लोकसेवा आयोगले वन सेवाअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा ११२३ जनाको लागि विज्ञापन निकाल्यो । उक्त जागिरका लागि १ लाख बढीको दरखास्त परेको छ । विज्ञापन खुलेका पद सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने र कक्षा ८ सम्म मात्र पढाइ भएकाका लागि थियो । अर्थात् न्यूनतम योग्यता ‘सालेप’ । बढीमा हात्तीको माउते हुन सक्ने, रूख चढेर घाँस झार्न सक्ने, घाँस चिन्ने । तर, त्यो पदका लागि स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेकाहरूसमेत दरखास्त हाल्न पुगे । 

अहिले आयोगलाई समस्या परेको छ, तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र आफूलाई चाहिएजस्तालाई के गरी जागिरमा हाल्ने ? कुरा स्पष्ट छ, लिखित परीक्षामा डिग्री होल्डरहरूले नै उत्कृष्ट अंक ल्याउनेछन् । तर, के पनि निश्चित छ भने तिनीहरू सधैंभरि वनरक्षक भएर डुल्न, हात्ती नुहाउन र रूख चढी घाँस झार्ने काममै सीमित भएर बस्लान् ? जसरी पनि सेवा प्रवेश गर्नु छ । 

त्यहाँ सुरक्षित भएर खर्चको समेत जोहो गर्दै नासु, अधिकृतमा भिड्नुछ । वनलाई त उनीहरू अन्त जान ट्रान्जिट मात्र बनाउँदै छन् र त्यहाँ बसेर अर्को परीक्षाको तयारी गर्नेछन् ।  अर्को पनि विडम्बना छ, अपांगता भएका व्यक्तिले पनि आवेदन हाल्न पाउने व्यवस्था । उनीहरूका लागि छुट्टै कोटा छ । तर अपाङ्गताले कसरी हात्ती कज्याउँछ, रूख चढेर घाँस काट्छ, अनि बनको सुरक्षार्थ रातदिन पानी झरीमा जंगल डुल्छ ? आयोगले अर्को पनि समस्या झेल्दै छ । 

विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट अंक हासिल गरेका, राम्रो डिभिजन होल्डर लोकसेवाको परीक्षा दिन आउँदैनन् । तर, घोकन्ते विद्याको भरमा न्यूनतम योग्यता बटुलेकाहरू राष्ट्रसेवक बन्ने लाइनमा लाग्छन् र तिनैमध्येबाट छान्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि समावेशिताका नाममा उत्कृष्टलाई पन्छाएर औसतलाई नियुक्ति दिने साह्रै अव्यवहारिक नियममा आयोग बाँधिएको छ । जागिर खानेको उमेर हेर्दा झनै विरक्तलाग्दो छ । लगातार पढ्छन्, अनि फ्याट्ट शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्छन् । 

पाँच वर्षपछि उपसचिव, सात वर्षमा सह–सचिव, यसरी ३६ वर्ष नपुग्दै सहसचिव भएकाहरू ४५ वर्षमा सचिव बन्छन् अनि देखिन्छ हालत । मन्त्रालय हाँक्ने नै अल्लारे भएपछि के होला देशको कर्मचारीतन्त्र ! त्यसमाथि सचिव पनि सुरक्षित छैन । मन्त्रीले भनेको नटेर्दा बलजफ्ती बिदामा बस्न लगाइन्छ । यस्तै भयो वनसचिव कृष्ण पौडेललाई । स्वदेशमै थिए । विराटनगर विमानस्थलमा जहाजबाट ओर्लन नपाउँदै यता मन्त्रीले अर्कैलाई निमित्त तोकेर आफूले भनेको फाइल सदर गर्न लगाए । 

सामान्यतया सचिव मुलुकभित्रै हुँदा निमित्त तोकिँदैन तर यहाँ र जसले जे मर्जी गर्दा पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्री कसैलाई कार्यवाहक नतोकी विदेश भ्रमणमा जाने प्रचलन पनि बसिसकेकै छ । लोकसेवा आयोगलाई सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, समावेशिता । पोहोर मात्र पनि ३४ नम्बर कम भएकालाई कोटाको हिसाबले अधिकृत बनाउनुप¥यो जबकि सयौं होनहार पाखा लाग्न बाध्य भए । 

अरूलाई त्यति धेरै नम्बरले उछिने पनि खुलामा त्यो परेन तर तलकाले जागिर खायो । एउटा सानो उदाहरण हेरौं, अख्तियारमा जागिर खाँदाखाँदै लोकमानको आशीर्वाद पाएर दिल्ली दूतावास पुगेका कृष्णहरि पुष्करकी श्रीमती डोटीकी नेवार हुन् । उमेर भर्खरको छ अनि जिम्मेवारी सहसचिवको । यस्तो कसरी सम्भव भयो भने उनीसँग ५ वटा अवसर छन् । पिछडिएको क्षेत्रको कोटामा पर्छिन्, डोटी अर्थात् सुदूरपश्चिम पहाड । महिला आरक्षण छँदै छ, नेवार जनजाति पनि भइन् । 

पति तर्फबाट मधेसी र खुला जताबाट भिडे पनि भयो निजामती सेवा नियमावली, (२०४९), ०६४ सालमा आएर संशोधन भयो । त्यसमा प्रत्येक १०÷१० वर्षमा कमिकमजोरी मूल्यांकन गरेर सुधार्ने भनिएको छ । यसरी हेर्दा अब १० वर्ष पुग्न लाग्यो तर समावेशिताले के, कस्तो असर प¥यो त्यसको मूल्यांकन गर्न थालिएकै छैन । 

सबैलाई थाहा छ, आर्थिक रूपमा विपन्न, अवसर नपाएकाहरूलाई सेवा प्रवेश गर्न, बढुवामा पर्न र विदेशतिरको समेत सुविधा दिन यस्तो प्रावधान शुरु गरिएको हो तर यसलाई उपभोग गर्नेचाहिँ सक्षम, हुनेखाने र वर्षांैदेखि मूलधारमा रहेकाहरू नै देखिए । जो सक्षम छ, तर अर्कै समुदायमा जन्मिएको भए उसले मौका नपाउने चाहे ऊ गरिब र अवसरबाट सधैं वञ्चित भएको नै किन नहोस् । यसतर्फ अबचाहिँ सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिने हो कि ! जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।