">
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा दिन नमिल्ने भए कारणसमेत खुलाउनुपर्ने नियम राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ। यता यस्तो कर्जा दिँदा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत ल्याईएको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले अव बैंकहरुले बिमा बेच्न नपाउने नियम ल्याएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले बैंकहरुले बिमा बेच्न नपाउने घोषणा गरेका हुन् । यस अघि बैंकहरुले बैंकास्योरेन्सको नाममा मनपरी ढंगले बिमा बेच्दै आएका थिए ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फ्फत बैंकहरुबाट ५० लाखसम्म कर्जा लिंदा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी राखेर ब्याज पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको हो।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक बर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालमा विज्ञापन गर्न पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरिने बताएका छन् । यो घोषणालाई अझ स्पष्ट पार्दा पेपाल लगायतका केहि गेटवेहरुलाई राष्ट्र बैंकले बैधानिकता दिने संकेत देखिएको छ ।
यस्तै मर्जरमा जाने बैंकका सीइओ र उच्च व्यवस्थापनलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । यसअघि वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका सीइओहरुलाई कुलीङ पिरियड लागु हुने गरेको थियो । अव मर्जरमा जाने बैंकहरुको हकमा यो नीति लागु नहुने भएको छ ।
