काठमाडौं – सरकारले आगामी दुई आर्थिक बर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटै वर्गमा समेट्ने भएको छ । अहिले (क) वर्गमा वाणिज्य बैंकहरु, (ख) वर्गमा विकास बैंकहरु, (ग) वर्गमा फाइनान्स कम्पनीहरु र (घ) वर्गमा लघुवित्त विकास बैंकहरु छन् ।

सरकारले आर्थिक बर्षा २०७५/७६ भित्र वित्तीय संस्थाहरुको वर्गीकरण हटाएर सबैलाई एउटै मान्यता दिन्छ । सरकारले आगामी पाँच बर्षको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार पार्दै साना संस्थासहरुलाई घटाउने तयारी गरेको हो ।

यसका लागि राष्ट्र बैकले केही व्यहारिक नीति भने लिइसकेको छ । उसले मर्जर र प्राप्ति मार्फत ख र ग वर्गका संस्थाहरुको संख्या घटाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको सहमतिमा सरकारले तयार पारेको रणनीति अनुसार साना संस्थाहरुलाई विलय गराउँदै युनिभर्सल बैंकिङमा जाने योजना छ ।

सरकारले रणनीति अनुसार काम गरेमा यसका लागि विद्यमान कानुनमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि (ख) र (ग) वर्गका संस्थाहरुलाई गाभ्दै वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण गर्नु पर्छ ।

बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बैकिङतर्फ अभिमुख गराउने र यस क्षेत्रलाई उच्च आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउने कार्यमा संलग्न गराउन उपयुक्त संरचनाको व्यवस्था मिलाइने छ सरकारी रणनीतिक योजनमा छ ।

यस अन्तर्गत रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतसम्बगन्धि वर्तमान नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने छ । आगामी बर्ष नै राष्ट्र बैंकले विशेष क्षेत्रका आवश्यकतालाई पुरा गर्ने संरचनाको निर्माण गर्ने छ । त्यसपछि आर्थिक बर्ष २०७६/७७ भित्र सरकारी बैकबाट सरकारले लगानी घटाएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने छ ।

अहिले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैक र एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैकमा सरकारी लगानी छ । सरकारले आफ्नो हिस्साको सेयर बेचेर त्यहाँबाट निस्किन चाहेको हो ।