- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ- लेखा व्यवसायको नियमन, लाइसेन्स वितरण र कारवाहीको नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्टस् संस्थासंग भएको क्षेत्राधिकार खोसेर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै विभाग बनाएर अगाडी बढ्ने सरकारको कामको पहिलो कसरत स्वरूप महालेखाले आइक्यानका काउन्सिल सदस्यहरुलाई बोलाएर सरकार अन्सतुष्ट भएको हवाला दिंदै झपारेर पठाएको छ । महालेखाले आइक्यानलाई क्षेत्राधिकार खोसिन लागेको बारे घुमाउरो पाराले कन्भिन्स गर्ने, जनमानसमा आइक्यान कमजोर देखाउने लगायतका कामलाई बल पुग्ने गरी आइक्यान काउन्सिललाई बोलाएर काउन्सिल सदस्यहरुलाई हप्काएर पठाएको हो ।
तत्काल सुधार नगरे विकल्प खोज्ने चेतावनी, तर भइसक्यो सबै तयारी !
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइक्यानको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउंदै आवश्यक परे आइक्यानको विकल्प खोजिने बताएको छ । तर खास कुराचाहिं के हो भने आइक्यानको क्षेत्राधिकार कसरी खोस्ने, विषयको खाका तयार भइसकेको जानकारहरु बताउँछन् । संस्थाको स्वतन्त्र कार्यसम्पादन स्थिति र नियमनकारी भूमिकामै समस्या रहेको भन्दै महालेखाले विकल्पको समेत खोजी हुनसक्ने चेतावनी दिएर जानकारीको पहिलो चरण सक्काएको छ । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने मिडियामा आइक्यानलाई दिएको चेतावनी हाइलाइट होस् भनेर महालेखाले आइक्यानलाई चेतावनी दिएको कुरा बोल्ड गरेर पठाएको छ । सामान्यतया प्रेस बिज्ञप्तिमा यस्तो गर्ने चलन छैन ।
अध्यक्षले औपचारिकता जनाए, अरु सबैले सुने मात्र !
महालेखाले आइक्यानका काउन्सिल सदस्यहरुलाई बोलाएर मार झापर्दा पनि आइक्यान अध्यक्ष बोल्ड रुपमा प्रस्तुत हुन भने सकेनन् । उनले ‘कुरा ठिकै हो, हामी सुध्रीने प्रयास गर्छौं’ भन्ने शैलीमा आफुहरुले आइक्यानको गुणस्तर बढाउने काम गरिरहेको औपचारिक जानकारी मात्र गराए । आइक्यानले आफ्नो समुदायलाई लाभ हुने गरी निर्णय लिनसक्ने अवस्था रहेका हुनाले पनि नियमन र दण्ड सजायका पक्षहरू ओझेलमा पारेका गुनासाहरू बाहिर आइरहेको अवस्थामा आइक्यान सदस्यहरूको आचरण र अनुशासन पालनामा समेत समस्या देखिएपछि महालेखाले विकल्प खोज्न सक्ने बताउँदा उनले खास प्रतिक्रिया दिएनन् । दिउन् पनि कसरी, आइक्यानमा भेट्रान मानिएका केहिले गरेको गलत कामलाई आइक्यान काउन्सिल स्वयमले केहि समय अगाडी बचाएको थियो । यहि झोंकमा पनि महालेखाले सरकार असन्तुष्ट भएको हवाला दिंदै आइक्यानको क्षेत्राधिकार खोस्ने कामलाई समर्थन गरिरहेको चर्चा चौतर्फी रुपमा छ । आइक्यानले नेपाल सरकारलाई पेश गर्ने प्रतिवेदन प्रणाली, पार्षदहरूको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व, नियमनकारी भूमिकामा देखिएको समस्या तथा लेखापरीक्षक सदस्यहरूको कार्यसम्पादन स्थिति र त्यसको गुणस्तर तथा विश्वसनीयतामा समेत समस्या देखिएको भन्दै महालेखाले घुमाउरो पारामा आइक्यानमाथि प्रश्न उठाउँदा पनि कोहि केहि बोल्न सकेनन् ।
‘अधिकांश निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षण आइक्यान सदस्यहरूले गर्ने भएकाले राज्यको हितमा पनि काम गर्न आवश्यक हुन्छ, महालेखाका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले भने, ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्स तथा दर्तावाल लेखापरीक्षकले आफ्नो तर्फबाट मात्र हेरेर लेखापरीक्षण गर्ने गरेको हुनाले त्यसले राज्यलाई नोक्सनी भएको विषयमा आइक्यानले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ आइक्यानले गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय लेखापरीक्षणलाई ध्यान नदिएको महालेखाको आरोप छ । कार्यक्रममा आइक्यानका काउन्सिल सदस्यहरु ‘लौ अवचाहिं साच्चै सरकारले क्षेत्राधिकार खोस्ने भो’ भन्दै कालो नीलो मुख लगाएर फर्किएका थिए । यद्यपी यो काममा धेरै काउन्सिल सदस्यहरु पनि खुसी रहेको बुझिएको छ ।
