- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ- यसअघि इसेवाका सीइओसमेत रहेका अगसर अली (जो केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञ हुन्)ले सरकारको नाम बेचेर गैरकानुनी काम गरेको खुलासा भएको छ । अलीले सर्वसाधारण नागरिकका संवेदनशील र गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन विभिन्न सरकारी निकायलाई दवाव दिइरहेको गुनासोपछी यस्तो खुलासा भएको हो । अलीले निर्वाचन आयोगसँग मतदाता विवरण, गृह मन्त्रालयसँग नागरिकता विवरण, राहदानी विभागसँग राहदानीबाहकको विवरण, वैदेशिक रोजगार विभागसँग रहेका सम्पूर्ण विवरण, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागसँग रहेका विवरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले संकलन गरेको विवरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग रहेका विवरण उपलब्ध गराउन दबाव दिने गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा उजुरी उजुरी परेपछि र यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुले पनि सोधी गुनासो पोखेपछि यस्तो खुलासा भएको हो ।
यस्तो छ घटनाको नालीबेली
प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञद्वारा अनधिकृत रूपमा नागरिकको विवरण संकलन कार्य भइरहेको व्यहोरासहितको उजुरी केन्द्रमा साउन २९ गते दर्ता भएको हो । लामिछानेका अनुसार उक्त उजुरीको दर्ता नम्बर १०५ हो। संसद्बाट पारित वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा २६ (क) मा पनि जुन प्रयोजनका लागि वैयक्तिक विवरण संकलन गरेको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र सार्वजनिक वा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले सरकारी निकायहरूबाट गोप्य विवरण संकलन गरेको भन्ने विषयमा साउन २९ गते आयोगमा उजुरी दर्ता भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । उनले पनि उजुरीउपर आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।
अली भन्छन्,’गलत गरेको छैन, प्रमाणित भए कारवाही भोग्छु’
यता प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले आफुले कतै पनि कुनै पनि डाटा लिनका लागि दवाव नदिएको दावी गरे । आफुविरुद्ध उजुरी परेको बारे आफुलाई थाहा नाबह्येको बताउँदै उनले आफ्नु गलत प्रमाणित भए जस्तोसुकै कारवाही भोग्न पनि तयार भएको बताए । यता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन आर्यालले अली प्रधानमन्त्रीको आइटी विज्ञ भएकाले आवश्यक कामका लागि मागेको हुन सक्ने दाबी गरे। यता संविधानविद् डा. पूर्णमान शाक्यले सरकारले नागरिकको वैयक्तिक विवरण माग्दा प्रयोजन खुलाएर लिखित रूपमा मात्र माग्नुपर्ने स्पष्ट पारे । पछिल्लो समय यस्तै प्रकरणमा फेसबुकले ठुलो झमेला भोगेको थियो ।
