कैलाश विकास बैंक, मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्स एक–अर्कामा गाभिएर संयुक्त कारोवार गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा पुन: सूचीकरण भैसक्दासमेत यसका सेयरधनीहरूले के कति अनुपातमा गाभिए भनेर थाहा पाएनन् । सायद अहिले पनि धेरैका लागि यो रहस्यको गर्भमै छ ।

यस पक्तिकारसमेत मेट्रो डेभलोपमेन्ट बैंकको शेयरधनी हो ।  यसर्थ, चासो हुनु स्वाभाविक पनि थियो । मर्जर हुँदा मेट्रो बैंकले शेयर अभौतिकीकरणसमेत गराएको थिएन । आफूसँग भएको सेयर प्रमाण–पत्र लिएर यसको सेयर रजिस्ट्रार ग्लोबल आईएमई क्यापिटलमा लगेर बुझाएर आएको केही दिनमा खातामा सेयर आएपछि मात्रै सेयर आदान–प्रदान अनुपात थाहा भयो । मेट्रो बैंकलाई कैलाश बैंकमा गाभ्दा रु. ८७ दिएको रहेछ । मजस्ता अरूले त अझै थाहा पाएका छैनन् । अझ योभन्दा रमाइलो पोखरामा रहेका दुई वित्तीय संस्था गाभिएपछि यी दुईको आदान–प्रदान अनुपात कति भन्ने कुरा रोचक छ ।

ओम फाइनान्स र सिटी डेभलपमेन्ट बैंक गाभिएर ओम डेभलपमेन्ट बैंक बनेर नेप्सेमा कारोबार भएपश्चात् यस स्तम्भकारका सिटी बैंकमा रहेको सेयर अभौतिक खातामा नाम परिवर्तन भै ओम डेभलपमेन्ट भयो । तर, सेयर संख्या साविकै  देखाएपछि यी दुइ संस्था वरावरी हैसियतमा सियतमा गाभिएका रहेछन भनेर म मात्र हैन सबै सेयरधनीले अनुमान गरेका रहेछन् । तर, कही दिनपछि खातामा मेरो शेयर साविकभन्दा १० कित्ता कम देखियो । बिना जानकारी खाताबाट सयर घटाइयो । किन यस्तो भयो ? भन्ने प्रश्न सबै शेयरधनीले  एक–अर्कालाइ सोध्न थाले, तर कोहीसँग पनि यसको उत्तर थिएन । मुखामुख गर्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन । घटेको अनुपात हिसाब गर्दा ओमको एक कित्ता बराबर सिटीका ०.९८ कित्ता दिएको रहेछ सबैले अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

यस स्तम्भकारले यस बैंकको फेसबुक पृष्ठमा जेठ २८ गते “यसको सेयर आदान–प्रदान प्रदान अनुपात कति हो ? मसँग सिटीको ५०३ कित्ता सेयर थियो अहिले ४९३ मात्रै देखिन्छ । वास्तविक जानकारी पाऊ ।” भनी सोधेको थियो । यसको जवाफ भदौ १२ आयो । जुन जवाफ देखेर जो–कोही पनि रनभुल्लमा पर्न सक्छ ।

ओम डेभलोपमेन्ट बैंकले दिएको जवाफ यस्तो छ  “Thank you sir for your query= After merger
swap ratio of CDBL and OFL is 96 M104=
So, right now it should be 483 in your Dmat
Account”,, यस्तो जवाफ आउनुअघि बैंकको सेयर रजिस्ट्रार एस क्यापिटलमा साविकको सिटी बैंकको बोनस सेयर  खातामा नआएकाले खातामा हाल्न गएको बखत सोद्धा ओमको एक कित्ता सेयर बराबर सिटीको ०.९८ कित्ता हो भन्ने उत्तर पाएको थिएँ । तर, बैंकले नै दिएको जवाफ भने फरक देखेर अझै अलमलमा नै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । कही दिन पहिले एकजना साविकको  बैंकका सेयरधनीले आफ्नो ४६७ कित्ता सेयर घटेर ४४७ कित्तामात्रै भएको बताए । स्तम्भकारको खातामा भने साविक ५०३ कित्ताबाट १० कित्ता घटेर ४९३ कित्ता नै अहिलेसम्म देखिइरहेको छ । साविक सिटी बैंकले दिएको १९.२५५ बोनस सेयर खातामा अहिलेसम्म नआएकाले घटेर आयो भने आश्यार्य नमानी हेर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । अहिलेसम्म आधिकारिकरुपमा आदान–पदान अनुपात सार्वजनिक भएको स्तम्भकारले भेटेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को मौद्रिक नीतिले बैंकको चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्ने निर्देशन दिएपछि बैंक अफ काठमाडौं र लुम्बिनी बैंकले गाभिने सम्झौता गरे । यसको पनि के–कति अनुपात होला भन्ने कौतुहलता सेयरधनीहरूमा व्याप्त थियो अझ खासगरी लुम्बिनी बैंकका सेयरधनीको लागि त झन् बढी थियो । लुम्बिनी बैंकमा स्तम्भकारको पनि केही सेयर रहेकोले चासो हुनु स्वाभाविक नै थियो । बजारमा अनेकौं अनुपात आए पनि दुबै बैंकले गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धि साधारणसभामा लाने विशेष प्रस्तावमा नै सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट निर्धारण भएको सेयर आदान–प्रदानका लागि तय भएको अनुपात सार्वजनिक गरिदिएकोले कसैले पनि माथापच्चिसी गरिरहनु परेन । सबैले अब कति कित्ता कायम हुन्छ भनेर हिसाब निकाल्न पाए । यसलाई भने केही हदसम्म सेयरधनीप्रति कम्पनीले न्याय गरेको ठान्नुपर्ने हुन्छ ।

माथिका यी तीनवटा भोगाई मैले मात्रै भोगेको हैन आम–सेयरधनीले भोगिरहेका छन । सेयर लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेसम्मको दुविधा उत्पन्न भएको छ । किनकि लगानी सुरक्षामा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । सेयर बजारको नियमन गर्ने निकाय भएर पनि अहिले लगानीकर्ताहरू बाबु–आमाविहीन टुहुराजस्तो हुनुपरेको छ । कम्पनीहरू झड्केलो बाबु वा सौतेनी आमाजस्ता देखिएका छन । त्यसो त लगानीकर्ताको बाबु–आमा भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो, तर यही बोर्ड लगानीको हित खोसिएको टुलुटुलु हेरेर मजा लिइरहेको जस्तो देखिएको छ । कम्पनी गाभिने सूचना नेप्सेमा आएको पहिलो दिनदेखि नै सबै सेयरधनीलाई अनुपात कति होला भन्ने चासो हुन्छ । तर, कम्पनीहरू यस्तो सूचना सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिवेदन आएर आदान–प्रदान अनुपात तय भैसक्दा पनि सार्वजनिक गर्दैनन् र सेयरधनीलाई अलमलमा नै राख्छन् । माथि वर्णित कैलाश बैंक र ओम बैंकको व्यवहारबाट देखिइहाल्यो ।

यस्तो हुनुपर्छ, अबको बाटो

कम्पनी गाभिने कुरा राम्रो हो । यसमा दुईमत कसैको पनि नहोला तर गाभिने नाममा सेयरधनीमाथि हुने घात हुनथाल्यो भने गाभ्ने कार्य नै रोक्नुपर्नेसम्म स्थिति आउन सक्छ । कुमारी बैंक र हाम्रो बैंक भाग्नुको पछाडि यस्तै कारण त छैन ? बैंक गाभिने कार्यलाइ केन्द्रीय बैंकले नै प्रोत्साहन गरेको छ र उसको लागि बैंक गाभेर सशक्त बैंक बनाउने र वित्तीय स्थिरता कायम राख्नु हो । साथ–साथै, निक्षेपकको  रक्षा गर्नु हो । केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्ने नीति–नियम दिने निर्देशन र गर्ने परिपत्रहरू निक्षेपक केन्द्रित नै हुनेगर्छ । यसबाहेक बैंकिङ प्रणाली विकास पनि हो ।

सेयरधनी उसको लागि गौण हुन्छ । जसरी हुन्छ केन्द्रीय बैंकलाई अहिले कायम बैंकको संख्यात्मक वृद्धि रोकेर गुणात्मक वृद्धि ल्याउनु छ । यसैको लागि केन्द्रीय बैंक हरहमेशा लागिपरेको छ ।  धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा  ‘………धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नको निम्ति धितोपत्रको निष्काशन, खरिद, बिक्री तथा विनियमहरूलाइ व्यवस्थित बनाई…’ भन्ने उल्लेख छ, तर ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित लगानीकताकार्  हित संरक्षण गर्न बोर्डले कति लागिपर्यो त ? माथि उल्लेखित दुई बैंकले देखाएको गतिविधिले प्रस्ट पारिरहेको छ । ऐनको प्रस्तावनाअनुरुप कार्य गर्नका लागि  लागि बोर्डले ढिलो नगरिकन निम्न कार्य गर्नु नितान्त जरुरी छ । 

 १. गाभ्ने गाभिने र प्राप्तीसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने । 

२. गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ती गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको मितिले ७ कार्य दिनभित्र सम्पत्ति दायित्वसम्बन्धी मूल्यांकन (डीडीए) गर्ने परामर्शदाता छनोट गर्न लगाउने ।

३. गाभ्ने–गाभिनेसम्बन्धी सम्झौता बोर्डलाई समेत दिई आफ्नो वेबसाईटमा राख्ने ।

४. परामशदातालर् सम्झौता भएको ३० कार्यदीन भित्र  प्रतिवेदन दिने ।

५. कनु आकस्मिक कारण परी परामर्शदाताले डिडीए कार्यसम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा एकैपटक

वा दुईपटक गरी बढीमा १५ कार्य दिन म्याद थप्ने ।

६. म्याद थप्ने निर्णय भएमा त्यसको भोलिपल्ट आधार र कारणसहित बाडे लाइ लिखित जानकारीर् 

दिने र बोर्डले त्यसलाइ अभिलेखीकरण गर्ने ।

७. परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि बैंकले आफ्नो वेबमा समेत

राख्ने र वोर्डलाइ समेत दिने ।

८. परामशदाताले प्रतिवेदन दिएको १५ कार्य दिनभित्र सेयर आदान–प्रदान अनुपात कायम गरी विशेष साधारणसभा बोलाउने र सेयर आदानप्रदान अनुपातसमेत उल्लेख गरी सूचना प्रकाशन गर्ने ।

९. विशेष साधारणसभाले पारित गरेको प्रस्ताव कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट अभिलेख गराई

नियमन गन निकायलाइ समेत दिने र  कम्पनीको वेबसाईटमा समेत राख्ने ।

१०. अहिले बढी मात्रामा बैंक गाभिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राष्ट बैंक गाभिने स्वीकृति  लिन आएकाबैंकका वासलत मिलान कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी बढीमा ३० दिनभित्र सैद्धान्तिक सहमति दिने ।

११. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति आएको ७ कार्य दिनभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने । यसरी कारोवारको सार्वजनिक सूचना वारी गर्दा स्वाप रेसियोको विवरणसमेत सार्वजनिक गर्ने ।

१२. एकीकृत कारोबार सुरु गरेको ७ कार्य दिनभित्र केन्द्रीय निक्षेपन तथा क्लियरिङ लिमिटेडमा दर्ता

गराउने ।

१३. केन्द्रीय निक्षेपन तथा क्लियरिङ लिमिटेडले दर्ता भएको धितोपत्रको यथाशीघ्र कारोबारयोग्य बनाउने

यति गर्न सकेमा गाभिने कार्य पारदर्शी र जवाफदेही हुनसक्छ । यसमा धितोपत्र बोर्डको ध्यान जानू जरुरी छ।