">
काठमाडौं । ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भन्ने उखान नेपालका सत्ताधारीमा लागु हुने स्वभाविक शव्द बनेको छ । कर्णालीमा सिटामोलको समस्या भइरहेका बेला सत्ताधारीको अस्पताललाई राज्यले नियम मिचेर रकम दिनुपर्ने निर्णय गराइएको छ ।
गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीद्वारा सञ्चालित महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल अस्पताललाई सरकारले नियम विपरित तीन करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको रहस्य खुलेको हो । गृहमन्त्री निधिका स्वर्गीय पिताको नाममा खुलेको उक्त अस्पताललाई ९ गते बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदले आफैंले पास गरेको ‘सामुदायिक अस्पतालहरुलाई अनुदान दिने सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) निर्दे्शिका २०७३’ विपरित उक्त अस्पताललाई अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । हतारमा बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकमा निर्णय गराइएको स्रोतको दाबी छ । ९ गते मन्त्रीपरिषदको वैठक तीन चोटी बसेको थियो ।
गृहमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सात करोड रुपैयाँ अनुदान माग गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदान दिन नसकिने बताएपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रीपरिषदले तीन करोड दिने निर्णय गरेको हो । नेताका नाममा खुलेका अस्पतालले राजनितिक पहुँचका भरमा करोडौं रुपैयाँ अनुदान लैजान थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माघको तेस्रो साता निर्देशिका संशोधन गरेको थियो । संशोधित निर्देशिकाको दफा ३ अनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर सञ्चालनमा रहेका १५ शैया क्षमता भन्दा माथिका अस्पताललाई मात्र अनुदान रकम दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, महेन्द्रनारायण निधि अस्पताल काठमाडौंको बीचमा रहेको गौशालामा खोलिएको थियो । अहिले बसुन्धरा सारिएको छ ।
अस्पतालले चार वर्षमा १४ करोड रुपैयाँ अनुदान लिइसकेको छ । उक्त अस्पताल मेहन्द्रनारायण निधि मेमोरियल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित छ । अस्पतालले अनुदान रकम हालसम्म कुन–कुन शिर्षकमा खर्च गरेको हो भन्ने जानकारी समेत मन्त्रालयलाई दिएको छैन ।
विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्ना पार्टीका चर्चित नेताका नाम जोडेर चलाएका अस्पतालले पहुँच र दबाबकै भरमा राज्यबाट करोडौं अनुदान लिने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता अस्पताललाई वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ अनुदानका नाममा बाँड्दै आएको थियो । हरेक वर्ष ४ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान लिँदै आएका मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल, पुष्पलाल अस्पताल, बिपी स्मृती सामुदायिक अस्पताल, सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रष्ट अस्पताल, नागरिक सामुदायिक अस्पताल, बिपी नेत्र अध्ययन प्रतिष्ठान, सहिद स्मृति अस्पतालले यस वर्ष अनुदान पाउन सकेनन् । सरकार र मन्त्रालयले अनुदान दिने भएपछि नेताका नाममा सयौं अस्पताल सञ्चालनमा आएका छन् । यस्ता अस्पतालले अनुदान लगेपनि शुल्क भने निजी अस्पताल सरह लिने गरेका छन् ।
उता, गृहमन्त्रीको मागलाई स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बनाएको निर्देशिकाले रोकेपछि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रकम झिकाइएको थियो । विमलेन्द्र निधिले गृह मन्त्रालयको पदमा रहेर बलमिच्याई गरी निर्णय गराउने गरेका छन् । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
