- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
स्रोतका अनुसार यस विषयमा एनसेल विरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी समेत परेको थियो । तर पैसा र पावरका आडमा एनसेलविरुद्ध परेको उक्त उजुरीको पनि केहि लागेन ।
नेपालका विद्यामान कानुन हेर्ने हो भने पनि एनसेलले कर्पोरेट अपराध गरेको थियो । तर यस विषयमा सबै मौन रहे । एनसेलले यस विषयमा बोल्न खोज्नेहरुलाई पनि राम्रै ‘दक्षिणा’ दिएको स्रोतको दावी छ । एनसेलको यो कर्तुतबारे थाहा भएका केहि मिडियाहरुलाई समेत उसले विज्ञापनका नाममा लाखौँ रकम बाँडेको थियो।
नेपालको कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ को नाफाखोरी शीर्षक अन्तर्गतको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्य भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावमा लाभ उठाई सो माल बस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ, ।’ तर एनसेलले यो ऐनको भावना विपरित काम गरी कर्पोरेट अपराध गर्दा पनि उ कारवाहीको भागीदार भएन ।
३६५० % ब्याज ! परेपछि ‘ऋण वा सापटी ?’
सापटीलाई नेपाली चलनचल्तिको भाषामा ‘जति लियो त्यति मात्रै फिर्ता गर्ने’ भनिन्छ । मुलुकी ऐनको ‘लेनदेन ब्यबहारको महल’मा ‘ब्याज उल्लेख नगरेको भए साँवा मात्रै भराई दिनु’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, एनसेलले त ब्याज मात्रै होईन साहू महाजनले पहिले लिँदै आएको ‘चक्रबृद्धि ब्याज’ भन्दा चर्को ब्याज लिइरहेको छ, जसले यो ऋण नै हो सापटी होइन भन्ने सपष्ट गर्छ ।