- नरेन्द्र चुदाली
राज्यको एेन नियम बमोजिम कर तिर्नु कुनैपनी सचेत र जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो । र यसमा देशको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो मानिएको पूँजी बजारका लगानिकर्तापनी जिम्मेवार छ्न । र राज्यको कर प्रणालीप्रति उत्तरदायी थिए । देश संघिय संरचनामा गइसकेपछि ल्याइएको पहिलो बजेटमा पूँजीगत लाभकरको दायरालाइ ५० प्रतिशत बढाउंदा पनि लगानीकर्ताहरुले राज्यप्रतिको जिम्मेवारीलाई आत्मसाथ गर्दै त्यसको विरोध गरेनन् । लामो समयदेखी थलिएको पुजि बजारमा थप भएको लाभकरले लगानीकर्तालाइ थप मार पर्ने भएपनि राज्य संघीय प्रणालीमा जादैगर्दा राज्यलाइ थपिएको आर्थिक भारको मर्मलाई लगानीकर्ताहरुले महसुस गर्दै आफूमाथि थपिएको भारको प्रवाह गरेनन र देशको सचेत र जिम्मेवार समुहको रुपमा आफुहरु र आफ्नो क्षेत्रलाई उभ्याउन सफल भए।तर बजेट लगत्तै हकप्रद र बोनस सेयरको लाभकरको सन्दर्भमा पूँजी बजारका नियामकहरुलाइ आन्तरिक राजस्व विभाग बाट जुन रुपमा सर्कुलर भयो त्यसले भने लगानीकर्तालाइ आक्रोशित बनाएको छ ।
आयकर एेन २०५८ अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको भनिएको उक्त व्यवस्थालाई हेर्दा राज्यले पूँजी बजारलाइ हेर्ने दृश्टिकोण कुनै “मदिरा बजार” लाई हेर्ने दृष्टिकोण भन्दा फरक देखिएको छैन । लगानीकर्ताले हकप्रद र बोनस सेयर बिक्री गर्दा त्यसको अङ्कित मुल्यलाइ आधार मूल्य मानेर त्यसमा पुजिगत लाभकर लगाउन खोजिएको व्यवस्था निकै सतही र पूँजी बजारप्रतिको हेपाह प्रवृत्तिको रुपमा भएको महसुस आम लगानीकर्ताहरुले गरेका छन् । देश आर्थिक समृद्धि तिर उन्मुख हुँदै गर्दा पूँजी निर्माण र परिचालनको मुख्य चेम्बर मानिएको सेयर बजारप्रति राज्यले देखाएको कठोर नितिले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रबाट देशलाइ समृद्ध बनाउने कुरालाइ कालान्तरमा धक्का पुग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।हकप्रद र बोनस सेयर पाउनको निम्ति लगानिकर्ताहरुले गरेको लगानी, उनीहरुले कुर्नु पर्ने समय, त्यसमा लगानी गर्दा बैंकलाई दिनुपर्ने ब्याज , उठाउनु पर्ने जोखिम र बुकक्लोज पछिको मूल्य समायोजन जस्ता कुराहरुको कुनै वास्ता नगरी त्यो बोनस र हकप्रद बाटोमा भेटिएको अथवा कुनै चिट्ठामा परेजस्तो गरेर राज्यले कर लगाउने नीति ल्याउनु अवैज्ञानिक र अब्याबहारीक छ।
अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि लगानिकर्ताले गरेको मुल लगानीमा बोनस र हकप्रद सेयर समयोजन गर्दा समेत बर्तमान बजार मुल्यमा लगानिकर्ताहरुले नोक्सान ब्यहोरेका छ्न। त्यसमा पनि हकप्रद र बोनस बिक्री गर्दा सरकारले भनेको जस्तो अङ्कित मूल्यलाई आधार मान्दा लगानीकर्ताहरुलाइ चरम अन्याय पर्ने देखिन्छ। पूँजी बजारको विकाश विस्तार र विविधीकरणको सन्दर्भमा निकै बलियो मानिएको सरकारबाट ठूलो योजना आउने आशमा रहेका लगानिकर्ताहरु सो को विपरित सरकारको पुजिबजार प्रतिको अनुदार नितिले आजित बनेका छ्न ।
विगत लामो समय देखि वामपन्थी दलहरुप्रती पूँजी बजारले देखाउने गरेको नकारात्मक प्रतिक्रियालाई सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरुले थप पुष्टि गरेको छ।बजारमा देखिने चलखेल र गैरकानुनी कुराहरुलाइ नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी हो । करको चुहावट रोक्नु पनि उसको दायित्व हो । त्यसमा लगानीकर्ताको कुनै विरोध होइन । तर जुन रुपमा राज्य पूँजीबजारप्रति नुदार रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ, यसले उसको बजारप्रतीको नियन्त्रणको नितिलाइ सतहमा ल्याइदिएको छ। राज्यले पूँजीबजारको लगानीलाइ लुट र क्यासिनोको जस्तो व्यवहारजस्तो देखाउनु बिडम्बनापूर्ण छ। लगानीका क्षेत्रमध्य सबैभन्दा उच्च जोखिम रहेको पूँजीबजार प्रति राज्य अनुदार हुँदा उक्त क्षेत्र झनै कमजोर हुने निश्चित छ ।
जोखिमको भुमरीमा खेलेर लगानीकर्ताले गर्ने आम्दानीप्रति राज्यको दृस्टिकोण परिवर्तन हुनु जरुरी छ । देशको बजेटको ७० प्रतिशत भन्दा बढी पूँजीकरण रहेको क्षेत्रलाई राज्यले गम्भीर रुपमा हेर्नू जरुरी छ । कुनै मदिरा र क्यासिनो बजारलाइजस्तो लाल शैलिमा पूँजी बजारलाइ नियन्त्रण गर्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । तसर्थ पछिल्लो समय सरकारले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनु जरुरी छ । साथै पूँजी बजार बाहेकको क्षेत्रमा पनि राज्यले कर लाई चर्को पार्ने नीति अबलम्बन लिएको देखिन्छ । यस्तो २० औ सताब्दिको जस्तो नितिले देशमा लगानीको वातावरण बन्न सक्नेमा अन्यौल छ ।
