काठमाडौँ – प्लाष्टिक उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघले आग्रह गरेको छ। उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका पदाधिकारीहरुले पोलिथिन झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो। 

राज्यबाट कानुनी इजाजत लीई संचालनमा रहेका उद्योगहरुले उत्पादन गरेका पोलिथिन झोलाको बिक्रि वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयले सिंगो प्लाष्टिक उद्योगनै धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले ०७२ बैशाख १ गतेबाट काठमाण्डौ उपत्यकामा लागु हुने गरी प्लाष्टिक झोला उत्पादन र विक्रि वितरणमा रोक लगाएको थियो । 

वातावरणको संरक्षण प्रती प्लाष्टिक उद्यमीहरू सहित सिंगो निजि क्षेत्र सचेत रहेको स्मरण गराउदै संघले पोलिथिन झोलाको प्रयोग समस्या नभई यसको व्यवस्थापन मुख्य समस्या रहेको बताएको छ। पुर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट भाषणमै प्लाष्टिक झोला देशैभर उत्पादन तथा वितरणमा लोक लगाउने निर्णय गरेपछी व्यवसायी मर्कामा परेका छन ।

व्यवसायीहरुसंग आवश्यक समन्वय नै नगरी बिना विकल्प प्लाष्टिक उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले करिव ५ अर्ब लगानी रहेको यस उद्योग बन्द हुदा २० हजार भन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शरद शर्माले बताए । उनले भने–‘उपभोक्ताले प्लाष्टिकको राम्रोसँग सदुपयोग नगरेको, प्रयोगपछी जथाभावी फालिएको कारण समस्या निम्तिएको हो । प्लाष्टिक झोला भन्दा बढी चाउचाउ–विस्कुट लगायतका प्याकेटले वातावरण विगारेको छ । तर त्यसलाई चाँही किन सरकारले वास्ता नगरेको ?’

प्लाष्टिक झोला बन्द गर्नुपुर्व सरकारले व्यवसायीहरुलाई विकल्प दिनु पर्ने समेत उनले बताए । विना विकल्प र क्षतीपुर्ती व्यवसायीको ठुलो लगानी रहेको उद्योग बन्द गरेर व्यवसायी मात्र नभएर बैकहरु पनि डुबाउने तर्फ सरकार लागेको उनले बताए ।

सो सम्मेलनमा उपस्थित उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले असम्बन्धित विभाग र बजेट भाषणबाटै प्लाष्टिक झोला बन्द गर्ने निर्णय गरिनु दुखद भएको बताए । उनले भने ‘जसरी उच्च तहबाट यो उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ त्यो विल्कुल गलत छ’ । श्रेष्ठले सो निर्णय सच्चाउन सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।

प्लाष्टिक उद्योगलाई राज्यले गरेको व्यवहार प्रती उद्योग बाणिज्य महासंघको बिरोध रहेको बताउदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ‘प्लाष्टिकबाट बनेका अन्य सामानहरु बन्द नगर्ने तर प्लाष्टिक उद्योगलाई मात्र नियोजित रुपमा बन्द गरिनु अत्यन्त दुखद घटना हो।’ आयात प्रतिस्थापन गर्ने उदेश्य बोकेको सरकारले निर्यातलाई नै बेवास्ता गरेको उनको आरोप रहेको छ। 

  

त्यस्तै प्लाष्टिक झोला उत्पादक संघका महासचिव सन्तोष कुमार सेढाईले अति विकसित भन्ने देशहरुमा व्यवस्थित रुपले प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग हुँदै आएको बताए। वातावरण प्रदुषणका कारण प्लाष्टिक उत्पादन नभई यसको प्रयोग गर्ने तरिका रहेको बताउदै उनले नेपाल भन्दा कयौं गुणा बिकसित अमेरिका,चाइना, इण्डिया, बेलायत, सिंगापुर, थाइल्याण्ड लगायत मुलुकहरु प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा रोकतोक नभएको बताए ।

त्यहाँ उपभोक्तालाई आफनो रोजाइमा झोलाको प्रयोग गर्न सुविधा रहेको तर नेपालमा सरकारका पदाधिकारीहरु बढी नै विकसित र बाठो बनेको समेत उनले आयोप लगाए । मापदण्ड बिपरित प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई कारबाही गर्न संघले सघाउने बताउदै ‘उही कच्चा पर्दाथ, उहि प्रविधि अपनाएर बनाइएको प्लाष्टिक झोला विकसित देशहरुमा प्रयोग गर्न मिल्ने तर तर नेपालमा किन नमिल्ने ?’ भन्दै उनले सरकारसंग प्रश्न गरेका छन।  

सरकारले केहि एनजिओहरुको उक्साहटमा लागेर नियतबश यस उद्योग बन्द गरेको, उधेगीहरुको कुरा सुन्दै नसुनेको र विकल्प नदिइ पेलेर अघि बढेको सेढाइले आरोप लगाए । यसरी सरकार अघि बढदा समग्र उद्योग क्षेत्र धराशाही बन्ने उनले जिकिर गरे ।

सरकारले भने मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव परेको र वातावरण विगारेको भन्दै प्लाष्टिक उधोग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्लाष्टिकका कारण वातावरण प्रदुषण नभएको र यसको प्रयोग र व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको बताउदै श्रेष्टले भने ‘सरकारले भ्याटमा सुविधा दियोस, रिसाइकल उद्योग धेरै खुल्न सक्छ।’ राज्यले कुनै विकल्प प्लाष्टिक उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गर्दा यसको मारमा प्लाष्टिक उद्योग सहित आम उपभोक्ता समेत पर्ने उनले ठहर छ। सरकारले साथ दिए प्लाष्टिक फोहोर होइन, मोहोर हो भएर प्रमाणित गरेर देखाइदिने उनको दाबी छ।

प्लाष्टिक उद्योग बन्दको असर       

सरकारको प्लाष्टिक उद्योग बन्द गर्ने निर्णयका कारण व्यवसायीहरुको ५ अर्ब लगानी डुब्न सक्ने खतरा रहेको बताइएको छ। त्यति मात्र नभई यो निर्णयले व्यवसायीहरुले बैंकको करोडौको ऋण तिर्न नसकी सडकमा आउन सक्ने र बैंक समेत खतरामा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा आश्रित २० हजार भन्दा बढी रोजगारी गुम्न सक्ने खतरा औल्याउदै संघले देशमा औद्योगिक वाताबरण धमेलिन सक्नेमा  सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।