NABIL AD

विनोद चौधरीले जालझेल गरी हत्याएको कम्पनीको सेयर किन्दा कर छलेको पुष्टि !

GARIMA BANK

  • सेयर बाजार साप्ताहिकमा प्रकाशित 

विनोद चौधरीले जालझेल गरी हत्याएको हिमाल हाइड्रोको सेयर किन्दा करोडौं कर छली भएको पुष्टी भएको छ । बैंकिङ कसुरको अभियोगमा नेपाल सेयरमार्केट फाइनान्सका अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ जेल परेको बेला उनको स्वामित्वमा रहेको सेयर चौधरीले जालझेल, धम्की र प्रलोभनको उपयोग गरी हत्याएका थिए । 

त्यसबेला २ पटक फरक–फरक कम्पनीको नाममा कारोवार गरेका चौधरीले राजस्व समेत छलेको पाइएपछि अहिले कारबाही सुरु भएको छ । सुरुमा कोस्टल इन्डियाले किनेको सेयर आफ्नो नभएको र एफडीआईको रुपमा विदेशी लगानी भित्रिएको हल्ला फिजाइएको थियो । 
तर, भारतीय कम्पनीको नाममा चौधरीलेनै आफ्नो पूँजी पलायन गरी पुनः नेपालमा विदेशी कम्पनीको नाममा सेयर किनेको समाचार बाहिर आएको थियो । यही प्रकरणमा शेयर बाजार साप्ताहिक पत्रिकामा समाचार आएपछि चौधरीका छोरा राहुल चौधरीले पटक–पटक पत्रिकाका सम्पादक आचार्यलाई समाचार नलेख्न दवाब पनि दिएका थिए । समाचारपछि सरकारी निकायले खोजविन गर्दै जाँदा उनीहरूले आफ्नो लगानी स्वीकार्दै पुनः
कोस्ट इन्डिया नामक कम्पनीबाट चौधरी समूहको ‘सिजी इन्फ्रा’ नामक कम्पनीको नाममा उनीहरूले सेयर खरिद गरेका हुन् । 
स्वामित्व परिवर्तन भएको चार वर्षपछि हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनलाई ६ करोड रुपैया कर लगाउने निर्णय कर कार्यालय गरेको छ । केही दिन अगाडि आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत रहेको ठूला करदाता कार्यालय, पुल्चोकले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अन्तर्गत रहेर हिमाल हाइड्रोको स्वामित्व परिवतनर्मा लाभ भएको भन्दै कर लाग्ने निर्णय गरेको हो ।  
चारवर्ष अगाडि नेपालकै ठूलो निर्माण कम्पनी हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनको सन्चालक कम्पनी नेपाल जलविद्युत प्रवन्धक तथा विकास लिमिटेड (एनजेपीबी) को सेयर  चौधरी समूहले खरिद गरेको थियो । सुरुमा  भारतीय कम्पनी कोस्टल प्रोजेक्ट्स इन्डिया  लिमिटेडको नाममा खरिद गरिएको सेयर पछि विवाद हुन थालेपछि चौधरी समूह सिजी इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चरको नाममा खरिद गरेको हो ।
चौधरीले सेयर खरिद गरपछि सो कम्पनीको अध्यक्षमा चौधरी समूहका जीएम तथा हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत रहेका दीपकुमार उपाध्यायको छोरा आशिष शर्मालाई राखिएको छ । त्यस्तै सञ्चालकमा चौधरी समूहकै सिनियर मेनेजर सुरज शाक्य छन् । करिब ५५ करोड रुपैया“को सेयर खरिद–बिक्रीमा लाभकरको विवाद रहेको थियो । 
योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र उनको परिवारको नाममा रहेको सेयर चौधरी समूहले खरिद गरेको थियो । नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले २ अर्ब रुपैया“ अनियमिता गरेर बैकिङ कसूर गरेपछि बोलकबोल प्रक्रियाबाट सेयर बिक्री भएको थियो । ‘चार वर्षपछि हिमाल हाइड्रोको स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने करको विषय टुङ्ंगो लागेको छ’, कर कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कर नलगाउन ठूलो दवाब आएको भए पनि हामीले कर लगाउने निर्णय गरेका छौं, यसले स्वामित्व परिवर्तनमा कर लाग्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’ ‘अन्डरलाइन ओनरसिप’को विवाद देखिएको र कम्पनीमा प्रतिनिधित्व हुने सेयरधनी यथावत् रहेको भन्दै हिमाल हाइड्रो कर नलाग्ने दाबी गर्दैआएको थियो । 
कर कार्यालयले भने आयकर ऐन को दफा ५७ मा रहेको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थामा टेकेर कर निर्धारण गरेको हो । सो कारोवारमा जरिवानासहित गरेर कुल ६ करोड रुपैया“ कर निर्धारण भएको कर कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चौधरी समूहले कर छलेको विषयलाई अझै लम्ब्याएर ढिला रकम तिर्ने प्रपञ्च गरिरहेको छ । उसले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर प्रक्रियामा चित्त नबुझेको भन्दै मुद्दामा जान जनाएको छ । आयकर ऐनअनुसार ३५ दिनभित्र निर्धारण
गरिएको ५० प्रतिशत रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार उनीहरू मुद्दा– मामिला गरिरहने र जतिसक्दो ढिला करको रकम तिर्ने मनसायमा रहेका छन् । २०३४ सालमा स्थापना भएको हिमाल हाइड्रो जलविद्युत् आयोजनाको बा“ध, सेरुङजस्ता सिभिल निर्माणको काम गर्ने
कम्पनी हो । हिमाल हाइड्रोले जलविद्युत् आयोजनाको बा“ध, सुरुङजस्ता सिभिल निर्माणको काम गर्दै आएको छ । कम्पनीले ६) मेगावाटको खिम्ती, आधिखोला, झिमरुक, मोदीखोला विद्युत् आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुका साथै निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी विद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह पुग्ने ७.५ डायमिटरको सुरुङ निर्माण गरिरहेको छ ।
सरुमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ३४ प्रतिशत र युनाइटेड मिसन नेपालको ६६ प्रतिशत सेयर थियो । पछि सेयर संरचना परिवर्तन भएर जलविद्युत् प्रवद्र्धन तथा विकास लिमिटेडको ८० प्रतिशत सरकारको १० प्रतिशत र बा“की सेयर युनाइटेड मिसन नेपालको थियो । क्रिश्चियन धर्म प्रचारका लागि स्थापित सो सामाजिक संस्थाले
स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दैआएको छ । सो संस्थाले दर्ता नविकरणसमेत नगरेपछि कानुनअनुसार युनाइटेड मिसन नेपालको सेयर सरकारले लिने निर्णय गरेको थियो ।
MEGA

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा arthasarokarnews@gmail.com मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2022.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal