काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले गुणस्तरहीन विद्युत् ट्रान्सफर्मरको छानबिन रोक्ने जति नै प्रयास गरेपनि अन्ततः छानवीनकै दायरामा आएका छन् । कार्की कार्यकारी निर्देशक भएको बेला आथिर्क वर्ष ०६४÷०६५ मा दुई पटक खरिद गरिएका कूल १२ सय ५८ वटा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरको छानबिन प्रक्रिया रोक्ने प्रयास विफल भएको हो । उनले लोकमानसिंह कार्की प्रमूख आयुक्त हुँदै अख्तियारलाई प्रभावमा पारेर रोक्न सफल भएका थिए । 

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा कार्यरत कार्कीले आप्mनो भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अख्तियारका पूर्वप्रमूख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायमार्फत् तत्कालिन प्रमूख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रभावमा पारेका थिए । अख्तियारले पछिल्लो ट्रान्सफर्मर खरिदबाट छानबिन सुरू गर्दै पुराना वर्षहरूको खरिदमा हात हाल्न लागेपछि कार्कीले आफू बच्नको लागि त्यस्तो रणनीति अपनाएका थिए । उनीसँगै तत्कालिन उर्जा सचिव निवर्तमान मूख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री पनि जोगिएका थिए ।

सुरूमा कार्कीको पालामा खरिद गरिएका करोडौं मूल्यका ट्रान्सफर्मरको वारेन्टी समयमा पनि विग्रिएर करोडौं खर्च गरिएको थियो । त्यतिबेलाका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको पुष्टि भएपछि कार्कीले विवाद नगरी मध्यस्थकर्ताको खोजी गर्दा उपाध्यायसँग पुगेका थिए । कार्यकारी निर्देशक कार्कीले यही फागुन ६ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ६७३ औं बैठकमा ‘अख्तियारका प्रमूख आयुक्तसँग कुरा भयो अब अर्बिट्र्रेटर नियुक्त गरेर विवाद समाधान गर भन्नु भएको छ यो प्रस्ताव पास गरौं’ भनेपछि उनी र अख्तियारबीचको साँठगाँठ बाहिर आएको थियो । तर बोर्डका सदस्यहरूले नमानेपछि कार्यकारी निर्देशक कार्कीले आफू र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डित एक्लैले पनि यो निर्णय गर्न सक्छौं भनेर धम्क्याएका थिए । अहिले उनै पण्डित पनि अख्तियार अनुसन्धान दायरामा आएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः अनुसन्धान शुरू गरेको छ । 

आयोगका तत्कालिन आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको समयमा ३ वटा चलाइएको र मुद्दा विचराधीन अवस्थामा प्राधिकरणले आर्विटेसन (मध्यस्थता) गरेर सरकारलाई थप हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्दै पूर्व मुख्यसचिवसहित ३ जनासँग बयान सुरू गरी अनुसन्धान थालेको हो । छानबिनका क्रममा अख्तियारले आईतबार पूर्व मुख्यसचिव राजेन्दकिशोर क्षेत्री हाल नेपाल ट्रष्टमा कार्यरत रहेका सचिव अर्जुन कार्की, पूर्व सचिव विश्वप्रकाश पण्डितसँग बयान लिएको हो । ‘अख्तियारले मुद्धा चलाएकै अवस्थामा तत्कालिन उर्जा पण्डित, कार्यकारी निर्देशक कार्की र प्राधिकरणका अध्यक्ष क्षेत्री लगायतका पदाधिकारीहरूले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा गैरकानूनी रूपमा आर्विटेसन (मध्यस्थता) लगायतको निर्णय गरेर राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी गरेको भेटिएकाले उनीहरूलाई बयान लिइएको हो’, स्रोतले भन्यो । 

ऊर्जा सचिवका हैसियतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्ष भएका क्षेत्रीसहित पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डित र प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीसँग पनि बयान लिएको हो । पण्डित उर्जा सचिव हुँदा प्राधिकरणको बोर्डमा थिए । २०७० साल भदौं २९ गते ट्रान्सफर्मर अनियमितता प्रकरणमा मुद्धा चलाउने भनी अख्तियारले निर्णय गरेकोमा सोही बर्षको असोजमा प्राधिकरणबाट आर्विटेसनको निर्णय भएको थियो । सो निर्णयका कारण राज्यलाई २ करोड ७५ लाख भन्दा बढी नोक्सानी भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

१७ चैत २०७३ मा विशेष अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्डमा प्राधिकरण तत्कालीन दुई प्रमूख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर सप्लाइ गर्ने चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँच जनालाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले दोषी ठहरिएका बाट ४६ करोड ३० लाख रूपैयाँ बढी जरिवाना तोकेको थियो ।

अख्तियारले करिब दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय रामेश्वर यादव र जीवेन्द्र झाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद भएको भन्दै सो जरिवानासहितको फैसला गरेको थियो । भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर धमाधम पड्कन थालेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । अख्तियारले करिब दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय रामेश्वर यादव र जीवेन्द्र झाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद भएको पाइएको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरूद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । विशेष अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादवलाई एक लाख ३५ हजार रूपैयाँ जरिवाना, ३ वर्ष ५ महिना कैद सजाय र अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई ८० हजार रूपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष २ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी थाइल्यान्डमार्फत १ हजार ५ सय ६७ थान ट्रान्सर्फमर खरिद गर्दा सो रकम बराबर भ्रष्टाचार भएको थियो । अख्तियारले प्राधिकरण आफैंले खरिद गरेकोे ट्रान्सफर्मरमा भुक्तानी गरेको १७ करोड ९६ लाख ५२ हजार १ सय ७० रूपैयाँ चुहावट भई नोक्सानी भएको २७ करोड ४१ लाख ७ हजार ७ सय १ रूपैयाँ तथा १ सय ३० दिन ढिला गरी आपूर्ति गरेका कारण भएको क्षतिबापत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका आधारमा हर्जनाबापतको १ करोड ३ लाख २३ हजार ३ सय ९१ गरी ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ प्रत्यक्ष नोक्सानी पुगेको भन्दै त्यसलाई बिगो कायम गरी असुल गर्न भनिएको थियो ।

अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा प्राधिकरणका कर्मचारीसँगै सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रेपाट जनत राङस्री, ठेकेदारका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि राजनके भट्ट र नेपाल एजेन्ट कम्पनी एपेक्स मार्केटिङ प्रालिका अध्यक्ष विनोदकुमार मानन्धरविरूद्ध समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणको फाइल चार वर्षदेखि अख्तियारमा थन्किएको छ । भारतीय कम्पनी एसभीआरबाट खरिद भएको ६४० थान ट्रान्सफर्मर र त्यसमा भएको अनियमिततामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कार्की जोडिएका थिए । अख्तियार स्रोतका अनुसार सोही प्रकरणमा सोमबार प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र, रामचन्द्र पाण्डे र विवेक तातेड पनि तानिएका छन् । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।