×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

यसरी हुँदो रहेछ सिडिओ सापको अपार कमाई !

GLOBAL IME BANK

यसरी हुँदो रहेछ सिडिओ सापको अपार कमाई !

६ माघ २०७३, बिहीबार

पढ्न लाग्ने समय: ३ मिनेटभन्दा कम

  • आर.सी. बस्नेत / तामाकोशी संदेश 

काठमाडौं । सरकारले चाडपर्वको मुखैमा बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ । तर, यो कामलाई उ निरन्तरता दिएको पाइँदैन । हिजो बजार अनुगमनको नाममा निक्कै उफ्रिने आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहरा अहिले दुलोभित्र पसेका छन् । व्यापारी वर्गसँग लेनदेनमा कुरा मिलेपछि उनी चुपचाप लागेका हुन् ।

काठमाडौं । जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै जनतमारा काम गर्छन् भन्ने सुन्ने हो भने आश्चर्य प्रकट होला तर फेरि यो सत्य हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नै जनता धनको सुरक्षा हुँदैन भने नेपालीले को बाट सुरक्षा पाउने ? प्रश्न गम्भीर छ । कानुनले जिल्ला प्रशासन अधिकारी (सिडियो) लाई निक्कै अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । जिल्लाकै प्रमुख निकाय हुनाले यस्तो अधिकार दिनु पनि गलत होइन तर प्रशासनले नै जनताको रकम लुट्दा सर्वसाधारणमा सिडियोफोबिया हुन थालेको छ ।
मुद्दाको प्रवृत्ति हेरी कतिपय मुद्दा सिडिओले नै छिन्नेसम्मको अधिकार छ । यसै मुद्दामा सिडिओले आफ्नो तजबिजमा मुद्दाको पेसी तोक्ने, धरौटी तोक्ने कार्य गर्छ । यसमा एउटा अचम्मको कथा लुकेको छ । जिल्ला प्रशासनले कतिपय मुद्दामा धरौटी लिएर अभियुक्तलाई छाड्ने गरेका छन् । यस्तो मुद्दाको किनारा लगाएपछि पनि ती व्यक्ति निर्दोष ठहरिए पनि उनीहरुले जिल्ला प्रशासनबाट कहिल्यै फिर्ता पाउँदैनन् । धरौटी रकम भनेको भोलि निर्दोष देखिए फिर्ता पाउने हो । तर, व्यक्ति निर्दोष ठहरिए पनि उनीहरुलाई प्रशासनले कहिल्यै पनि धरौटी फिर्ता दिएको छैन, केही पहुँचवाला र हुनेखानेहरुले भने फिर्ता पाउने गर्छन् तर सर्वसाधारणहरुले भने कहिल्यै पनि प्रशासनले फिर्ता गरेको छैन ।
धरौटी फिर्ता लिन गए पनि उल्टै ती व्यक्तिलाई धम्क्याउने, फेरि पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनेसम्मको धम्की दिएर उसलाई तर्साइन्छ । कस्तो अचम्मको छ भने ती व्यक्तिले राखेको धरौटीमा प्रहरी, प्रशासनका केही कर्मचारी र अन्त्यमा सिडिओसम्मले उक्त रकम भागबन्डा गरेर लिने गरेको समाचार स्रोतहरुको दाबी छ । स्रोतका अनुसार सिडिओमा राखेको धरौटी फिर्ता हुने सम्भावना नै छैन । यसमा सिडिओले सुरुदेखि नै योजना बनाउने गर्छन् । धरौटी रकम पनि सरकारी वकिल र सिडिओबीचको मिलेमतोमा तोकिन्छ । अभियुक्तले सिडिओको चित्त बुझाउने हो भने कम्ती धरौटी मागिन्छ अन्थया धेरै ठूलो रकम धरौटी मागिन्छ । यसो भएपछि भोलि ती व्यक्ति निर्दोष ठहरिए पनि उनीबाट धरौटी रकम पच पारिन्छ ।
कत्तिसम्म भने धरौटी लिने कार्यमा पनि निक्कै मनोमानी छ । सिडिओलाई रकम दिने हो भने सानो थैली धरौटी तोकिँदै आएको छ । सिडिओसँग कुरा नमिल्ने हो भने उसले सोही प्रकृतिको मुद्दामा धरौटीमा आकाश पत्ताल फरक हुने किसिमले तोकिन्छ । कानुनमा सिडिओलाई दिइएको अपार शक्तिसँगै उसले पनि अपार कमाउने बाटो दिइएको छ । त्यसैले जिल्लाको सिडिओ भएर जाने कर्मचारीहरुले भनेको ठाउँमा भनेको जस्तै घर, घडेरी जोडेका छन् । उनीहरुको छानबिन गर्ने हो भने सबै पत्ता लाग्छ । 
कतिपय सिडिओको तलब भन्दा बढी रकम मासिक शुल्क तिरेर आफ्ना छोराछोरीले महँगा विद्यालय, कलेजमा पढाउनुले पनि यो कुरा सावित गर्छ । राजधानीमै पनि मासिक ४८ हजार रुपैयाँ सम्म फि तिर्नुपर्ने विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा माथिल्लो तहका व्यापारी र प्रथम क्लासका कर्मचारीको छोराछोरी पढ्ने भए पनि सिडिओ हुनेबित्तिकै आफ्ना छोराछोरी पढाउने हैसियत बनाउनुले पनि सिडिओको कमाइ कति हुन्छ ? भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सिडिओले हरेक मुद्दामा धरौटी लिने, चलखेल गर्ने गरेका छन् । यसमा प्रहरीको मिलेमतो पनि उत्तिकै छ । सिडिओ र प्रहरीको मन्त्रालय मिल्ने भएकाले पनि यी दुई निकायको मिलेमतोमा प्रशासनमा ब्रह्मलुट हुँदै आएको छ । अब काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओले कति कमाउँछन् ? यो झन् रहस्यमय छ । दिनमा दर्जनौँ मुद्दा प्रशासनमा पेस हुन्छन् । ती सबैको सुनुवाई गर्ने क्रममा ठूलो रकम लेनदेन हुने गरेको छ । सिडिओको तजबिजले हुने मुद्दामा त झन् सिडिओको चलखेल हेर्ने हो भने जो सुकै पनि आत्तिन्छन् । ससाना मुद्दामा पनि सिडिओले जालझेल गर्ने, कुरा नमिलेसम्म झुलाउने काम गर्नमा सिडिओ माहिर हुन्छन् ।
सर्वसाधारणलाई ससाना काममा पनि दुःख दिने, उनीहरुलाई धरौटी रकम पनि फिर्ता नगर्नेसम्मको काम गर्ने सिडिओमाथि चाहिँ छानबिन हुँदैन ? कि उनीहरु चाहिँ डामेर छाडिएको साँढे हुन् ? प्रश्न गर्छन्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा भेटिएका धरौटी फिर्ता लिन आउने व्यक्ति । उनले आफ्नो कसुर नबताए पनि उनले राखेको ४० हजार धरौटी रकम लिन पाँचौ पटक आएको बताउँदै अगाडि भने, ‘धरौटी रकम माग्नेबित्तिकै कर्मचारी अन्त फर्कन्छन् ।’
शौचालय प्रयोगमा पनि मनपरी
सरकारी निकायले बनाएको र सरकारी जग्गामा बनेको शौचालय प्रयोग गरेबापत सर्वसाधारणले शुल्क तिर्नुपर्छ । कत्तिगज्जब ! सरकारी कार्यालयमा पनि शौच गर्न शुल्क तिर्नु परेपछि सर्वसाधारणलाई सरकारले के दिएको छ ? प्रश्न उठ्छ । सरकारी कार्यालयमा शौच गर्न पनि पैसा नभए नपाउने भएपछि सरकारबाट सर्वसाधारणले के आस गर्ने ?
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: