थापाका अनुसार उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ मा नगरभित्र २ दशमलव ८५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५ दशमलव ६५ किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मत, १२ दशमलव ४९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, सडक कलभर्ट ह्युमपाइपसहित ११ ओटा, ११ ओटा खानेपानी नक्ला जडान, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ट्रान्फर स्टेशन निर्माण र विकास, २ दशकलव ०७ किलोमिटर पक्की नाली निर्माणलगायतका काम सम्पन्न भएको बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तरगत कुल ७ हजार ६ सय ६८ जनालाई पहिलो चौमासिक अवधिमा ४ करोड २ लाख १२ हजार रूपैयाँ वितरण गरेको उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्क छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तरगत सुविधा पाउनेमा ३ हजार ८ सय ८ जना जेष्ठ नागरिक, २ हजार ३ सय ८९ जना विधवा एकल महिला, ७७ जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक, १ सय १७ जना अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ८६ जना लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति ९राजी० समुदाय र १ हजार १६ जना ५ वर्षमुनिका दलित वालवालिकालाई  उक्त रकम वितरण गरिएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उलेख छ ।

एशियाली विकास बैङ्क ९एडीवी०को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुन गइरहेको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको तयारी चरण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी आफूले पाएको कार्यकारी अधिकृत थापाले बताए । उक्त आयोजनाबाट उपमहानगरपालिकाको लागि आधुनिक र सुविधासम्पन्न फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रस्थल र सतह नालासहितको झण्डै ४२ किलोमिटर सडक निर्माण हुने उनले बताए । 

आयोजना सञ्चालनका लागि परामर्शदात्ताहरुबाट अध्यायन भई योजनाहरुको पहिचान भइसकेको, आयोजना कार्यन्वयन इकाई स्थापना भएको र ल्याण्डफिल साइट स्थलको लागि विभिन्न विकल्पहरुको अध्यायन भई साइट छनौटको चरण अन्तिम चरणमा पुगेको थापाले जानकारी गराए । आगामी ५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने उक्त आयोजनाले २ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत आगामी तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने सघन शहरी विकास कार्यक्रम पनि धनगढी उपमहानगरपालिमा लागू हुने भएकाले यसबाट नगरवासीको आर्थिक अवस्थामा थप सुधार आउने अपेक्षा कार्यालयले राखेको अधिकृत थापाले बताए । उक्त कार्यक्रमअन्तरगत झण्डै ४५ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि सर्भेको काम हालै सम्पन्न भएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माण, पटेलामा थारु सङ्ग्राहलय निर्माण, फूलबारीमा वसपार्क निर्माण, पार्क निर्माण, पुरानो वसपार्क मर्मतलगायतका योजनाहरुको सर्भे भई डिजाइनको चरणमा रहेको उपमहानगरपालिकाले बताएको छ । यस कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष ५० करोड लगानी हुने बताइएको छ ।

शहरी विकास कार्यक्रमअन्तरगत नै जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, शीत भण्डार, सिटी हल निर्माणको लागि समेत सर्वे गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाभित्र हरेक वर्ष हुने डुवान, नदी कटान, आगलागि, महामारी तथा अन्य विपद्हरुबाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न जोखिम व्यवस्थापन गुरु योजना निर्माण गरिनुका साथै त्यसका लागि वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी १४ ओटा वडाहरुमा विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था मिलाइएको कार्यकारी अधिकृत थापाले जानकारी गराए ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारको सार्वजनिक सेवामा पहुँच वृद्धि गर्दै स्थानीय विपन्न जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नेपाल सरकारले भारतसँग सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थापा बताउँछन् । उक्त कार्यक्रमले धनगढी उपमहानगरपालिकाका १० ओटा वडाहरुलाई समेटेको पनि उनले बताए ।

 उक्त कार्यक्रमअन्तरगत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण, क्षमता विकास, सचेतना तथा शसक्तिकरणलगायतका क्रियाकलाप  सञ्चालन गर्न यस उपमहानगरपालिकाका लागि ८२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको कार्यालयले बताएको छ ।