काठमाडौँ – चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत तनहुँमा रहेका कार्यालयले छ महिनामा पूँजीगत खर्च १८ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा ती कार्यालयले पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको रकममध्ये १८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १७ कार्यालयलाई चालू आवमा पूँजीगततर्फ रु एक अर्ब १८ करोड ९२ लाख एक हजार ८५४ विनियोजन भएकामा रु २१ करोड ७६ लाख ७९ हजार ५६४ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँका कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । यस अवधिमा डिभिजन वन कार्यालय तनहुँ, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, तनहुँ प्राविधिक शिक्षालय, कालीगण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय र स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले पूँजीगततर्फको बजेट अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न सकेका छैनन् । वन कार्यालयलाई पूँजीगततर्फ रु ६६ लाख चार हजार ८५४, विज्ञ केन्द्रलाई रु १५ लाख ९५ हजार, तनहुँ प्राविधिक शिक्षालयलाई रु ३१ लाख ७५ हजार, कालीगण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई रु दुई करोड ७४ लाख ७५ हजार र स्वास्थ्य कार्यालयलाई रु ४३ हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।
रु १० करोड २१ लाख विनियोजन भएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले रु नौ लाख ५० हजार, रु २५ लाख विनियोजन भएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले रु एक लाख, रु एक करोड ७२ लाख २० हजार विनियोजन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले रु २० लाख नौ हजार ४०३ र रु ६७ लाख ३० हजार विनियोजन भएको प्रजनन पिँढी बीज कोया स्रोत केन्द्रले रु ४७ लाख २९ हजार ९८ खर्च गरेको छ । त्यस्तै रु १५ करोड ६२ लाख विनियोजन भएको सडक डिभिजन कार्यालयले रु छ करोड ६९ लाख ७४ हजार ८३७ र रु दुई लाख ८० हजार विनियोजन भएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले रु एक लाख ४६ हजार ६७४ खर्च गरेको छ ।
रु ३३ करोड ७५ लाख ६१ हजार विनियोजन भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रु पाँच करोड २३ लाख ६८ हजार ३३७, रु ५२ करोड ७७ लाख १८ हजार विनियोजन भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले रु नौ करोड चार लाख एक हजार २१४ खर्च गरेको कोष नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
चालूतर्फ प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यालयले १९ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । चालूतर्फ कूल रु ८३ करोड ६० लाख ७८ हजार १०७ विनियोजन भएकामा रु १६ करोड १९ लाख ११ हजार ४५८ खर्च भएको छ । चालूतर्फ प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयले रु सात करोड ७१ लाख ५२ हजार १५९, डिभिजन वन कार्यालयले रु एक करोड ५७ लाख ३१ हजार ९०७, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले रु ५१ लाख ८१ हजार ७८६ र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले रु २३ लाख ४२ हजार २७५ खर्च गरेका छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले रु ९२ लाख ९२ हजार ४९५, प्रजनन पिढी बीज कोया स्रोत केन्द्रले रु ४२ लाख ४५ हजार ८८२, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले रु ५७ लाख ४१ हजार ७९५ र सडक डिभिजन कार्यालयले रु २७ लाख ९४ हजार ५०१ खर्च गरेको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले रु २३ लाख ३७ हजार ४९१, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रु ४१ लाख ४१ हजार ८०५, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले रु ५६ लाख एक हजार २८५, शिक्षा तालीम केन्द्रले रु एक करोड १३ लाख ३७ हजार ५५८, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले रु २८ लाख ४७ हजार ३४५, स्वास्थ्य कार्यालयले रु ४४ लाख चार हजार ७५ र दमौली अस्पतालले रु ८६ लाख ५९ हजार ९४ खर्च गरेका छन् ।
कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारअन्तर्गत कार्यालयले पूँजीगततर्फ २२ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । कूल रु एक अर्ब ७१ करोड तीन लाख ४९ हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु ३७ करोड ८२ लाख ८९ हजार ६८८ मात्रै खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहको बजेट पनि यसमै समावेश गरिएको छ । त्यस्तै चालूतर्फ रु सात अर्ब चार करोड ५५ लाख ७१ हजार ७०० विनियोजन भएकामा रु तीन अर्ब ४० करोड ५८ लाख ७१ हजार १५६ खर्च भएको छ ।
बोलपत्र जारी गर्ने तथा प्रक्रिया मिलाउनेलगायत काम पहिलो चौमासिकमा हुने भएकाले यस अवधिमा पूँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको कोष नियन्त्रक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । “पहिलो चौमासिकमा सबै प्रक्रिया मिलाउँदा पूँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “काम हुने भनेको दोस्रो, तेस्रो चौमासिकमा हो ।”
