मौद्रिक नीतिपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरका मुख्य बुँदा यस्ता छन् :
१. Countercyclical Buffer को अनुपातलाईलाई Risk Weighted Exposureको २% असार मसान्त २०७७ सम्म कायम गर्नुपर्ने ।
२. बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट रु. ५० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य PAN लिनुपर्ने।
३. CCD गणना गर्दा ५ बर्षभन्दा बढी अवधिको ॠणपत्रको शतप्रतिशत कर्जा दिन सकिने।
४. Interbank borrowing लाई CCD गणना प्रयोजनको लागि श्रोतमा गणना गर्ने प्रावधान खारेज ।
५. बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको संचालकको उमेरहद ७० बर्ष र बहालवाला संचालक ७४ बर्ष नाघेमा बहाल रहन सक्ने छैन।
६. .बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद ६५ बर्ष र बहालवाला संचालक ६९ बर्ष नाघेमा बहाल रहन सक्ने छैनन्।
७. बाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड ४.४ प्रतिशत अरु संस्थाहरुको हकमा ५% कायम गर्नुपर्ने।
८. स्प्रेड गणना गर्दा सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानी र त्यसमा प्राप्त ब्याजलाई समेत मानेर गणना गर्ने गरिएकोमा अब सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानी र त्यसमा प्राप्त ब्याजलाई लिएर गणना गर्न नपाईने ।
९ . कुनै एउटा फर्म, कम्पनी या संस्था संग कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढि निक्षेप लिन नपाईने।
१०. बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पुजीको २५ प्रतिशत रकम बराबरको ॠणपत्र २०७७ असार मसान्त सम्म जारी गरिसक्नुपर्ने।
११. बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले आफुले दिने सेवा सम्बन्धी जानकारी अडियो नोटिस बोर्डबाट समेत दिनु पर्ने र वेवसाइटका सम्पुर्ण जानकारी नेपाली भाषामा समेत सार्वजनीक गर्नुपर्ने ।
१२. बाणिज्य बैंकहरु एकआपसमा २०७७ असार मसान्त सम्ममा गाभीय या प्राप्तिमा गए पछि काठमाण्डौ उपत्यकाबाहेक शाखा खोल्न नेपाल राष्ट्र बैकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन ।प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालकलाई कुलीङ पिरियड लाग्ने छैन, ऋणपत्र जारी गर्न एक बर्ष थप समयावधि पाईने छ, ४. % को स्प्रेड एक बर्षसम्म राख्न पाईने छ।
१३. CSR को क्षेत्रगत र प्रदेशगत खर्चको बिबरण लेखा टिप्पणीमा राखेर बार्षीक बित्तीय बिबरणमा देखाउनुपर्ने छ।
१४. ख र ग बर्गको सबै बित्तीय संस्थाहरुले Capital Adequacy Framework 2007 ( Updated July 2008) बमोजीम न्युनतम पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ।
१५. नेपाल राष्ट्रबैंक स्वीकृति लिई आफ्नो MOA र AOA मा समेत बिमाको एजेन्सी सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने भनी बुदा राखिएको भएता पनी अब बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई कर्जासंग सम्बन्धीत बिमा बाहेकका बिमा गराउन पाउने छैनन।
