काठमाडौँ- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरेरै वाइडबडि विमानको रकम भुक्तानी गरिएको बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले आफू मन्त्री भएलगत्तै महालेखा परीक्षकसँग परामर्श सो गरेर सो विमानको रकम भुक्तानी गरिएको स्पष्टिकरण दिएका हुन् । मंगलबार सो विमान खरिदका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो विमानको अवस्थानै अध्ययन नगरी किन भुक्तानी दिएको (?) भनि प्रश्न सोधेका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग आवश्यक छलफल गरेर भुक्तानी गरिएको जिकिर गरे । उनले आफू मन्त्री भएको केही दिनमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सल्लाह दिएपछि आफूले सो भुक्तानी दिन नरोकेको पनि उपसमितिलाई जानकारी गराए । सरकारले दुई वटा वाईडबडि विमानको २५ अरव भुक्तानी गरेको थियो ।
मन्त्री अधिकारीले दुवै वाईडबढि विमानको अवस्था नेपाल वायु सेवा निगम र त्यसको लागि ऋण उपलब्ध गराउने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषले ठिक छ भनेपछि भित्रयाइएको दावी पनि गरे । दुवै ऋणदाताले पनि विमानको अवस्था हेरेकाले आफूले त्यसमा शंका नगरेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सहमति अनुसार वाइडबढि विमान खरिद नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । समितिका सदस्य एवम् काँग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले सहमति अनुसार किन विमान खरिद नगरेको भन्दै मन्त्री अधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले सो विमान उडान भर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भेटिएको दावी पनि गरेका थिए । समितिका अर्का सदस्य पे्रम आलेले सहमतिभन्दा कम क्षमताको विमान खरिद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सहमति अनुसार विमान खरिद गर्न नसकेको, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित विमान खरिद गरिएकोलगायतका दर्जनौं प्रश्न सरकार सामू राखेका थिए ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सो वाइडबढि विमान खरिदमा कम्तिमा ६ अरव घोटाला भएको दावी गर्दै छानवीन गर्न काँग्रेस सांसद केसी नेतृत्वको उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिले अध्ययन गरेपछि समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । उपसमितिको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले विमान खरिदमा दोषी भेटिए जोकोहीलाई पनि कार्वाही गर्ने प्रतिवद्धता पटक–पटक व्यक्त गरेका थिए ।
