काठमाण्डौं, । स्थलमार्ग हुँदै गैरकानुनी ढंगले अमेरिका छिर्नेहरू दैनिक तीनदेखि चार जना न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास आइपुग्ने गरेका छन्।

तीमध्ये खुट्टामा जीपीएस मेसिन जडान भएका एक जना छन्।स्थलगत मार्गबाट आउने केही छुटपुटबाहेक सबै दूतावासको सम्पर्कमा आउने गर्छन्। उनीहरू नेपाली दलालमार्फत नेपालबाट हिँडेर विभिन्न मुलुकका दलाल भेट्दै पैसा बुझाउँदै आइपुगेका हुन्छन्।

यसरी नेपालबाट क्यारेबियन मुलुक, साउथ अमेरिका, मेक्सिकोको बोर्डर हुँदै अमेरिका आइपुग्न तीन महिनादेखि नौ महिनासम्म लाग्छ। कतै मरुभूमिमा हिँड्दै, मालवाहक ट्रकमा कोचिएर, महिनौं दिनसम्म पानीमात्रै पिएर, कतै पानीजहाज चढ्दै, कतै लुकेर धेरै दुःख झेल्दै आइपुगेका हुन्छन्।

एउटा व्यक्ति यहाँसम्म आइपुग्दा सामान्यतया ४० देखि ५० लाख खर्च भएको हुन्छ। ‘७५ लाखसम्म दलाललाई बुझाएर आएको मान्छे भेटियो’, दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘ताप्लेजुङको फुङलिङबाट ६ महिना लगाएर, त्यत्रो पैसा खर्च गरेर आइपुगेको मान्छेले कहिले त्यो ऋण तिरिसक्ने ? सुरुका केही महिना त काम गर्न पनि पाउँदैनन्। उनीहरूलाई खान र बाँच्नकै लागि समस्या हुन्छ।’

उनीहरू अमेरिका छिर्नेबित्तिकै आत्मसमर्पण गर्छन्। इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइस) ले हिरासतमा राख्छ र अन्तर्वार्ता लिएर असाइलम (राजनीतिक संरक्षण) फाइल गर्छ। यसरी आइपुगेका सबैले असाइलम फाइल गर्न पाउँछन्। त्यसपछि आइसका अधिकारीहरूले केही रकम धरौटी लिएर मुद्दाअनुसार केहीलाई खुट्टामा जीपीएस लगाएर छोडिदिन्छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले आप्रवासी नीतिमा कडाइ गर्न थालेपछि त्यसरी धरौटी बुझाउनुपर्ने रकमको दर बढेको छ। पहिले मुद्दा हेरेर पाँचदेखि १० हजारसम्म बुझाउनुपथ्र्यो भने अहिले १० हजारभन्दा बढी रकम बुझाइरहेका छन्।

आइसले अन्तर्वार्ता लिँदा ती नागरिकसँग केही कागजात हुँदैन। ‘उसले नेपाली हुँ भनेको भरमा आइसले सानो नोट दिएर पठाएको हुन्छ। कतिपय खुट्टामा जीपीएस बाँधेकाहरू रुँदै दूतावास आइपुग्छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरूले पासपोर्ट प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कागजात लिएर आए भने मात्रै हामीले पासपोर्टको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’

खुट्टामा जीपीएस बाँधेका व्यक्ति कहाँ पुगे र त्यो ठाउँमा कति समय बिताए भन्ने रेकर्ड हुन्छ। उनीहरूले काम गर्न पाउँदैनन् । नेपालबाट कागज मगाएर दूतावासमा पेस गरेपछि दूतावासले पार्सपोर्टका लागि पहल गर्छ। पासपोर्ट आइपुग्न तीन÷चार महिना लाग्छ। त्यसपछि मात्रै उनीहरूले ‘वर्क परमिट’ पाउँछन्। काम गरेर पैसा कमाउन नपाएपछि यो तीन÷चार महिनाको अवधिमा उनीहरूले चरम आर्थिक अभाव झेल्नु परिरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ।