काठमाडौँ । कुनैबेला दिनहुँजसो बैंक र इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच कर्पोरेट एजेन्सीको सम्झौता हुन्थ्यो । कतिपयले यसलाई नै बैङ्कास्योरेन्स भनेर जनताको आँखामा छारो हालिरहेका थिए । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले बीमाको काम गर्न नपाउने नियम ल्यायो । बैंकहरुले ग्राहकलाई जबरजस्ती बीमा पोलिसी बिक्री गर्दै आएको भन्दै दर्जनौं उजुरीहरु पर्न थालेपछी नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर नयाँ मौद्रिक नीतिमा कर्जासंग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बीमा पोलिसी बाहेक अन्य कुनैपनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने भएपछि यसले नेपालको बीमा बजारमा ठुलै तरङ्ग ल्याएको थियो । 

किन बन्द भयो कर्पोरेट एजेन्सीको काम ?

विशेषगरी बैंकहरुको बदमासीका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक यस्तो कठोर निर्णयमा पुगेको हो । बैंक र बिमा कम्पनीहरु आपसी स्वार्थकालागि ऋणीहरुलाई उल्टै जीवनबीमाको भारी बोकाउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको यस्तो गतिविधिलाई निगरानी गरिरहेको थियो । यी दुई पक्षबिच आँफुखुसी भएको यो सम्झौतालाई ‘बैंकास्योरेन्स’ को नाम दिईएको थियो । जव कि नेपालमा बैङ्कास्योरेन्सको कुनै कानुन नै छैन । त्यतिमात्र होइन बीमा कम्पनी र बैंकबीच भएको सम्झौतालाई टेकेर अस्वाभाविक बार्गे्निङ पनि हुने गरेको थियो । बैंकहरुले बीमा कम्पनीलाई शाखा नै तोकेर डिपोजिट राख्न लगाउने गर्न थालिसकेका थिए । बैंकरहरु आफ्नो काम नै छोडेर इन्स्योरेन्सका प्रोडक्ट बेच्न थालेका थिए । अति भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । 

कर्पोरेट एजेन्सीको काम बन्द भएपछि बैंक र बीमा दुबैलाई घाटा !

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिसंगै बैंकहरुको आयश्रोत पनि घट्यो । यसले कतै नै कतै बैंकलाई ठुलै घाटा भएको छ । बीमा कम्पनीहरुको त बिजनेश नै घटेको छ । बैंकहरुले सहज रुपमा ल्याइदिने बिजनेशका लागि अव आफैं दौडिनुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई आइलागेको छ । जुन पक्कै सहज छैन । बैंकले आफ्ना कर्मचारी नै खटाएर काम गरिदिन्थ्यो, अव त्यो बिजनेश नै बन्द भयो । कुल प्रिमियमको ७ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ्ग प्रणालीबाट आईरहेको तथ्याङ् जीवित हुँदा बीमा कम्पनीहरुलाई रुनु न हाँस्नु भएको छ । हुन पनि बैंकहरु बिमाका विज्ञ होईनन् । उनीहरुले इन्स्योरेन्सको गुदी कुरो बुझाएर बीमा गराउँदैन थिए । तर धन्दा नै बन्द भएपछि दुवै पक्षलाई नमज्जासँग घाटा लागेको छ । 

बीमा अभिकर्ताहरुलाई फाइदा !

जीवन बिमाको काम गर्ने अभिकर्ताहरुलाई बैंकहरुले गर्ने संस्थागत एजेन्सीको कामले आघात पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति आएसँगै जीवन विमा कम्पनीका अभिकर्ताहरुलाई बिमाको ब्यापार गर्न केही सहज भएको छ ।जीवन बिमा र बैंक ऋणबिच कुनै साईनो नै थिएन । तर ऋण लगानीमा सुरक्षणको उपलब्धताका लागि जीवन बिमा गर्न आवश्यक छ भन्ने हावादारी तर्क दिएर बैंकहरुले बीमाको काम गर्दै आएका थिए । जुन विषय बीमा अभिकर्ताहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । तर नयाँ नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयंले छनौट गरेको कम्पनीबाट मात्रै कर्जा सुरक्षणको रुपमा राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि यसले बीमितहरुलाई फाइदा भएको छ । यो नीति नआउँदासम्म बित्तीय संस्थाहरुले कमिशनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आँफैले भनेको निर्जिवन बिमा कम्पनीमार्फत जबर्जस्ती बिमा गराउँदै आएका थिए । यही कारण राष्ट्रबैंकले बाध्य भएर यसमा कडाई गरेरै छोड्यो ।

सरोकारवालाहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया 

यता बैंकहरुले गर्ने संस्थागत एजेन्सीको काम बन्द हुनेबारे सरोकारवालाहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया छ । कतिपय इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले यसलाई ठिक कदम भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेर टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई खुलेरै स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले यो नीतिमाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । 

धानमा किरा लाग्यो भनेर औषधि हाल्ने कि धान नै नरोप्ने ?

मनोज कुमार लाल कर्ण 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

विश्वबजारमा चलेको अभ्यास हो बैंकहरुले बीमाको संस्थागत एजेन्ट बनेर काम गर्ने । संसारभर हुने काम नेपालमा किन गर्न नहुने ? भारतमै हेर्ने हो भने अहिले २४ वटा जिवनबीमा कम्पनीहरु छन् । ति बीमा कम्पनीले आफ्नो कार्यालयमै बैंकलाई कर्पोरेट एजेन्सीको काम गर्न ’आउटलेट’ नै राखेर काम गर्न दिएका छन् । भारतसँगै विश्वका अन्य धेरै देशमा कर्पोरेट एजेन्टमार्फत बीमाको काम हुँदै आएको छ भने, नेपालमा बन्द नै गर्नुपर्ने के पर्यो र ? हो जरुर, संस्थागत एजेन्सी लिने दिने काममा केहि विकृति देखिए होलान् । तर ती बिकृतिलाई समाधान गर्नुपर्ने थियो, न कि काम नै बन्द गर्नु । यो क्षेत्रमा भएका सबैखाले विकृति हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ । तर केहि विकृति देखा पर्यो भनेर कुनै पनि कुरा बन्द गर्नु गलत हो । उदाहरणका लागि, मकैमा किरा लाग्छ भने किरालाइ पो मार्ने हो, धान मकै नै नछर्ने होइन । यदि किरा लागेको खण्डमा त्यसका उपचारहरु छन् । त्यस्तै संस्थागत एजेन्सीको काममा पनि गलत कामहरु भएका थिए होलान् । त्यसको मिसयुज भएको थियो होला । तर त्यसलाई नियमन गरिनुपर्थ्यो । गलत गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याईनुपर्थ्यो । सेवा नै बन्द गर्ने कामचाहिं पक्कै पनि गलत भयो । 

‘कर्पोरेट एजेन्सीको काम गलत थियो, बन्द भयो, ठिकै भयो’

रमेश कुमार भट्टराई

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स 

यो बैंकले बीमा गर्ने कामको म पहिलादेखि नै विरोधी हुँ । अहिले बन्द भएकोमा खुसी लागेको छ । बैंकले बैंककै काम गर्ने हो । बीमा कम्पनीहरुले बीमाकै काम गर्ने हो । बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा सुरक्षित गर्नका लागि राज्यले बैंकलाइ बिमा गर भनेको छ र यो संसारमा भईरहेको छ । तर बैंकले आफ्नो कर्जा सुरक्षित गर्नका लागि जीबनबिमा गर्दै हिड्ने होइन । नेपालमा त संस्थागत एजेन्टका नाममा मनपरी भइरहेको थियो । जुन सरासत गलत थियो । संस्थागत एजेन्सीका नाममा यतिसम्म विकृती बढ्यो कि बैंकहरुले बीमा कम्पनीहरुसँग अप्रत्यक्ष रुपमा कमिशन मग्न थालेका थिए । जसकारण जसले धेरै पैसा दियो, बैंकले उसैको मात्र काम गर्न थाले । बैंकका कर्मचारी पनि बैंक बिजनेश भन्दापनि बीमातिर जान थालेका थिए । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले जे गर्यो, सार्है ठिक काम गर्यो । यो कुनै पनि बहानामा पुनस् खोलिनु हुँदैन । नेपालको बीमा क्षेत्रमा संस्थागत एजेन्सीका नाममा विकृतिले ठुलो रुप लिएपछि यस विषयमा गुनासो बढेको थियो । मैले पनि सम्बन्धित निकायमा यो बन्द गरिनुपर्छ भनेको थिएँ । अन्ततस् नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नितिमार्फत संस्थागत एजेन्सीको काम बन्द गर्यो । यदि व्यक्तिगत कर्जा, बिना धितोको कर्जा छ भने त्यसमा बीमा गर भने अहिले पनि भनेको छ । संसारभरि भएको चलन भनेर गलत व्याख्या गरेर नेपालमा जे पनि गर्नेहरुको दिन बिग्रिएको छ । यसैमा सबैको भलो छ । 

‘राष्ट्र बैंकको नीतिले जनरल इन्स्योरेन्सलाई फरक पर्दैन, तर नियन्त्रण गर्नुभन्दा नियमन गरिदिएको भए हुन्थ्यो’

कुमार बहादुर क्षेत्री

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अजोड इन्स्योरेन्स

कुनै पनि कुरालाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा नियमन गर्नु राम्रो हो । कुनै पनि कुरालाई खारेज नै गर्नुभन्दा पनि निर्दे्शिका बनाएर व्यवस्थित गर्दा उपयुक्त हुन्छ । संस्थागत एजेन्सीको कुरामा पनि नियन्त्रणभन्दा नियमन गरेको भए हुन्थ्यो । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले जनरल इन्स्योरेन्सलाई खासै फरक पर्दैन । निर्जिवन बीमा गर्नुपर्ने वस्तुहरुको बीमा नगरि बैंकले कर्जा दिँदैन । त्यसकारण बैंकले गरेपनि व्यक्तिले गरे पनि बीमा त गर्नैपर्छ । एकातर्फ बैंकहरुको आम्दानीको स्रोत पनि थियो संस्थागत एजेन्सी । यसलाई नियमन गर्न सकेको भए सबैलाई राम्रो हुने थियो । यसलाई खारेज गर्नुभन्दा, व्यवस्थित गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसले जीवनबीमा कम्पनीहरुलाई पक्कै पनि गाह्रो भएको छ । बैंकमार्फत आउने बिजनेश रोकिएको छ । जसका कारण इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले थप मेहेनत गर्नुपरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई पुनर्विचार गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । 

‘बीमा कम्पनी र बैंक दुबैका कमजोरी थिए होलान्, सेवा नै बन्द गर्नुभन्दा कमजोरी सुधारेको भए हुन्थ्यो’

कविप्रासाद पाठक 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय बीमा संस्थान 

संस्थागत एजेन्टको काम अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि बैंकहरुले गरिने रहेका छन् । नेपालमा राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीति आएसँगै रोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याउनुको पछाडि बीमा कम्पनीका पनि कमजोरी पक्कै थिए । तर ती कमजोरीलाई सुधारेर जानुपर्थ्यो । त्यसलाई पूर्ण रुपले रोक्नुभन्दा सुधार गरेर नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समिति बसेर कसरी सुधार र व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ । संस्थागत एजेन्टको काम सबै ठाउँमा मान्यता प्राप्त भएको हुनाले त्यसमा देखिएका कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै त्यो क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । कुनै पनि कुरा नियन्त्रण गरेर धेरै माथि जान सकिँदैन । नराम्रा पक्षहरुलाई सुधारेर र राम्रा पक्षहरुलाई अंगालेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

‘कर्पोरेट एजेन्सीको काम रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो’

शिवनाथ पाण्डे

अध्यक्ष, जीवन बीमक संघ नेपाल एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड 

संस्थागत एजेन्सीको काम रोकिनु एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो । बीमा समिति पनि एउटा रेगुलेटर हो र राष्ट्र बैंक पनि रेगुलेटर नै हो । तर राष्ट्र बैंकले एकतर्फी निर्णय गर्यो । कर्पोरेट एजेन्सीको कामले बीमा बजारमा राम्रै भइरहेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति आएसँगै यो सेवा नै बन्द भयो । बन्द पनि कसरी भयो भन्दा कर्जा र निक्षेपमाबाहेक बीमाको कारोबार गर्न पाइदैन् भन्ने कुरा आयो । त्यसले गर्दा बीमाको पहुँचमा छलाङ मार्न सक्ने एउटा महत्वपूर्ण प्लेटफर्म नै बन्द भयो । हो, कतिपयले यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने गुनासाहरु थिए । बिमितहरुलाई जबरजस्ती बीमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि आएका थिए । तर ती समस्याहरुलाई समाधान गरिनुपर्थ्यो । कतिपय बैंकहरुले बीमाको टार्गेट नै दिएर कर्मचारीहरुलाई काम गराए भन्ने कुरा पनि आएको थियो । त्यसमा छुट्टै खालको नियमन गर्न सकिन्थ्यो । तर सेवा नै बन्द गरियो । बैंकको एउटा सोर्स अफ इनकम नै बन्द भयो । कतै न कतै बीमा कशेत्रमा पनि संस्थागत एजेन्सीको काम बन्द गरिएपछि समस्या भएको छ ।

‘बैंक खोलेको बैंकको काम गर्न कि इन्स्योरेन्सको काम गर्न ?’

चिन्तामणि शिवाकोटी

डेप्युटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक 

सुरुमा त यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्यो कि बैंक खोलेको बैंकको काम गर्न कि इन्स्योरेन्सको काम गर्न ? यहाँ त कस्तोसम्म पनि देखियो भने बैंकका साथीहरु आफ्नो खास काम बिर्सेर इन्स्योरेन्सको प्रोडक्टहरु बोकेर हिड्न थाले । उताबाट कमिसन ’घ्याप्प’ आउने भएपछि बैंकको काम नै गर्न छोडे । बैंकको काममा त काम गरेपनि तलव आउने भयो, नगरेपनि आउनेभयो । इन्स्योरेन्सको काम गर्न थालेपछि उताबाट राम्रो कमिसन आउन थाल्यो । हदै भएपछि हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ । कतिपयको यसमा असहमति छ । तर कसैको असहमति भयो भन्दैमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोचेर ल्याएको निर्णयबाट पछि हट्छ भन्ने होइन ।

‘राम्रै हुन्छ भनेर सुरु गरियो, नराम्रो हुन थालेपछि बन्द राष्ट्र बैंकले बन्द गर्यो’

लक्ष्मी प्रपन्न निरौला 

पूर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक 

सुरुमा हामीले यो युनिभर्सल प्राक्टिस हो भनेर बैंकहरुलाई यो काम ठिकै छ भनेर छोडेका थियौँ । तर काम अर्कै भयो । बैंक र बीमा कम्पनीहरु सम्झौता गरेर बार्गे्निङ गर्न थाले । बैंकहरुले बीमा कम्पनीहरुलाई मेरो फलानो शाखामा यति पैसा राखिदेउ भनेरसमेत बार्गे्निङ गरेको पाइयो । हदै भएपछी नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई रोकेको हो । सुरुमा हामीले सचेत पनि गराएका हौँ । सचेत गराउँदा पनि दुषित कामहरु बन्द नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।