×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

सांसदहरुकै आवाज ‘राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिका कमजोर देखियो’

GLOBAL IME BANK

सांसदहरुकै आवाज ‘राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिका कमजोर देखियो’

२० फाल्गुन २०७३, शुक्रबार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौं/नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै संसद्ले आलोचना गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्र बैंकको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन् । उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरकानुनी ढंगले कर्जा प्रवाह गर्ने र भारी अन्तरले ब्याजदर बढाउँदा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक मौन बसेको भन्दै सभासद्हरूले आक्रोश पोखे । समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्ट जनाएका हुन् ।
बैठकमा सांसद रेवतीरमण भण्डारीले ६ महिनाको अवधिमा बैंकहरूले जथाभावी रूपमा कर्जा प्रवाह गरिरहँदा राष्ट्र बैंक नेतृत्वले ध्यान नदिएको बताए । उनले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रातारात कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा पनि राष्ट्र बैंक चुपचाप बसेको भन्दै गभर्नरको आलोचना गरे । अर्का सभासद् ल्यारक्याल लामाले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । बैंकहरूले संस्थागत निक्षेप र मुद्दती निक्षेपमा मात्र ब्याजदर बढाएर साधारण निक्षेपकर्तामाथि असमान व्यवहार गरेको बताए ।
संसदीय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले बचत खातामा ब्याजदर नबढाइएको भन्दै असन्तुटि पोखेका छन् । उनीहरूले बचत खाताको ब्याजदर नबढ्दा कम आय भएका साधारण बचतकर्तालाई विभेदपूर्ण व्यवहार भएको बताए । पुराना कर्जामा पनि भारी मात्रामा ब्याजदर बढाइएको भन्दै व्यवसायीहरूले गरिरहेको विरोधको सुनुवाइ हुनुपर्ने केही सांसदले माग गरेका छन् । रातारात कर्जाको ब्याजदर बढ्दा लगानीको वातावरण धुमिल हुने, रोजगारी सिर्जनामा अवरोध पुग्ने र खराब कर्जाको दर बढेर समग्र वित्तीय प्रणालीमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूले बताए ।
सांसदहरूले पछिल्ला दिनमा तरलता अभावको अवस्था सामान्य बन्दै गएको पनि बताएका छन् । बरु, समस्या समाधान उन्मुख हुँदा पनि कर्जाको ब्याजदर नघटेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । केही सांसदहरूले बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने र ऋणीसँग लिने औसत ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) १३ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याएको बताएका थिए । केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार यस्तो ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतसम्म मात्र राख्न पाइन्छ । बैठकमा सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद इच्छाराज तामाङले घरजग्गा कारोबारमा दिइने रियल इस्टेट लोनलाई अनुत्पादक भनेर निरुत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकको कदम ठीक नभएको बताए ।

अध्ययन समिति गठन


संसद्को अर्थ समितिले वित्तीय प्रणालीमा वेलाबखत देखिने न्यून तरलता र अधिक तरलता समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउन एक अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । रेवतीरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा सिपी मैनाली, ल्यारक्याल लामा, ओमदेवी मल्ललगायतका सदस्य रहेका छन् । यसमध्ये लामा केही समयअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लकरमा गोली राखेको अभियोगमा पक्राउ परेर छुटेका थिए । उपसमितिलाई एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने निर्देशन दिएको अर्थ समिति सचिवालयले बताएको छ ।
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: