- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – बिहिबार, दिउँसो ४ बजेको थियो । हुलाक कार्यालयबाट चिठी पुर्याउने व्यक्ति अर्थ सरोकार डटकमको कोटेश्वरस्थित कार्यालयमा आइपुगे । अरुबेला प्रेस काउन्सिलको पत्र ल्याउने व्यक्ति कार्यालयमा आएपछि अर्थ सरोकार डटकमका कर्मचारीले सोचे, ‘प्रेस काउन्सिलबाट पुन: कुनै पत्र आयो होला ।’ अर्थ सरोकार डटकमकि एक कर्मचारीले चिठी बुझिन् । अनलाइनका सम्पादक सुरज प्याकुरेल कार्यालय बाहिर थिए।
लिंदै नलिएको ऋणको ताकेता पत्र कार्यालयमा आएपछि…
‘प्रेस काउन्सिलको चिठी ल्याउने सरले अर्को चिठी छोड्नु भएको छ ।’ कर्मचारीले यसो भनेपछि अनलाइनका पत्रकारले चिठी हेरे । काउन्सिलबाट आउने पत्र ल्याउने व्यक्तिले चिठी छोडेको भनेपछि काउन्सिलबाट नै आएको पत्र हुनुपर्ने भन्ने सोचे उनले । तर खाममा सिभिल बैंकको लोगो रहेपछि उनको दिमागमा खेल्यो, ‘केहि समयदेखि सिभिल बैंकका विभिन्न कर्तुतहरु बारे समाचार सम्प्रेषण भएको थियो, त्यसैको खण्डन होला ।’
खण्डन भए अनलाइनमा प्रकाशित गर्नुपर्यो भन्दै उनले पत्र खोले । पत्र खोल्दा त अचम्म, ‘झन्डै साढे ६१ लाख ऋण ७ दिन भित्र तिर्नू भन्ने पत्र’ । सम्पादक केहि छिन् त रनभुल्लमा परे । तर पछि चिठी पूरा पढेपछी थाहा भयो, उक्त पत्र अर्कैलाई पठाइएको रहेछ । डिल्लीबजारमा पुग्नुपर्ने चिठी कोटेश्वरस्थित अर्थ सरोकार डटकमको कार्यालयमा आइपुग्यो । ‘यसमा बैंकको नियत के ? ऋण लिने एउटा पत्र पठाउने आफ्नो कर्तुतबारे लेख्ने मिडियामा ? कि ऋणीको बारेमा मिडियालाई पनि जानकारी होस् भनेर पत्र मिडियाको कार्यालयसम्म पुर्याइयो ?’ शंका अनेकौं जन्मेका छन् । बैंकको नियतनै आफ्नो कर्तुतहरूबारे समाचार लेख्ने मिडीयाकर्मीलाई तर्साउनु थियो वा भूलबस् त्यो पत्र त्यहाँ आएको थियो, थाहा नभएपनि त्यो पत्र अरुकै नाममा पठाइएको भने थाहा भयो ।
बैंकको गैरजिम्मेवार जवाफ
त्यसपछी हामीले जसका नामामा त्यो चिठी आएको थियो उनलाई फोन गर्यौं । तर लगातार उनको फोन सम्पर्क हुनै सकेन । हामीले पटक पटक प्रयास गरिरहयों । फोनमा सम्पर्क हुन नसकेपछि हामीले बैंकमा फोन गर्यौं । बैंकका कर्जा विभागका कर्मचारीले त उल्टै, ‘तपाईं साछी बस्नु भएको थियो होला’ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । सम्पादकले आफु सिभिल बैंकसंगको कसैसंगको कारोबारमा साक्षी नबसेको भन्ने उत्तर दिएपछि उनले बुझेर फोन गर्छु भने । उनले निकै बेरसम्मपनि फोन नगरेपछि हामीले बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङलाई फोन गर्यौं । तर उनीपनि सम्पर्कमा आएनन् ।
ऋणीको गोपनियताको हक गुम्यो
एउटा महत्वपूर्ण सवाल के छ भने यो प्रकरणमा ऋणीको गोपनियताको हक गुमेको छ । बैंकसँग ऋणीले कति रुपैयाँ ऋण लिएका छन् भन्ने कुरा ऋणी र बैंकबाहेक अरु कसैलाई बैंकले थाहा दिने काम गर्नु गोपनियताको हक विरुद्धको कार्य हो । तर बैंकले यहाँ त चिठीनै अरुलाई पठाएर सम्पूर्ण जानकारी दिएको छ । अझ सिभिल बैंकका कर्तुतहरूबारे निरन्तर समाचार लेखिरहेको संचारमाध्यममै यस्तो चिठी पुग्नुले बैंकका कर्मचारीहरूकै नियतमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ । अर्कोतर्फ एकैपटक आफुले ऋण नै नलिएको बैंकले ६१ लाख ऋण तिर भनेर पत्र पठाउँदा एकपटक दिमागमा होमिएको तनावको कुनै मूल्य हुँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
