तर न्युनतम सामाजिक दुरी कायम गराउने सवालमा भने प्रशासनले पहल गरेको देखिएन । प्रशासन बाट खटिएका अधिकारीले झुण्डको रुपमा भेला भएकाहरुलाई नाम बोलाउदै पास वितरण गरेको देखिन्थ्यो । लक डाउनको समयमा अत्यावश्यक क्षेत्रका कर्मचारी र सवारीसाधनलाई आवागमन सहज पार्न भन्दै सरकारले क्षेत्र अनुसार पास वितरण गर्ने निकाय तोकेपछि पास लिनेहरुको भीड ह्वात्तै बढेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आकस्मिक सवारी पास मात्रै दिने भनिएपनि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु पनि पास लिन कार्यालय पुगेका देखिन्थे ।

बैक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले, राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयल र खाद्य वस्तु लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु ढुवानी वा आपूर्ति गर्ने फार्म तथा प्रतिष्ठानहरुका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागबाट सवारी पास वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि तुलनात्मक रुपमा सवारी साधन पास लिने र सञ्चालन गर्नेहरुको भीड सडकमा बढेको छ ।

लकडाउन भनेको औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काम मा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई घरबाट ननिस्कन व्यवहारीक रुपमा सरकारबाट भएको आदेश हो । तर पहुँचका आधारमा पास लिने तथा विना पास सवारी साधन लिएर सडकमा आउनेहरुको संख्या पनि उत्तिकै बढीरहदा लकडाउनको प्रभावकारीता माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।