• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ- मेगा बैंकका ‘अयोग्य’ ठहरिएका संचालक सीएन पाण्डेलाई मेगाले निकालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार बैंकको सञ्चालक हुन कम्तीमा स्नातक पढेको वा ५ बर्षे बैंकिङ अनुभव हुनुपर्छ । तर पढाइ र अनुभव दुवै नभएका पाण्डे पदमै बसीरहेको बारे अर्थ सरोकारले निरन्तर फलोअप गरेको थियो । गत पुष २८ गते उनको कार्यकाल सकिएपनि मेगा बैंक मर्जरमा गएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धि विनियमावली २०७३ अनुसार अर्को निर्वाचन नभएसम्म उनी पदमा बस्न पाउंथे । तर सीएन पाण्डेकै कारण बैंकको अत्याधिक बेइज्जत भएको र सीएन पाण्डेलाई निकाल्ने निहुँमा अन्य सञ्चालकलाई ‘घाँडो’ बनेका अर्का सञ्चालक दीपेन्द्र अग्रवाललाई पनि निकाल्न पाइने भन्दै मेगाले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसो त सीएन पाण्डेलाई निकालेको जस्तो गरेर उनका दाजु मुक्तिराम पाण्डेलाई सञ्चालक बनाइएको छ भने विनियमावली मिचेर दीपेन्द्र अग्रवाललाई बैंकले निकालेको छ । अव स्नातक पास नगरेसम्म सीएन पाण्डे कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउँदैनन् । जुन उनका लागि आकाशकै फल सरह हुने पक्का छ ।  

यसकारण सञ्चालक बन्न पाउँछन् अग्रवाल !

यसो त गत पुष २८ गते कार्यकाल सकिएको भन्दै दीपेन्द्र अग्रवाललाई पनि बैंकले निकालेको छ । सीएन पाण्डेलाई निकालेको जस्तो गर्ने, उनका साख्य दाजुलाई बैंकमा ल्याउने र ‘पब्लिक’को प्रतिनिधित्व गरेका अग्रवाललाई हटाउने ‘आइडिया’ अनुसार नै अग्रवाललाई बैंकको सञ्चालक समितिबाट हटाइएको छ । तर प्रचलित विनियमावली अनुसार उनी सञ्चालक समितिमा अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म उनी बस्न पाउँछन् ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धि विनियमावली २०७३ को छुट सम्बन्धि व्यवस्थामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘यस विनियमावली बमोजिम सैधान्तिक सहमति प्राप्त गरेको संस्थाका सञ्चालकहरुको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भइ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भएता पनि गाभीएर वा प्राप्ति (एक्वईजिसन) पश्चात प्रचलित कानुन बमोजिम पुन: निर्वाचन नभएसम्मको अवधिका लागि सञ्चालक पदमा बहाल रहने ।’ तर यो विनियमावलीको बेवास्ता गर्दै अग्रवाललाई सञ्चालक पदबाट हटाइएको छ । 

२०७४ साल साउन  अन्तिममा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा ‘सञ्चालक श्री इन्द्र बहादुर ठकुरीले आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्ने र उहाँको राजीनामा पश्चात रिक्त हुन आउने स्थानमा टुरिजम डेभलोपमेन्ट बैंक लिमिटेडका तर्फबाट सहभागी हुने सञ्चालकलाई यस बैंकको सञ्चालक समितिमा सहभागी गराउनेसमेत सर्वसम्मत निर्णय भयो ।’ भनी उल्लेख छ ।यसो त विनियमावलीमै संस्थाहरु गाभिएको मितिदेखि सो सञ्चालक समितिको सञ्चालकको कार्यकाल सकिनेछ र सम्झौता गरिए अनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा पनि कामचलाउ भइसकेको समितिले अर्को सञ्चालकलाई विना कारण हटाउन नपाइने देखिन्छ । तर योग्यता नपुगेका सीएन पाण्डेलाई निकाल्नुपरेको झोकमा मेगाले यस्तो निर्णय लिएको छ ।    

राष्ट्र बैंकमा समेत उजुरी, अग्रवाल अदालत जाने 

यसो त यहि विवरण खुलाएर दीपेन्द्र अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत उजुरी गरिसकेका छन् । उनले आफुमाथि अन्याय भएको र विनियमावली अनुसार आफु सञ्चालक समितिमै रहन पाउने हुनाले पुनर्वहालीको पहल गरिदिन आग्रह सहित नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेका छन् । उनले आफुलाई नियोजित रुपमा बैंकबाट हटाइएको र यसकारण ‘पब्लिक’को प्रतिनिधित्व नहुने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । यद्यपी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट न्याय नपाएको खण्डमा आफु अदालत जाने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालक समितिले मनपरी गर्यो । राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेको छु । राष्ट्र बैंकबाट न्याय पाइन भने अदालत जान्छु ।’ अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै अग्रवालले भने ।