१. वित्तीय पहुँच 

बैकिङको ईतिहासलाई हेर्ने हो भने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु सात दशक पुग्नै लाग्दा जति खुलेका थिएनन्, जति विगत ४ बर्षमा खुले । देशका दुर-दराजमा समेत शाखाहरु पुगे । लगभग र सबै स्थानिय निकायमा वित्तीय पहुँच पुग्यो । मात्रै २३ निकायमा बैंकको पहुँच पुग्न बाँकी छ । त्यो पनि उहाँको कार्यकालमै पुग्ने छ । बैकिङको ७ दशकभन्दा बढिको ईतिहासमा बिगत ६८ बर्षमा खुलेका निक्षेप खाताहरुकै हाराहारी यो ४ बर्षमा खुले भने कर्जा र निक्षेपको बृद्दि सोहि अनुपातमा भयो ।

२. ठूलो पूँजीकोष:

बिगतमा पनि पूँजी वृद्धिका हल्ला नआएका होईनन् । र कोसिस पनि नगरिएको होईन । तर बाणिज्य बैंकहरुको पूँजी रु. ५ अर्वसम्म बढाउन सकिएको थिएन । वर्तमान गभर्नरले खासै सरसल्लाह नगरी ४ गुणा पूँजी बृद्दिको लक्ष्य र निति लिए बमोजिम सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले सहजै पुर्याए या पुर्याउन सहयोगी बने। यसरी बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार एकैपटक ठूलो भई जोखिम लिन र बहन सक्ने क्षमतामा बृद्दि भयो । रु. १.८ खर्बको पूँजीकोष रु ४.४६ खर्बमा पुग्यो।

३. बित्तीय स्थायित्वको लागी financial Consolidation:

बाणिज्य बैकहरु २ वटा मात्रै घटेपनि, बिकास बैकहरु २-३ हाराहारी र फाईनान्स कम्पनीहरु आधा घटे । यसरी financial consolidation बढाउदै लगेर पनि बित्तीय पहुँच बढाउन नेपाल राष्ट्र बैक सक्षम भयो । १२३ वटा संस्थाहरु अरुसंस्थासँग गाभिएर खारेजीमा गएका छन् । यो बाहेक technology, Clearing and settlement का क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरु भएका छन। व्यवसाय वृद्धि बृद्दि भएर दोब्बर हुँदा पनि खराब कर्जा घटेर आधाजस्तो भएको छ । पूजी बृद्दिसंगै व्यवसाय बृद्दिको होडवाजीले ब्याजदरमा भएको बृद्दि र यसले ल्याएका नकारात्मक परिणाम बाहेक यी चार बर्ष बैकिङलाई सुखद देखिन्छन् ।

समयले साथ दियो, समयको माग भयो या जे भनेर भन्दा पनी यी तथ्यगत कुराको उपलब्धी वर्तमान गभर्नरको पालामै भएको देखिन्छ । अब अझै हतारीएर मर्जर / एक्विजीसनलाई ‘फोर्सफूल्ली’ गर्न खोज्दा पनि यी परिणामहरुमा गर्व गर्ने ठाउँ यथावतै रहोस् भन्ने सोचका साथ मर्जरको पक्षमा र होसियारी अपनाउनुपर्ने सम्बन्धमा केहि बुदा निम्नानुसार बेलैमा सोच्नै पर्ने देखिन्छ।

मर्जरको सम्बन्धमा:

नियमनकारी निकायले बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई तत्काल मर्जर सम्बन्धी निर्णय लिएर पेश गर्नु भनेर १२ असार २०७६ मा सबै संस्थाका अध्यक्ष र सीइओलाई अनिवार्य उपस्थित गराएर उर्दि जारी गरे पश्चात बैकिङ क्षेत्रमै तरंग छाएको छ । कोहि पक्ष त कोहि बिपक्षमा बोली रहेका छन् । बैकिङमा अहिले चर्चा यसैको छ । यसरी यस्तो गम्भीर बिषयमा आफूखुशी तर्क प्रस्तुत गर्नु भन्दा मर्जरको पक्ष र बिषक्षमा हुने तथ्यगत बुदाहरुमा गहन छलफल हुनु जरुरी छ । निम्न कारणहरुले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी देखिन्छ:

१. . संस्थाहरु धेरै भए अनि प्रतिष्पर्धी व्यवसाय वृद्धि मात्र नभई product, service र techology मा aggresive भएको अवस्थामा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्न सकियो भने नियमनकारी निकायलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने ।

२. बैक तथा बित्तीय संस्थाहरु शहरी क्षेत्रमा एउटै क्षेत्रमा अत्याधिक शाखा खोलेर तछाडमाछाडको व्यवसाय गरिरहेका छन् । कतिपय ठूला घरहरुमा त एउटै घरमा ४ वटा बैक बित्तीय संस्था अनि माथि सहकारीसमेत छन् । र हरेक शाखाको काउण्टरमा ४०-५० कारोबार पनि भएका हुँदैनन् । तर फलानो बैकले शाखा त्यहाँ खोल्यो भन्ने खबर हुदासाथ अर्को बैकले पनि तत्कालै खोलीहाल्छ अनी कर्मचारी, गार्ड, भाडा, connectivity, इन्स्योरेन्स, बिजुली, पानी सबै संचालन खर्च बैकिङले लिएको छ । जसको कारण operating efficiency घट्दो देखिन्छ । मर्जरले long term मा यो खर्चहरु घटाई बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको base rate घट्न गई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँछ ।

३. मर्जरले उच्च व्यवस्थापनको खर्च घटाउछ, प्रयोग गरिने software, AMC, ह्रासकट्टि लगायतका खर्चहरुलाई long term मा घटाउन सहयोग पुर्याउछ । शुरुको बर्षमा retirement expeses र write off expenses को कारण केहि बढ्न सक्छ । सबै तिर हल्ला र चर्चा छ…’बिग मर्जर’…तर कसैले भन्न सक्दैन कि बिग मर्जर भनेको के हो ?

४. हाल बैकिङमा कर्मचारी एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा दौडादौड गर्दै छन् । बैकहरुलाई ग्रोथ अनि कर्मचारीलाई पनि ग्रोथको चक्कर छ । ६-६ महिनामा कर्मचारीहरु एक बैंकबाट अर्कोमा दौडिरहेका छन् । यसका कारण कर्मचारी चाहिने अनुभव र दक्षता बिना नै माथिल्लो जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । अनि बैंक नछोडेर बस्ने कर्मचारीहरु २-३ बर्ष प्रमोशनको लागि कुर्दैछन् । संस्थाहरुप्रति ईमान्दार कर्मचारी वृत्तिबिकासमा पछाडि र दौडादौड प्रतियोगीतामा लागेकाहरु ३-४ पद माथिसम्म दौडिसकेका छन् । ग्रोथको पछाडि लागेर बैकहरुको ब्यबस्थापन यो कुरामा जिम्मेवार बन्न खोजेकै छैन । यसले संस्थाहरुमा कर्जा जोखिम र संचालन जोखिम उत्तिकै बढाई रहेको छ, कुनै पनी बेला दुर्घटना हुन सक्छ । मर्जरले यी समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ ।

५ . मर्जरले बैकिङको पूँजीकोष अझै ठूलो बनाउँछ, जसले गर्दा बैकहरुको जोखिम बहन गर्ने र लिने क्षमतामा बृद्दि हुन्छ । अनि ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने हुन्छन, जुन विकासोन्मुख देशहरुको आवश्यकता हो।

६. निति, विधि र रणनिती बिना चलेका धेरै संस्थाहरुको अवस्थामा सानो तिनो यताउता भए पनि धेरै उछलकुद मच्चाउने र जसको असर बित्तीय स्थायित्व सम्ममा पर्न जाने हुन्छ। यसर्थ संस्थागत सुशासनमा कमजोर र निति विधिमा नचलेका संस्थाहरुलाई मजबुत, संस्थागत सुशासनमा राम्रो अनि विधिमा चलेका संस्थाहरुमा गाभीने संस्थाहरुका समस्या जानकारी सहित गाभिदिदा बित्तीय स्थायित्व अझै राम्रो हुन जान्छ ।

यसर्थ मर्जरको लागि नेपाल राष्ट्र बैकले गरेको पहलमा प्रश्न चिन्ह उठाईरहनु जरुरत छैन । तर जसरी हप्ता/दश दिनको समय दिएर बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरको लागी ठोस निर्णय साथ आउ नत्र मौद्रिक नीतिमार्फत पनि फोर्स मर्जर गर्ने तयारी गरिनेछ भन्ने सन्देश आयो, यस्तो सन्देश आउनुपूर्व निम्न बुँदाहरुको बारेमा चिन्तन गर्न जरुरी थियो वा छ नै । 

१. मर्जर या एक्विजीसन त्यति सहज प्रकिया होईन । यसमा लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक, संस्थाको लक्ष्य, आन्तरिक नीति नियमहरुको मिलान हुने नहुने वा कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त छलफल हुन जरुरी हुन्छ । यो pre merger exercise जति छलफलका साथ गरायो त्यति post merger operation सहज र सफल हुन्छ। राम्रोसंग कुरै नगरी सात या दश दिनमा यो संस्थासंग जान्छौ भनेर कसरी दिने ? यसरी दिएको प्रतिबद्दतामा नियमनकारी निकाय के साच्चै विश्वस्त हुन्छ त ?

२. समाचारहरुमा सुन्छौ कि बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको अध्यक्ष र CEO हरुसंग लिखित प्रतिबद्दता मागीदैछ रे । त्यसको अर्थ के ? हरेक बैकको संचालक समितिले आ आफ्नो साधारण सभामा प्रस्ताव लिएर मर्जर/ एक्विजिसनको माईन्युटिङ नै गराएका छन् र साधारण सभाले संचालक समितीलाई अख्तियारी दिएको अवस्था छ । उक्त प्रकिया अघि बढाउन सबैले मर्जर समिति गठन गरेकै छन् । यो भन्दा ठूलो कुरा अध्यक्ष र CEO को लिखित प्रतिबद्दता हो र ? अनी अध्यक्ष र CEO ले भन्दैमा मर्जर हुन्छ त ? कति संस्था MOU पछि कुरा बिग्रेर बसेका छन् भने कतिको साधारण सभाले अस्विकृत गरिदिएको हामीले देखेकै छौ अनी यसरी अध्यक्ष र CEO लाई र्याखर्याख्ती पार्नुको अर्थ के ?

३ . राष्ट्र बैंक पहिले आफै निम्न कुरामा नितीगत रुपमा ष्पस्ट हुन जरुरी छ:

१. यसरी अत्याउदै गराउन खोजीएको मर्जर/ एक्वीजीसन प्राप्त गर्न खोजेको लक्ष्यहरु के के हुन ?

२. चार गुणा पूँजी सकि-नसकि भर्खरै नियामकले भने अनुसारै बढाएर ब्यबसाय बिस्तारमा लागेका संस्थालाई फेरी तिमीले पूजी बढाएर पुगेन अब मिसिएर जाउ भन्न सहज छ त ?

३. लघुबित्तको लाईसेन्स खोलेर प्रकियामै गईसकेका लघुबित्तहरु १२५ वटा छन् रे, जस मध्य ९१ ले बैशाखसम्म कारोबार शुरु गरे भने केहिले कर्मचारी र घर खोज्दैछन् । लाईसेन्स बाड्नै बाकी छ, अर्को तिर संचालनमा आएका संस्थाहरुलाई मर्जरमा जाउ, तिमीहरुको शेयर मुल्य यति किन भनेर हकार्न मिल्छ ?

४. नेपाल राष्ट्र बैकले कति वटा संस्था र कुन प्रकारका संस्थाहरु राख्न खोजेको हो ? कुन कुन संस्थाहरुलाई लक्षीत गर्न खोजेको हो भन्ने सम्बन्धमा कति गृहकार्य भएको छ या उक्त लक्ष्य मा स्पष्टता कति छ ?

५. राष्ट्र बैक आफै ब्यापारी र बैकका लगानीकर्ता छुट्टिनुपर्छ भन्ने बिचार राख्दछ भने अहिले जसरी हतास गरिदैछ त्यसबाट ब्यापारी मालीक भएका संस्था बच्ने, उनीहरुकै हाली मुहाली हुने र साधारण लगानीकर्ताले लगानी गरेका २-४ वटा बैक पनि बिलीन हुने अवस्थाका सम्बन्धमा सोचाई के हो प्रष्ट हुनु पर्दैन र ?

६. यसै पनि बैकिङ कारोबार असहज हुदै गईरहेको छ, व्यबसाय बृद्दि चाहिएको अनुपातमा बृद्दि हुन सकेको छैन भने अर्को तर्फ घट्दो spread को कारण बैक बित्तीय संस्थाहरु आआफै मर्जरको गृहकार्यमा लागिरहेका छन् । रु ४.४६ खर्बको पूजीकोष लिएर बसैको बैकिङले कम से कम रु ३८ खर्बको कर्जा रकम सम्म जाने appetite राख्दछ । जब कि हालको कूल कर्जा रकम रु.२९ खर्ब पनि छैन । 20% annual growth rate राखे पनि २-३ बर्ष अझै लाग्छ त्यहां पुग्न र त्यो समयको थपीने पूजी र ॠणपत्रले अझ थप कर्जाको जरुरत बजारमा हुन्छ । यसर्थ मर्जरले तरलता अभाबलाई केहि सहयोग गर्ने वाला छैन, न त ब्याजदर लाई नै। बरु BASEL III को Capital conservation buffer , coutercyclical buffer जस्ता provision हरु लगाएर Required Capital बढाउनु पर्ने देखिन्छ यसले सहजता दिलाउछ अनी सहज समयमा उक्त buffer बिस्तारै घटाउदै लग्ने निती लिनु पर्छ। तरलता अभाब संस्थाहरुको संख्याको कारण होईन पूजीको आकारको कारणले हो, जुन मर्जर या एक्विजीसनले घटाउदैन । यसर्थ कहि रोग एउटा उपचार अर्कै त गर्दै छैनौ हामी ?

७. मर्जर/ एक्जीसनलाई फोर्स गरेर भन्दा उत्साहित गरेर अघी बढ्ने बारे अध्ययन गरीनुपर्छ । संस्थाहरुको मर्ज गराईदिएर नेपाल राष्ट्र बैकको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। मर्जर पछि आउने समस्याहरुको बारेमा सोच्नु अनि संस्था मर्जपछि सक्षम र सबल भएर अघि बढ्छ भन्ने कुरा ensure गर्नु पनि नेपाल राष्ट्र बैक को जिम्मेवारो मै पर्छ यसर्थ अझै गृहकार्य जरुरी छ कि?

८. मलेसियामा यसरी बैकहरु मर्ज गरीयो अनी राम्रो भयो भनेर उदाहरण मात्रै नदिउ, कसरी गरियो र आर्थिक समृद्दि र स्थायित्वमा राजनैतिक नेतृत्वको हात कति थियो हेरौ । मलेसिया हेर्दा नजिकै र अझै कम क्षेत्रफल भएको बंगलादेश पनि हेरौ, बैकहरु कति धेरै छन तर पनी समृद्दिमा अझै बढि साथ साथ छ । मर्जर असफल भएका कहानी हरु Bank of America & Merrill Lynch देखि अरु पनि उदाहरण हेरौ, आफ्नै देशका संस्थाहरुको खराब अवस्था पनि हेरौँ ( नाम उल्लेख गरीएन)।

९. बर्तमान समस्याको कारण संस्थाहरु संख्या मात्रै हो त ? यदि संख्या मात्रै कारण हो भने ५ बर्ष पहिले झन् भयावह हुनुपर्थ्यो होईन र ? १२३ वटा संस्था मर्जर एक्विजिसनको कारण खारेजीमा गईसकेका छन्, फोर्सफूल थिएन अब किन फोर्सफूल हुनुपर्ने त ?

१०. बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको संख्या बृद्दिले संस्थाहरुलाई अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । न्यूनतम ब्यालेन्स रु. १०००० वा रु २०००० नराखी खाता नखोल्ने बैकहरु अहिले उल्टै खातामा पैसा राखिदिएर खाता खोल्न आउनुस भनेर बिज्ञापन गर्दे हिडेका छन् । technology र customer service को स्तर धेरै बृद्दि भएको छ। यो सम्पुर्ण कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ त ?

११. देश संघियतामा गईसकेको र नेपाल राष्ट्र बैकले समेत प्रादेशीक बिकास बैकको कल्पना गरेको अबस्थामा क्षेत्रीय स्तरका संख्या नै मास्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु के नीति र कार्ययोजनासँग मिल्छ त ? प्रदेशस्तरिय केहि संस्थाहरु रहंदा राम्रो होईन र ?

१२. नियामकहरुले बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको long term strategy भएन भनेर लेख्ने बोल्ने गरेको पाईन्छ । यसरी नियमनकारी निकाय कै नितीगत व्यवस्था प्रष्ट नहुने अनि छिनछिनमा परिवर्तन हुने अवस्थामा बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको long term strategy को अर्थ के ?

१३. अध्यक्ष र CEO हरु बोलाई मर्जरमा जाउ भनेर दिईएको presentation मा किन मर्जरमा जाने भनेर पेश गरिएका बुंदाहरु पत्रिका मै देखियो । बुंदाहरु सबै onsite inspection मा आउने कैफियतका बुदाहरु थिए । यीनी कैफियतहरु बर्षोदेखि थिए, अझ पहिले झन बढि थिए । उहिले फोर्स मर्जर गर्नु नपर्ने अहिले अचानक तिनै बुंदाहरु देखाएर किन संस्थाहरु यो असारको बेला ‘धान छोडि लप्सी’ गराउदै छौ हामी ?

१४. फोर्स मर्जर भनेको ‘जबरजस्ती गरिएको बिबाह’ जस्तै हुन्छ । एकआध बिबाह पछि सुझबुझले राम्रै हुन्छन भने बांकीको घरमा सधै मारामार -अनी बाउले नी राम्ररी सुत्न पाउदैन । यो कुरामा कति बिष्लेषण गरिएको छ ?

१५. बेलाबेलामा universal banking को कुराहरु आउँछन । capital base को आधारमा कारोबार गर्न दिने यो ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ वर्ग नरहने सुनिन्छ । यो कुरामा पनी प्रष्पता यति बेलै खोजौँ । दोहोरो, तेहोरो काम किन गर्नु ?

मर्जरको ‘म’ ल्यार दुईजना CEO को कुरा भयो, अध्यक्षहरुको फोनमा कुरा भयो वा र्जर कमीटिका संयोजकहरु भेटे भन्दा साथ बजारमा हल्ला पुग्छ, मर्जर हुदै अनी स्वाप रेसियो ८०-९०-९५ को बीचमा हुने…हल्ला संगै बजार बढाईन्छ १० प्रतिशत हरेक दिन । तेस्रो दिन फेरी कुरा आउछ मर्ज नहूने रे । किन्नेहरुको बिचल्ली । हामी यो बिषयमा पनी संबेदनशीलल हुनुपर्छ ।

बैकिङमा गरेको लगानी राष्ट्रबैकले स्वीकृति दिएको अनि कर तिरेको प्रमाण सहित गर्न दिएको लगानी हो । प्रतिफल हेर्यो भने औषतमा अरु लगानी भन्दा कम छ। यहि लगानीले गर्दा बित्तीय पहूज बढ्यो भने के अब यीनी लगानीकर्ताहरुले कठघरामा उभीनु पर्ने हो त ? बैकिङ सबैभन्दा trasparent sector छ र यसको श्रेय बैकरहरुलाई पनि जान्छ । गल्ती बैकरहरुले पनी गरेको छैनन अनी साख उनीहरुको पनी गिर्न दिनुहुदैन। ( अपवाद पक्कै छन) । 

हामी नियमनकारी निकाय तथा बैकिङमा कार्यरत सम्पुर्ण जिम्मेवारहरुले Etical banking अनि professional banking को बारेमा समान सोच राख्नैपर्छ । यति दु:खले आर्जेको उपलब्धी जोगाईराख्न मात्र होईन बैकिङलाई अझै बिश्वसनीय र गर्व गर्न लाएक पेशा बनाई राख्न हामी सबैले सोच्नु पर्ने बेला आएकै छ । नियमनकारी निकायहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सेवा क्षेत्रमा बैकिङ अहिले सम्म प्रतिष्ठित र गर्व गर्न लाएक नै छन् । यसको गरिमा र ओज अझै बढाउनु पर्छ हामीले। बैकिङको धर्म पनी नाफा कमाउनु मात्रै होईन, देशको आर्थीक समृद्दिमा महत्वपूर्ण भुमिका राख्ने पूजी परिचालनको जिम्मा लिएका हरेक जिम्मेवार नागरिकहरुले यो बिषम परिस्थितीमा संयम, धैर्य, सुझबुझ, छलफल र पुर्ण ब्यबसायिकताका साथ आ आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरौँ।

व्यापारी, बैकर, नियामक निकाय र सरकार को लक्ष्य आर्थीक समृद्दि नै हो यसर्थ एक अर्कालाई मजबुत बनाउन सहयोग र साथ दिउँ । ब्यापारीको समृद्दि नभई बैकिङ रहदैन, सक्षम बैकिङ बनाउन नसके नियामक निकाय असफल हुन्छ र संगै सरकार पनी यसर्थ जिम्मेवार बनौ, ‘होस्टेमा हैसे’ गरौं । घर बनाईसकेपछि यो कौसी मिलेन, यो बास्तु मिलेन, यो छत मिलेन भनेर भत्काउनु सहज हुदैन, नक्शा बनाउदै बढि छलफल हुदा राम्रो । बरु 3D नक्शा नै बनांउ तर पछि पछुताउनु नपरोस् । छरिएर रहेका कमजेर धेरै बैक तथा बित्तीय संस्थाभन्दा सक्षम, सबल र सुसाशित कम संख्या हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रकोलागी हितकर पक्कै हो । बैकरहरुले सुझास दिनुभएकै छ, उचित बाटो अबलम्बन गरी सोचेको लक्ष्य प्राप्त गरौँ ।