">
काठमाडौं – २ फागुनबाट खाली हुन लागेको नेपाल प्रहरीको प्रमुख पद प्रहरी महानिरिक्षकमा केन्द्रिय अनुसन्धा व्युरो (सीआइबी) प्रमुख नवराज सिलवाल बलिया उम्मेदवार देखिएका छन् । आइजी उपेन्द्रकान्त अर्यालको अवकाश २ फागुनमा हुनेछ । सीमित योग्य र दक्ष पात्र मध्ये सिलवाल परेका छन् । सिआइवी प्रमुख डिआइजी सिलवाल नै अहिलेका प्रमुख दावेदार पनि हुन् ।
राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे महानिरीक्षक बनाउने होडबाजी र मनपरीका कारण पनि प्रमुख बनाउने परिपाटी नियमित बस्न थालेपछि आम जनमानसमा आइजीका प्रतिस्पर्धी मध्ये को व्यसायीक, संगठनप्रति कसको बढी निष्ठावान भन्ने चासोसँगै डिआइजी सिलवालले गरेका कामलाई ध्यान दिइएको छ ।
मेरा लागि, हाम्रा लागि वफादार छ कि छैन भन्ने विषयलाइ छाडेर मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्नका लागि दत्तचित्त छ कि छैन भनेर मनन् गर्दै मापदण्ड बनाउने हो भने यतिबेला डिआइजी सिलवाल बाहेक अन्य डिआइजीहरूको सम्भावना देखिँदैन । एउटा सुरक्षा निकायको कुनै पनि पदमा पुग्न होस् वा सरूवाका लागि । सधै चाकडी र चाप्लुसी गर्नेकै बोलवाला हुन थालेपछि अहिले आएर प्रहरी प्रमुखका लागि दौडधुप सुरू भइसकेको छ । यो परम्परा अहिले मात्र सुरूवात भएको होइन ।
नेताहरूले आफु अनुकूलको व्यक्तिलाई पदोन्नति दिने परिपाटी २०४९ देखिनै विकास गरेकाले पनि यस्तो गलत प्रक्रिया स्थापित भएको छ । अहिले महानिरीक्षकका लागि सतहमै दौडधुप देखिन्छ । जुन परम्परा राम्रो मान्न नसकिने सुरक्षा विद्हरू बताउँछन् ।
२०५४ सालमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला तत्कालिन प्रहरी महानीरिक्षक अच्यूतकृष्ण खरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरूवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानीरिक्षक बनाएपछि सधै नै प्रहरी महानीरिक्षकले राजनीतिक नेतृत्वसँग डराएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन विषय केही समय अघि प्रहरी नियमावली संशोधनको नाममा समेत प्रहरी महानीरिक्षक हटाउने प्रचारवाजी नै भएको थियो ।
वर्तमान प्रहरी महानीरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित उनीसँगै बढुवा भएका एआइजीहरू आउदो फागुन २ बाट ३० बर्षे सेवा अवधि पूरा गरी घर जादैछन् । भावी आइजीका अर्थात २५ औं आइजीका लागि लगभग दुई महिना अघिबाटै राम्रै चलखेल शुरू भएको थियो । पछिल्ला समयमा डिआइजीहरू प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीको सम्भावना टरेको स्रोतले जनाएको छ । यो चलखेल अहिले आएर मात्र शुरू भएको भने होइन । सुक्ष्म रूपमा चार बर्ष अघिबाटै शुरू भएको थियो ।
प्रहरी नियमावलीले ३० वर्ष सेवा अवधि कायम गरेपछि उनीहरूबीच कार्यक्षमता, दक्षता तथा मातहत प्रहरीलाई कमाण्ड कसले गर्न सक्छ भन्ने क्षमता देखाउन थालिसकेका चार डिआइजीको बढुवा पनि एकै साथ भयो । अहिलेका डिआइजीमध्ये वरिष्ठताको रोल क्रममा १ नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल, २ नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याल, ३ नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्द र ४ नम्बरमा रहेका बमबहादुर भण्डारी नयाँ आइजिपी बन्नेछन् । वर्तमान एआइजीहरूले पनि आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै अवकाश पाएपछि डिआइजीहरूबीच प्रतिस्पर्धामा भने उनै सिलवाल अघि देखिएका छन् ।
के भन्छ प्रहरी ऐन ?
प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावलीले २०७१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाको सम्बन्धमा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ ।
सो नियमावली अनुसार सरकार चाहे चार जना मध्ये जो कोहीलाई प्रहरी महानीरिक्षक बनाउन सक्नेछ । नियमावलीको परिभाषाका आधारमा सिलवाललाई आइजी बन्ने तगारो सरकारमा रहेकाको नीजि स्वार्थबाहेक केही देखिँदैन ।
सो समूहका अन्य डिआइजीले पनि आइजिपी बन्न आप्mनो प्रयास जारी राखे पनि सतहमा एक नम्बरमा रहेका सिलवाल र ३ नम्बरमा रहेका चन्दबीच बढी प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएपनि डिएसपी हुदैदेखि सिलवालले गरेका कामलाई सर्वसाधारण मात्र होइन राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रंशसायोग्य रहेकाले उनको सम्भावना शुरूदेखि नै चुलिएको हो । हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत डिआइजी सिलवाल प्रहरीभित्र इमान्दार र सरल अधिकृतको रूपमा परिचित छन् । अझ सीआइबीमा उनको कार्यकाल झनै उत्कृष्ट र प्रशंशायोग्य रहेकाले विभिन्न मुलुकमा अवार्ड समेत पाइसकेका छन् ।
दोलखा, तनहु , भक्तपुर, काठमाडौ जिल्लाको कमाण्ड सम्हालेदेखि नै उनी आफ्नो समूहभित्र भावी आइजीपीको दावी गर्न लायक भैसकेका थिए । काठमाडौमा रहँदा चोरीको गाडी भन्सार बुझाउने र चोरी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उनको अभियान चर्चायोग्य थियो भने गुण्डागर्दी नियन्त्रणमा उनले खेलेको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत प्रभावित भएका थिए ।
संयोगले अहिले पनि उनै प्रधानमन्त्री छन् । लागुऔषध व्यूरोमा रहँदा नेपालमा पहिलोपटक कोकिन पक्राउ गर्ने उनै सिलवाल थिए । अहिले डिआइजी हुँदा सुन तस्करीमा संलग्न रहेका एसएसपीलाई बर्दीसहित पक्राउ गर्ने पनि उनै देखिए । लोकमानसिंह कार्कीले जोगाए पनि डिआइजी सिलवाले उनलाई छाडेनन् ।
डिएसपी बढुवामा सो समूहका रणबहादुर चन्द १ नम्बरमा थिए । तर एसपीमा बढुवा हुँदा उनलाई सिलवालले उछिने । त्यसयता सिलवाल सधै बढुवाको एक नम्बरमा छन् । त्यस्तै अर्याल पनि एसपी बढुवाबाटै दोस्रो नम्बरमा उक्ले भने जयबहादुर चन्द र रवि श्रेष्ठवीच तिब्र प्रतिस्पर्धा हुँदा एसएसपीबाट श्रेष्ठको डलर तस्करीमा जागिर गएपछि चन्दले उछिने ।
त्यसपछि भण्डारी र चन्दबीच प्रतिप्रर्धा हुदा चन्द अघि लागे भण्डारी चौथो नम्बरमा डिआइजी बढुवा भए । काभ्रे, रौतहट, पर्सा, काठमाडौको कमाण्ड सम्हालेका चन्द पनि आफूलाई आइजीपीको प्रवल दावेदारका रूपमा अघि बढाइरहेका भएपनि उनको पछिल्ला गतिविधि भने संगठनलाई आच आउने गरी प्रस्तुत भएपछि उनी दौडबाट बाहिरिएका छन् । उनी सुदुरपश्चिमको क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख हुँदा बस्ती भेटघाट कार्यक्रम राष्ट्रिय स्तरमै नमुना कार्यक्रम बनेको थियो । लागु औषध व्यूरो प्रमुख रहेका उनकै कार्यकालमा लागुऔषधका अन्र्तराष्ट्रिय तस्करहरू पक्राउ परे तर त्यसलाई उनले आफ्नो बसमा राख्न सकेनन् व्यक्तिगत चरित्र हत्यामा प्रस्तुत हुदा उनी बदनाम भए ।
एसएसपीबाट सिलवाल, अर्याल, चन्द र भण्डारी क्रमश डिआइजीमा बढुवा भए । बढुवा लगत्तै सिलवाले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख, अर्यालले मध्यामान्चल क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख, भण्डारीले पश्चिमाञ्चल र चन्दले सुदुरपश्चिमाञ्चल प्रहरी प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी पाएका थिए । क्षेत्रीय प्रहरीको जिम्मेवारीमा सिलवाल र चन्दले जनस्तरमा चर्चायोग्य काम गरेको भएप्नि उनीहरू दुवै प्रहरी व्याटल जस्तो महत्वपूर्ण पुरस्कारबाट बञ्चित भएका थिए ।
राजनीतिक दललाई सकस
ड्ड विभिन्न विवादमा मुछिदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा प्रहरी र सशस्त्रको आईजीपी नियुक्ती निष्पक्ष ढंगबाट गर्न चाहान्छन् । उनी पुनः कटुवाल प्रकरण दोहो¥याउन चाँहादैनन् ।
ड्ड नेपाली काग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका विमलेन्द्र निधी पनि वरियता मिचेर आईजीपी बनाउँदा त्यसले पुरै संगठनलाई असर गर्ने भन्दै वरियता क्रमकै आधारमा आईजीपी नियुत्ती गर्नु पर्ने जोड काठमाडौं । राजनीतिमा चुवानी सरगर्मी भने झै अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमामा आईजीपीको सरगर्मी चुलिएको छ । सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्रका दुर्जकुमार राई आगामी २ फागुनबाट अवकाश पाउन लागेसँगै संगठन भित्र राजनीतिक वृत्त हुदै सामाजिक सञ्जालमा समेत आईजीपी को बन्ने र कसलाई बनाउने भन्ने बिषयमा बहस हुन थालेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरू आफु अनुकुल आईजी बनाउन दौंडधुपमा छन् भने तिनका पछाडी दलालहरूको राम्रो उपस्थिति छ । विभिन्न स्वार्थ बोकेर हिँडेका दलालका कारण यतिखेर प्रहरी संगठन र संगठनभित्र राम्रा भनिएर चिनिएका प्रहरी अधिकृत बदनाम हुन बाध्य भएका छन् ।
क्षेत्रियताको नारा लिएर समेत केही नेता आईजीपी बनाउने लबिङमा जुटेका छन् । चेन अफ कमाण्डमा चल्ने प्रहरी संगठनमा राजनीतिक पहुँच र क्षेत्रियताको नाराबाट आईजीपी नियुक्ती हुने हो भने के ति आईजीले संगठनको हितमा काम गर्न सक्लान भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन थालेको छ । यहि साता हुन पर्ने आईजीपी नियुक्ती विवादका कारण अन्तिम समयमा मात्र हुने भएको स्रोत बताउँछ ।
विवादमा मुछिदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कुनै पनि हालतमा प्रहरी र सशस्त्रको आईजीपी नियुक्ती निष्पक्ष ढंगबाट गर्न चाहान्छन् । उनी पुनः कटुवाल प्रकरण दोहो¥याउन चाँहादैनन् । उता नेपाली काग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका विमलेन्द्र निधी पनि वरियता मिचेर आईजीपी बनाउँदा त्यसले पुरै संगठनलाई असर गर्ने भन्दै वरियता क्रमकै आधारमा आईजी नियुत्ती गर्नु पर्ने जोड दिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
गृहमन्त्री भएदेखि काम गर्दै आएका गृहमन्त्री निधीले सत्तारूढ दलका शिर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहदा वरियता क्रमलाई मिच्न नहुँने अडान लिएका थिए । वरियता क्रम अनुसार नेपाल प्रहरीका डिआईजी नवराज सिलवाल एक नम्वरमा छन् भने सशस्त्रमा एआइजी सिंहवहादुर श्रेष्ठ पहिलो नम्वरमा छन् ।
उनीहरू दुवै नेपाल प्रहरीमा एकै दिन भर्ना भएका प्रहरी अधिकृत हुन् । सिलवाल र श्रेष्ठ दुवै जना व्यवासायीक र सक्षम प्रहरीको अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् । वरियतामा नेपाल प्रहरीमा सिलवाल र सशस्त्रमा श्रेष्ठ पहिलो नम्वरमा भएपनि प्रहरीमा आइजिपीको लागि भने डिआईजीहरू प्रकाश अर्याल, वमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दले दौडधुप जारी राखेका छन् भने सशस्त्रमा एआईजीहरू प्रेम शाही र प्रकाश ओझा दौडमा छन् । प्रहरीको नेतृत्व चयन गरिँदा उसको व्यवसायिक छवि,वरियता र पेशागत मर्यादालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । जात र क्षेत्रको आधारमा सुरक्षा निकायमा नेतृत्व चयन गर्ने परम्परालाई सहि नहुने सुरक्षाविद्हरुको सुझाव छ। आजको जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
