श्रम अदालतले गरेको फैसला अनुसार शिलाकारले निष्कासित मिति अर्थात ७२ साल असार ३१ देखि पुनर्बहाली नहुँदासम्मको अवधि करिब १६ महिनाको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पनि प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

यस्तो थियो शिलाकारको जिकिर :

म विशेष सेवा दिनको लागि करारको नियुक्त भएको नभई स्थायी प्रकृतिको कामको लागि नियुक्त श्रमजीवी पत्रकार भएको हुँदा करारको नियुक्ति भए पनि श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐनको दफा ६ अनुसारको अवधि पूरा गरिसकेको पत्रकार हुँदा मेरो हकमा उक्त ऐनको दफा ८ अनुसारको सेवाको सुरक्षा हुने हुँदा दफा २८ र २९ को प्रकृया पूरा नगरी सेवाबाट हटाउन नपाउनेमा ऐनको व्यवस्थाको बर्खिलाप म्याद थप नगरिएको भनी सेवाबाट दिएको अवकाशको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्रसमेत दबर गरी सेवाबाट हटाएको मितिदेखि पुनर्बहाली नगर्दासम्मको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासहित काममा पुनर्बहाली गरिपाउँ।

यस्तो थियो माउन्टेन टेलिभिजनको प्रतिवाद :

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ५ बमोजिम करारमा नियुक्त गरिएको र निजको करारको अवधि समाप्त भएपछि करारको अवधि थप नगरिएको हो, निज स्थायी कर्मचारी नहुँदा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐनको दफा २८, २९, ३० बमोजिम प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने र सफाईको मौका दिनुपर्ने होइन भन्ने माउन्टेन टेलिभिजन प्रालिको लिखित प्रतिवाद।

यस्तो छ अदालतको फैसला :

माउन्टेन टेलिभिजनले शिलाकारलाई श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ५ अनुसार करारमा नियुक्त गरिएको जिकिर गरे पनि श्रम अदालतले उनको नियुक्ति स्थायी प्रकृतिको रहेको ठहर गरेको छ। साथै माउन्टेन टेलिभिजनले पत्रकार कर्मचारी नियुक्त गर्दा कानुनको पालना नगरेको ठहर अदालतको छ।

माउन्टेन टिभीले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ५ को उपदफा (२) को व्यवस्था विपरीत १५ प्रतिशत भन्दा बढी संख्यामा करारमा नियुक्त भएको र शिलाकारलाई करारमा नियुक्त गर्नुपूर्व कानुनअनुसार प्रेस रजिस्ट्रारको स्वीकृति नलिएको अदालतको ठहर खण्डमा उल्लेख छ।

‘पुनरावेदकलाई करारमा नियुक्त गर्न नमिल्ने भए पनि विपक्षी सञ्चार प्रतिष्ठान (माउन्टेन टिभी) ले करारमा नियुक्त गरेको देखिएको र त्यसरी करारमा नियुक्ति दिएकै कारणलेमात्र यी पुनरावेदक श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐनको दफा ५ अन्तर्गतको करारको श्रमजीवी पत्रकार भन्ने नदेखिई श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को अवधि पूरा गरेका श्रमजीवी पत्रकार देखिँदा यी पुनरावेदकका हकमा सोही ऐनको दफा ८ को सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने देखियो’ ठहरमा उल्लेख छ, ‘यसरी सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति भइरहेको श्रमजीवी पत्रकारलाई सेवाबाट अवकाश दिँदा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २८ र २९ को प्रकृया नपुर्‍याई सेवाको अन्त्य गर्न पाइँदैन।‘

अदालतले उत्सर्ग प्रकाशन प्रालिविरुद्ध पत्रकार रामप्रसाद दाहालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेशको नजिरलाई पनि उल्लेख गरेको छ।

यस्तो छ श्रम अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि: