काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप र कर्जाको बदलिँदो अवस्थालाई ध्यानमा नराखी एकपक्षीय ढंगले कारोबारलाई अघि बढाएको तर, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले त्यसतर्फ पर्याप्त चासो नदिएको तर्फ औंला ठडाएको छ । नेपालको पछिल्लो वित्तीय र आर्थिक अवस्था, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गतिबिधि एवम् केन्द्रीय बैंकको नियमनकारी क्षमताको अध्ययनको निम्ति दुई साताअघि काठमाडौं आएको कोषको टोलीले उक्त निश्कर्ष निकालेको हो । अर्थमन्त्री तथा राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायतका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेपछि कोषले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा– ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्धाधुन्ध रूपमा प्रवाह गरेको कर्जाले वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउने’ स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । साथै कोषले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको बिना योजनाको अर्बौं रुपैया“को कर्जा प्रवाहमा केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय स्वयम् मुक दर्शक मात्र भएको’ समेत बताएको छ ।

यता, वित्तीय बजारमा कर्जा प्रवाहको लागि झण्डै डेढ वर्षदेखि पर्याप्त नगद तरलताको अभाव रहेको छ । तर, उता कोषको टोलीले हाल कायम रहेको सीसीडी रेसियोलाई कुनैपनि हालतमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी बनाउन नहुनेतर्फ राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई सजग तुल्याएको छ । अघिल्लो वर्ष भन्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासमा बढेको झण्डै २५ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रमा थप जोखिम थपेकोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक शुन्य प्रायः देखिनु लाजमर्दो रहेको पनि टोलीले अनौपचारिक वार्तामा बताएको थियो । कोष टोलीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो सम्बन्धमा नरम भाषा प्रयोग गरेपनि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीस“गको वार्तामा उक्त धारणा राखेका हुन् । सबैभन्दा रमाइलो पक्ष चाहिँ तीन वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले एकाएक सार्वजनिक गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चार गुुणा पू“जी वृद्धिका कारण यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नगद तरलताको अभाव देखिएको हो । तर, अहिले मुद्रा कोषको टोलीले वित्तीय जोखिमलाई कम गर्न थप पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यो सुझावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कसरी कार्यान्वयन गर्ला त्यो चाँही हेर्न बाँकी छ ।

नेपालको शोधनान्तर र चालु खाता घाटा बढ्दै गएको अवस्थालाई पनि टोलीले गम्भिरताका साथ उठाएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय घाटा बढेर ६ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको थियो,’ टोलीले आफ्नो अध्ययनपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चालु खाता घाटा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा बढेर ८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ ।’ यसले समग्रमा मुलुको अवस्था कहालीलाग्दोबाट उठ्न नसकेको पुष्टी हुन्छ ।

मुद्रा कोषले सबैभन्दा बढी चासो नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको पछिल्लो अवस्थाको इभर ग्रिनिङ्गको बारेमा लिएको देखिन्छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब कर्जा अन्य देशको तुलनामा न्यून भएकाले उक्त अवस्था कुनैपनि हालतमा प्राकृतिक हुन नसक्ने टोलीले ठहर गरेको छ । टोलीले सबै उच्चस्तरीय भेटघाट तथा वार्तामा मुलुकको अवस्थालाई हेर्दा ‘यो साँच्चिकै हो भन्ने अवस्थामा कोष छैन’ भन्ने छनक दिएको बुझिएको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना कर्जालाई इभर ग्रिनिङ्ग गरेका कारण खराब कर्जा नदेखिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण कार्य निकै कमजोर भएकाले उक्त अवस्थाको वास्तविकताको पिँधमा पुग्न नसकिएको पनि कोषले बताएको छ । ‘पछिल्ला दिनमा बैंकहरुमा निक्षेप बढेको छैन, तर ऋण प्रवाह भने उच्च छ, यस्तो अवस्थामा इभर ग्रिनिङ छैन भन्ने आधार के ?’ आईएमएफको टोलीले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमक्ष उठाएको गम्भीर प्रश्न नै यही हो । कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) गणना, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलगायत क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामुन्ने आवश्यकता भन्दा बढी लचिलो बनेकाले पनि बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको आईएमएफको ठहर रहेको स्रोतको दाबी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा झण्डै डेढ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । गत वर्षको पहिलो त्रयमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जा घट्नुले पनि कोषको आशंकालाई मलजल पुगेको हो । ‘पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ऋण प्रवाह उच्च दरले बढेको छ तर, ऋण असुलीका लागि विशेष व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा समेत खराब कर्जा स्वतः घट्नु अस्वाभाविक हो’ राष्ट्र बैंकका एकजना पूर्व गभर्नर स्वयम् बताउँछन् । – दृष्टि सप्तहिकबाट