मा दिन नेपाली कांग्रेस र निधिलाई पनि अर्बाैंको लोभ देखाएको छ । निधिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिने नेपाल सरकारको निर्णय हुने बोलेपछि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि रुष्ट छन् । 

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त आफू एक्लैले नेपालीबाट काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पैसा उठाइदिने दाबीसमेत गरेका थिए ।  भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेसलाई त्यसको जिम्मा दिने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गरिने निधिले कम्पनीका अधिकारीसँग ताज होटलमा प्रतिबद्धता नै गरेका छन् । उक्त जिम्मा पाए भारतीय कम्पनीले निधि र नेपाली कांग्रेसका लागि अर्बाैं रकम उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ । 

एसियाली विकास बैंकको अध्ययनमा ९६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्न सक्ने सो दु्रतमार्ग लिजिङलाई दिँदा १ खर्ब ११ अर्ब ४ करोड लाग्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । भारतीय कम्पनीले उक्त काम पाए ३० वर्षसम्म भारतीय कम्पनीले नै सवारी कर तथा आम्दानी उठाउने, कम्पनीले तोकेअनुसारको सवारीसाधन नगुडे सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र सञ्चालन अवधिसम्म राज्यले मोटो रकम  भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।  काठमाडौंदेखि निजगढको ७६ किमी नयाँ सडक निर्माण र निजगढबाट पथलैयाको १८ किमी सडकलाई स्तरोन्नति गरी चार लेनको द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने गरी ०६६ कात्तिक २३ देखि आयोजना निर्माणको काम थालिएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको यो सडकको ट्रयाक नेपाली सेनाले खनिसकेको छ ।

नेपालमा हुने ठूला जलविद्युत् र सडकको आयोजनामा भारतीय हात नभएसम्म उसले नेपालमा स्थायी सरकार बन्न नदिने विश्लेषकको दाबी छ । विश्वमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन र परमाणु क्षयीकरणको मुद्दाबाट आपूm फरक देखिन पनि नेपालको जलविद्युत्मा भारतको आँखा निक्कै अघिदेखि गडेको थियो । प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतीय अधिकारीले पहिलो नम्बरमा फास्ट ट्रयाक र दोस्रो नम्बरमा नेपालको जलविद्युत्मा आफ्नो स्वामित्वका सवाल उठाउनेछन् । प्रचण्डले त्यस विषयमा सहमति नजनाए त्यसको विकल्पमा पनि भारतले नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिवेश बनाउने कुनियत राखिसकेको छ । यसबाहेक भारतीय संस्थापन नेपालमा हिन्दू राज्य स्थापना गर्न पनि उद्दत छ ।