रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले संस्थालाई धराशायी बनाउन संस्थामा अनेक विसंगति र विकृतिजन्य कार्यहरु गरेर संस्थाको छवि नै बदनाम गराइरहेकाले उपर हदैसम्मको कारवाही गरी रेडियो नेपाल जस्तो गरिमामय संस्था जोगाइदिनका लागि आग्रह गर्दै रेडियो नेपालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।

रेडियो नेपालको नाममा एफएम ट्रान्समिटर खरिद गर्ने भनी कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर अंग्रेजी भाषामा आह्वान गर्नुपर्नेमा गोरखापत्रमा नेपाली भाषामा सूचना प्रकाशित गर्न लगाएको र उक्त कार्य सार्वजनिक खरीद ऐनविपरीत भएकोले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।

ट्रान्समिटर खरिदकै सन्दर्भमा कारखाना अवलोकन गर्ने निहुँमा ट्रान्समिटर सम्बन्धी ज्ञानै नभएको एक उपनिर्देशक (महिला) नवौं तहलाई साथमै लगेको र कार्की स्वयम् पनि सम्बद्ध विषयका ज्ञाता नभएकोले सो कारखाना अवलोकन फगत् सयर गर्ने मनशायबाट भएको देखिन्छ भने उनले यसका लागि रेडियो नेपालको २२ लाख रुपैयाँ भ्वाम पारेको चर्चा रेडियो नेपालमा व्याप्त छ ।

कार्कीले विगत ३ वर्षदेखि महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण नगराई रेडियो नेपालको लेखा प्रणालीलाई ध्वस्त पारेका छन् । उनले आर्थिक अनियमितता गर्नकै लागि विविध सेवाका निर्देशक बुद्धिबहादुर के.सी.लाई आर्थिक महाशाखा प्रमुख बनाएर राखेका छन् ।

संस्थालाई आर्थिक अनुशासनमा राख्न लेखा परीक्षणको महत्वपूर्ण भूमिका हुने तर कार्कीले यसलाई बेवास्ता गरी संस्था बद्नियत तरिकाले संचालन गरेका छन् । यस सम्बन्धमा रेडियो नेपालको बोर्ड पनि मौन रहेको छ ।

रेडियो नेपालका कर्मचारी संघ संगठनहरुले कार्कीको अनियमिततालाई लिएर आन्दोलन गरी सञ्चार मन्त्रालयमा जिम्मेवारीबिहीन बनाई १४ महिना हाजिर गराएकोमा उनले सो अवधिको ट्याक्सी खर्च वापत करिब १० लाख रुपैयाँ रेडियो नेपालबाट लिएका छन् । रेडियो नेपालको नियमानुसार कार्यकारी निर्देशकले कार्यालय हाजिर हुँदा सवारी साधन पाउने गरेका छन् ।

कार्कीलाई पनि नियुक्तिका बखत कार्यकारी निर्देशकले पाए सरहको सेवा सुविधा भनी उल्लेख गरिएकोमा उनले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै हुँदै नभएको ट्याक्सी खर्च असुलेका छन । उनले २०७१ फागुन ४ गते सञ्चार मन्त्रालयमा ड्राइभ नेपाल ट्रान्स प्रा.लि.को नामबाट पेश गरेको ट्याक्सी खर्चको बिल पनि संलग्न छ ।

यसरी रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीबाट गरिएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानबिन गरी उनीउपर हदैसम्मको कारबाही गरी संस्थालाई बचाउनका लागि रेडियो नेपालका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको तर्फबाट अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिएको उल्लेख छ । दृस्टी साप्ताहिकका  अनुसार   कार्यकारी निर्देशक कार्कीले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्द्वारा मिति २०७२ साउन ८ को निर्णयानुसार श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ पहिलो संशोधन २०६४ को दफा ११ ‘१’ क बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति भएका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव तथा वर्तमान सल्लाहकार पोषण के.सी. लाई समेत विभिन्न बहानामा बारम्बार दुःख दिँदै आएका छन् ।

रेडियो नेपालमा झण्डै दुई दशकदेखि संवाददाता÷सम्पादकको रुपमा कार्यरत रही राष्ट्रिय रुपमा नै स्थापित पत्रकार नेताको रुपमा चिनिएका महासंघका पूर्वमहासचिव के.सी. लाई मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्ति गरे पश्चात् मिति २०७२।०४।३० गतेको रेडियो नेपाल संचालक समितिको बैठकले मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्ति गरेको मितिदेखि नै लागू हुनेगरी काज स्वीकृत गरेको थियो ।

तर आफूलाई कानून व्यवसायी पनि बताउने कार्यकारी निर्देशक कार्कीले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मन्त्रीपरिषद्को निर्णय तथा रेडियो नेपाल संचालक समितिको बैठकको निर्णयलाई समेत चुनौती दिँदै २४ घण्टाभित्र रेडियो नेपालमा हाजिर हुन आउने भनी २०७३ असार १३ गते पत्र काटेका थिए । तर अध्यक्ष के.सी. ले पत्र लेख्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशक कार्कीलाई नभएको भन्दै सो पत्रको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीको एकल इजलासले २०७३ असार २२ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अहिले सो सम्बन्धमा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

तर अहिले आएर पुनः कार्यकारी निर्देशक कार्कीले सामान्य व्यक्तिको जत्तिको ज्ञान नभएको झै गरेर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई समेत चुनौती दिँदै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष के.सी.लाई फेरि ७ दिनभित्र रेडियो नेपालमा हाजिर हुन आउनु होला अन्यथा सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ भनी पत्र काटेका छन् ।

अध्यक्ष के.सी. सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको उल्लंघन गरी काटिएको पत्रको विरुद्धमा सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरेपछि यही मंसीर १ गतेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीको एक इजलासले कार्यकारी निर्देशक कार्कीलाई तीन दिनभित्र अदालतमा आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

मुलुकमा झण्डै तीन वर्ष सम्मानान्तर रुपमा सरकार संचालन गरेका अख्तियारका निलम्वित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की भन्दा पनि कार्यकारी निर्देशक कार्कीले रेडियो नेपालमा उदण्डता मच्चाएका छन् । कार्यकारी निर्देशक कार्कीले यसअघि दुई जना नायव कार्यकारी निर्देशक धनेन्द्र विमल र शिवराज वराललाई सामान्य निहुँमा सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरेका थिए ।

जसको अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । यसरी आतंक मच्चाइरहेका कार्कीको यही मंसिर १९ गते म्याद सकिँदै छ । वर्तमान संचारमन्त्री राम कार्कीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी पुनः म्याद थप गर्ने दाउमा रहेका कार्कीको म्याद थप भएमा रेडियो नेपाल धाराशायी हुने निश्चित छ ।

तर बौद्धिक व्यक्तित्वको रुपमा चिनिएका संचारमन्त्रीलाई कार्यकारी निर्देशक कार्कीलाई म्याद थप नगर्न चौतर्फी परेको दवावका कारण उनको म्याद नथपिने प्राय निश्चित भएको छ ।