काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारमा भएको ६ घन्टा लामो छलफलमा ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारको अबको लक्ष्य आर्थिक विकास र समृद्धि भएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले सो अवसरमा सरकारका प्राथमिकता र आवश्यकताका १९ बुँदे निर्देशन पनि मुख्यमन्त्रीलाई सुनाए ।

यस्ता छन् उनले सुनाएका २० बुँदे निर्देशनः

१ बैठकको प्रारम्भमा सबै माननीय मुख्यमन्त्रीहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै सफल कार्यकालको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

२ संविधानको प्रावधान, मर्म र भावना अनुरूप ‘संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले पारस्परिक समन्वयलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ ।

३ लामो संघर्ष तथा बलिदान पश्चात् हामीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्यौं । संविधान बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी तीनै तहका सरकारहरू गठन भई काम समेत शुरु भइसकेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना, ढाँचा र तरिका अवलम्बन गरेका छौं । अब जनताले जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी हाम्रो सम्पूर्ण सामर्थ्यहरूलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।

४ खान नपाएर बोल्न मात्र पाउने, विरामी भएको वेला उपचार नपाउने, शिक्षा नपाउने, सामाजिक न्याय नपाउने र सामाजिक सद्भापव नभएको लोकतन्त्र साँचो अर्थमा लोकतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्रलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताको रुपमा मात्र नलिई सुरक्षाको प्रत्याभूति, समान ५ अवसर, समाजिक न्याय, सबैलाई सम्मान, सामाजिक सद्भा व, सेवा र सुविधासहितको सम्पूर्ण लोकतन्त्रको रुपमा बुझ्नु पर्दछ ।

६ देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि अब प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसंग समेत समन्वय गरी विकासको काममा एकजुट गराउने र त्यसका लागि संघले बाटो देखाउने नै छ ।

७ राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै पूर्खाहरूको गौरवपूर्ण इतिहासप्रति गर्व गर्दै हाम्रो आगामी यात्रा लक्षित हुन जरुरी छ ।

८ विकास, समृद्धि, स्थिरता र स्थायित्वका लागि सम्पूर्ण नागरिकहरू एकजुट हुनु पर्ने बेलामा कुनै पनि बहाना र राजनीतिक आवरणमा कानुनको उल्लंघन, अराजकता, अस्थिरता ल्याउने क्रियाकलाप सह्य हुँदैन ।

९ प्रदेश सरकारले उपयोगिता र सदुपयोगको सिद्धान्त बमोजिम अब समय, पुँजी, श्रम, जल, घाम र जमिन, बुद्धि, विवेक र प्रत्येक पलको अधिकतम उपयोग गरी तीव्रतर विकास हासिल गर्न आवश्यक रहेको छ । यसको लागि नवप्रवर्तन, सिर्जनशीलता रचनात्मक प्रतिस्पर्धा गर्दै अघि बढ्न जरुरी रहेको छ । स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण, गर्ने नै छ ।

१० भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको लागि आफूबाट शुरू गर्नु पर्छ। मैले शुरू गरेँ । तपाईहरू पनि आफैंबाट शुरु गर्नुहोस् । भ्रष्ट्राचारीहरू सम्मानित भएको इतिहास कुनै दुनियाँमा छैन । भ्रष्टाचारी शासकहरूले मृत्युपछि आफ्नो भूमिमा आफ्नो शव राख्न समेत पाएका छैनन् । आफ्नै सन्तानले पनि भ्रष्ट्राचारी अभिभावकको नाम लिन हिनताबोध गर्छन् । सुशासन कायम गर्न आफ्नो व्यवहार, कार्यशैली स्वच्छ र पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।

११ कानुन विपरीत अनाधिकृत रूपमा कुनै पनि बहालवाला वा सेवा निवृत्त पदाधिकारीले सेवा, सुविधा प्रयोग गरिरहेको भए सोको तत्काल छानविन गरी सात दिनभित्र अनाधिकृत सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुहोस् ।

१२ जुनसुकै मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सर्वोपरि राष्ट्रिय हित, न्याय, प्रतिबद्धता पुरा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको आधारबाट निर्देशित हुनेछ ।

१३ हामीसँग प्रचूर स्रोत साधनको उपलब्धता र अनुकूलता रहँदा रहँदै पनि अपेक्षित प्रगति गर्ने नसकेको स्थितिबाट सिक्दै अकर्मण्यताबाट मुक्त हुन आवश्यक छ ।

१४ प्रदेशमा सरकार गठन भइ कार्य आरम्भ भइसकेको स्थितिमा आगामी कार्यभारहरू पूरा गर्न सोको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ । हाम्रो प्राथमिकता गरिबी, पछौटेपन र भोकमरीविरुद्धको आक्रामक प्रहार हो ।

१५ प्रत्येक नागरिक भोकमरी, गरिबी, अभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । अझै पनि तराई मधेशमा जाडोयाममा एउटा भुशारकम्मल पनि नपाएर कठ्यांग्रिएर मृत्यु हुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । यो उर्वरभूमिमा कोही पनि भोकै र कठ्यांग्रिएर मर्न पर्ने स्थिति आउन नदिन हाम्रा योजना लक्षित हुनुपर्छ ।

१६ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना आर्थिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यहरू सम्पादन गर्दा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने दिशातिर केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

१७ संविधान बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकता मुताविक पारदर्शिता र उद्देश्य प्रमाणित गरेरमात्र वैदेशिक सहायतालाई परिचालन गरिने छ । वैदेशिक सहायताको नाममा हुने फजुल खर्चलाई निरुत्साहित गरिने छ ।

१८ गैरसरकारी संस्थाहरूलाई संविधान बमोजिम राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिको लागि पारदर्शी एवंम् जवाफदेही तरिकाले परिचालन गरिने छ । विश्वका जुनसुकै राष्ट्रहरूमा गए पनि तपाइँहरूको शिर निहुरिने काम म बाट हुने छैन । तपाइँहरूले पनि आफ्नो र नागरिकको शिर निहुर्या उने र स्वाभिमानलाई गिराउने कुनै काम नगर्नु होला ।

१९ तीनवटै तहका सरकारको साझा संकल्प राष्ट्र निर्माण हो, राष्ट्र हित हो, नेपालको समृद्धि हो, नेपालीको खुसी हो यसका लागि सबै एउटै गतिमा अघि बढ्न जरुरी छ ।

२० उक्त बैठकमा सातै जना मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानको अनुसूची बमोजिम प्रदेशलाई प्रदत्त कार्य जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो । साथै प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेको कार्य प्रगति, आगामी कार्य योजना, विद्यमान समस्या तथा चुनौती र नेपाल सरकारसंगको अपेक्षा समेत बैठकमा राख्नु भएको थियो ।