काठमाडौँ – पछिल्लो समय नेपालमा बीमाको पहुँच २२ प्रतिशत पुगेको बीमा समितिले जनाएको छ । त्यस्तै ३ वर्षमा नेपालको बीमा क्षेत्रमा धेरै विकास भएको पनि देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि र नयाँ बीमा कम्पनीहरुको आगमनले विमाको पहुँच बढेको देखिन्छ । त्यस्तै बीमा समितिले पछिल्लो समय गाउँगाउँमा बीमा सेवा पु¥याउन घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने अभियान नै चलाएको छ । त्यसबाहेक समितिले सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेर नै कृषि तथा पशुपछिं बीमा गराउन निर्देशन पनि दिएको छ । 

नेपालमा पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुको संख्या बढेर ४० वटा पुगेको छ । यो अर्थमा बीमाको व्यवसाय बढनुपर्ने तथा बीमा समितिको क्षमतामा पनि विकास हुनुपर्ने हो । अहिले बीमा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

हामीसँग मान्छेको मात्र बीमा गर्ने जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा, सम्पत्तीको मात्र बीमा गर्ने निर्जीवन बीमा कम्पनी २० र बीमा कम्पनीहरुले गरेको बीमाको पनि बीमा गर्ने पुर्नबीमा कम्पनी १ वटा गरेर जम्मा ४० वटा कम्पनी रहेका छन् । ४० वटा कम्पनी बीमा क्षेत्रमा आइसकेपछि पछिल्लो चरणमा बीमाको वृद्धिदर एकदमै राम्रो भएको छ । २/३ वर्ष अगाडि सम्म नेपालमा बीमाको दायरा ५ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र थियो भने २०७६ मंसिर सम्ममा यो बढेर २२ प्रतिशत पुगेको छ । 

बीमाको दायरा बढ्नुका कारणहरु के के हुन् ?

दायरा बढ्नुमा पक्कैपनि बीमा कम्पनीको संख्यात्मक वृद्धि नै हो । तीन वर्ष अगाडि सबै बीमा कम्पनीहरुको पूँजी पनि चार गुणाले वृद्धि गरेका थियौं । जसले गर्दा कम्पनीहरुले आफ्नो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट (आराओआई) रेट कायम गर्नको लागि व्यवसाय गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिस्प्रधात्मक क्षमता पनि बढ्यो । अर्को तर्फ ग्रामिण क्षेत्रका सबैठाउँमा बीमाको बजार खालि थियो । त्यस ठाउँमा बीमा कम्पनीहरु पुग्दा बीमाको पहुँच ५ बाट २२ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक नेपालीले म्यादि बीमा नगरीकन श्रम स्वीकृति पाउँदैनन् यसलाई पनि जोडने हो भने अहिले बीमाको पहुँच २७ प्रतिशत नेपालीमा पुगेको देखिन्छ । गत वर्षको र अहिलेको बीमाको वृद्धिदर हेर्ने हो जीवन बीमा तर्फ ५२ प्रतिशतले बीमा प्रिमियम बढेको छ भने निर्जीवन बीमा तर्फ ११ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी हेर्दा बीमाको विकास पछिल्लो २÷३ वर्षमा राम्रै किसिमले बढेको पाउँछौं ।

बीमाको विकास हुँदै गर्दा बीमा क्षेत्रमा निकै चुनौतीहरु बढेको छ भनिन्छ । खासगरी बीमा कम्पनीमा दक्ष कर्मचारीहरुको समस्या तथा अभिकर्ताहरुको समस्या देखिएको छ । यसले गुणस्तरिय बीमाका लागि चुनौति बढाएको होला नी ?

यो कुरा ठिक हो । एकैपटक सानो बेसबाट ठुलो बेसमा आएका छौं । ५ प्रतिशतबाट २७ प्रतिशतसम्म बीमाको दायरा बढेको छ । यो बीचमा नयाँ बीमा कम्पनीहरु पनि आएका छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीरु एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा जाने समस्या आउँछ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि २०५८ देखि २०६१ साल सम्म यस्तै समस्या थियो । बीमा क्षेत्रमा पनि २ वर्ष अघि यस्तो समस्या देखियो । त्यसपछि हामीले सबै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरुलाई बोलाएर कर्मचारी तान्ने प्रवृति रोक्न निर्देशन दियौं। त्यसलाई नरोक्ने हो भने कडा किसिमको निर्देशन जारी गर्छौं भनेपछि अहिले त्यसमा कमि आएको छ । तर एकदुृईवटा अलि अलि त भइहाल्छ । त्यसै गरेर अभिकर्ताको पनि त्यस्तै भएको हो । यसमा पनि कम्पनीको संख्या बढी भएपछि पुरानो कम्पनीबाट नयाँ कम्पनीमा जाने समस्या आयो । हामीले कर्मचारीको समस्याका लागि सिइओहरुलाई बोलाएर नैतिक दवाव दियौं । तर अभिकर्ताको लागि नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाएर केही समयपछि कार्यान्वयन गर्नेगरी कुलिङ पिरियड लागूगर्ने व्यवस्था गरेका थियौं । तर ऐन आउन ढिलो भएकोले अभिकर्ताको तहमा यो अवस्था अहिले पनि कायम नै छ ।

तरपनि दक्ष अभिकर्ता पाउन त गाह्रो  छ ? बीमा कम्पनीले १ दिनको तालिम दिएर नै अभिकर्ता बनाउने प्रचलन छ । यसले त बीमा व्यवसायमा विक्रीति अर्थात अश्वस्थ्य प्रतिस्प्रधा देखिएको छ ?

आजका दिनमा बीमा समितिबाट लाइसेन्स प्राप्त ५ लाख जीवन बीमा अभिकर्ताहरु छन भने ५० हजार अभिकर्ताहरु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका छन् । अव यति धेरैलाई हामीले तालिम दिन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसैले सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरुलाई नै तालिम दिने व्यवस्था हामीले गरेका छौं । बीमा कम्पनीले ३ देखि ७ दिन सम्मको तालिम दिएर लाइसेन्स दिनुपर्ने हो तर तपाइले भनेजस्तै तालिम बीना पनि अभिकर्ता भएको भन्ने मैले पनि सुनेको छु । यसले बीमा क्षेत्रमा आउने जोखिमप्रति बीमा समिति सजग छ । र आगामी दिनमा बीमा अभिकर्ताहरुको आचारसंहितामा पनि पुनरावलोकन गरेर गाइडलाईन जारी गर्ने पक्षमा छौं । 

अब बीमा समितिले नियमन गर्ने कम्पनीको संख्या बढेको छ । त्यस्तै बीमाको व्यवसायको आकार पनि बढेको छ । तर बीमा समितिसँग कर्मचारीको संख्या न्यून छ । यसले बीमा समितिको नियमनमा समस्या ल्याउन सक्ला नी ?

यसमा म सैद्धान्तिक रुपमा सहमत छु । किन भने हाम्रा जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाइफ फण्ड वाणिज्य बैंकहरुको डिपोजिट सरह हुन लागिसकेको छ । त्यसकारण यो वर्षको सुरुदेखि नै हामीले निरिक्षण सुपरिवेक्षणमा पुरानो पद्धतिलाई परिवर्तन गरेर नयाँ किसिमबाट जान लागिरहेको छौं । नियमन त हामीले गछौं नै । यो वर्ष पनि ५/६ वटा निर्देशिकाहरु जारी गरिसकेका छौं भने फेरी निकट भविश्यमा ४÷५ वटा निर्देशिकाहरु जारी गर्दै छौं । विगतमा निरिक्षण र सुपरिवेक्षण नै नगर्ने परम्परा थियो । त्यसबेला सूचना तथा उजुरी प्राप्त भयो भने मात्र निरिक्षण गर्ने गरिन्थ्यो । गत दुई वर्षदेखि हामीले परिपालनमा आधारीत निरिक्षण प्रणालीलाई अवलम्बन ग¥यौं भने अव त्यसले पनि नभ्याउने अवस्था छ । 

प्रत्येक कम्पनीमा दुई जना कर्मचारी पठाएर निरिक्षण गर्न सक्ने अवस्था र क्षमता पनि हामीसँग छैन् । त्यसैले हामी निकट भविश्यमै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने किसिमले गृहकार्य गरिसकेका छौं । त्यस्तै विभिन्न बीमा कम्पनीबाट सूचना संकलन गर्ने र कुन जोखिम बढी छ त्यसलाई पहिचान गर्ने (त्यसलाई अफसाइड निरिक्षण भनिन्छ) त्यसलाई बलियो बनाउँदै छौं । जुनजुन ठाउँमा जोखिम आउँछ त्यसपछि मात्र निरिक्षण गर्ने किसिमले आगामि आर्थिक वर्षदेखि जोखिममा आधारित निरिक्षण प्रणाली लागू गर्छौं । साथसाथै बीमा समितिमा कर्मचारीको संख्या थोरै छ त्यसलाई आगामि वर्षदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन सर्भे गरेर थप्ने तर्फ अगाडि बढ्छौं ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत क्षेत्र बैंकिङ प्रणालीमा अझै आएको छैन भन्ने छ । कतिपय गाउँगाउँमा बैंक पूगेपनि बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार हुन अझै सकेको छैन् । यस्तो अवस्थामा गाउँ गाउँमा पूगेर बीमा कम्पनीहरुले व्यववसाय बढाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन् ? बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय त निकै फरक हो नी ?

बीमा भन्ने वित्तीकै केही न केही अंशमा बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसैले संसारमा आर्थिक कृयाकलाप बढाउन सबैभन्दा पहिला सरकार पुग्छ र त्यहाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्छ, त्यस्तै विकास गर्छ अनि त्यस ठाउँमा बैंकहरु पुग्छन र त्यसको पछि पछि मात्रै बीमा कम्पनीहरु पुग्छन् । त्यसैले देशैभर आर्थिक गतिविधि, बैंक र बीमा सँगसँगै जाने हो । जहाँ जहाँ सरकारले पूर्वाधारको विकास गरेको छ त्यहाँत्यहाँ बैंक पूगेका छन र राष्ट्र बैंकले ६० प्रतिशत वित्तीय पहूँच पूगेको भनेर प्रकाशित नै गरेको छ । हामी ३ वर्ष अगाडी ५ प्रतिशतमा थियौं भने अहिले २७ प्रतिशतमा पूगेका छौं । हामी बैंकिङ क्षेत्रलाई पिछ गर्दै दौडिराखेका छौं । यसै क्रममा पछिल्लो पटक हामीले शाखा रहित घुम्ति बीमा सेवा भनेर सबै बीमा कम्पनीलाई मार्गदर्शन गरिसकेका छौं र यसको सुरुवात जनकपुरको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाबाट गरिएको छ । पछिल्लो चरणमा सबै बीमा कम्पनीले आ–आफ्नो किसिमले लागिराखेको पाएका छौं । यो के हो भने बीमालाई दुरदराज अथवा ग्रामिण स्तरसम्म पु¥याउनको लागि बीमा समितिले पछिल्लो समयमा अवलम्बन गरेको नीति हो । सैद्धान्तिक पक्षमा भन्नुहुन्छ भने त पहिला सरकारको आर्थिक क्रियाकलाप, अनी बैंक अनिमात्र बीमा कम्पनी हो ।

तर बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायमा पछिल्लो समय बैंकहरु नै बाधक भएको जस्तो देखिन्छ । त्यो बैंकास्योरेन्सको नाउँमा होस् या अन्य निक्षेप खाताहरु मार्फत ग्राहकको बीमा गरिराखेको देखिन्छ ।

यो के हो भने सिद्धान्तमा बैंकहरुले जति विक्री गरेका छन ती सबै हामै्र बीमा कम्पनीका पोलिसि हुन् । खालि उनीहरुले प्रचार कसरी भयो भने म नै बैंक हुँ र म नै बीमा हुँ भनेर भयो । यसले गर्दा गलत समाचार सिर्जना भएको छ । अब भविश्यमा दुर्घटना हुन्छ अथवा रोग लाग्छ भनेर पहिला बीमा गर्ने हो त्यो पनि भविश्यको सुनिश्चितताका लागि । अब मानौं कुनै मान्छेलाई रोग लागिसक्यो भने बीमा कम्पनीमा आउँदा डक्टरको रिपोर्ट चाहिन्छ रोग लागेको छ भने बीमा हुँदैन अनी बैंकमा गएर खाता खोल्ने वित्तीकै बीमा हुन्छ त ? त्यसकारण हामीले त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो । बैंकरुले भन्ने गरेको बैंकास्योरेन्सलाई बन्द गरेको भन्ने होइन् । अहिले नियमन गर्ने क्रममा के भनेका छौं भने रु १० लाख सम्मको घातक रोगको बीमा गर्न बैंकहरुले सक्छन । तर त्यो पोलिसि बीमा कम्पनी मार्फत नै खरिद गर्ने हो । 

त्यस्तै रु १० लाख सम्मको दुर्घटना बीमा र १ लाख सम्मको औषधि उपचार बीमा भनेर बैंकहरुलाई खुल्ला गरेका छौं । यि सबै पोलिसि बीमा कम्पनीबाट नै खरिद गर्ने हो । तर बैंकरुले आफ्ना खातावालालाई यति लाख सम्मको बीमा गरिदियौं भन्छन तर खातावालाले कस्तो बीमा गरिएको छ भन्ने थाहा पाउँदैनन् । त्यसकारण हामीले खाता खोल्दा बीमाको फारम पनि भर्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसपछि उसले प्रमाणपत्र पनि पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यस अनुसार व्यक्तिले बैंकको वेवसाइटमा गएर आफुले कुनकुन बीमा गरेको हो भन्ने हेर्न सक्छन् । त्यस्तै बैंकहरुले बैंकमा खाता खोल्दा सित्तैमा बीमा हुन्छ भन्ने गरेका छन् । तर त्यो बीमा कहिले पनि सित्तैमा हुँदैन् । उक्त रकम बैंकहरुले न्युनतम ब्यालेन्सको खातामा बीमा पोलिसि दिन्छन् । सोहि अनुसार बैंकले आफ्नो पैसा बीमा कम्पनीलाई तिर्छन् । त्यसैले बैंकहरुले गरेको दुस्प्रचारलाई हामीले व्यवस्थित गरेको मात्र हो ।