काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले नेपालमा बढीमा १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने बताएका छन् । साथै उनले बिग मर्जरपछि बित्त कम्पनी र बिकास बैंककोसमेत जरुरी नपर्नेसमेत स्पष्ट पारेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भएको महसुस अहिले नभएर ४-५ बर्ष अगाडी नै राष्ट्र बैंकले गरेको बताउँदै उनले सोहि अनुसार मर्जरको नीति अवलम्बन गरेको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
‘छिमेकी देशहरुसँगको तुलना गर्दा पनि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भएको निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका थियौँ । त्यसपछि बिग मर्जरको निति अवलम्बन गरेका हौं ।’ एक अन्तर्वार्ताका क्रममा डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने ।
‘अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्र अनुसार नेपालमा १५ वटा भन्दा बढी वाणिज्य बैंक आवश्यक पर्दैन ।’ डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी भन्छन्, ‘अझ हामी यो बिग मर्जरको निष्कर्षसम्म पुग्दा त बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी त आवश्यक नै पर्दैनन् । ठुला १२-१४ बैंकहरु भए पुग्छ । तर यो भनेको आजको भोलि हुने कुरा होइन । यसका लागि समय लाग्छ ।’
‘बैंकमा मासिक रुपमा नै १०-१५ लाख सीइओको लागि खर्च हुन्छ । डेपुटी सीइओ, सञ्चालक समितिको खर्च उस्तै छ । मर्जरले ओभरहेड पनि कम गर्छ । उही घरमा नै विभिन्न बैंकका ब्रान्चहरु छन् । अनावश्यक ब्रान्चहरु कम गर्न पनि मर्जर आवश्यक पर्छ । पछिल्लो समय नेपालीहरु विदेश जान छोडेर बैंकहरुमा पुग्न थालेका छन् । देशमै केहि गर्ने वातावरण बनिरहेको छ । ऋणको माग अत्याधिक छ । अर्कोतर्फ हामी अन्तराष्ट्रिय बैंकका शाखा नेपालमा ल्याउने कुरा गरिरहेका छौँ । तीनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न पनि मर्जरको आवश्यक थियो । हुन त बैंकहरु धेरै मर्जरमा गए । तर हाम्रो उद्देश्य भनेको वाणिज्य बैंहरु पनि मर्जरमा जाउन् भन्ने थियो । तर हामीले सोचे अनुसार भएन । एउटा बैंकबाहेक सबै वाणिज्य बैंकले तोकिएको पूँजी पुर्याए । वाणिज्य बैंकहरु यति धेरै संख्यामा नचाहिने हुनाले पनि हामीले बिग मर्जरको आवश्यकता महसुस गर्यौँ ।’
उनीसँगको भिडियो अन्तर्वार्ता हामी आगामी अंकमा प्रस्तुत गर्नेछौँ ।
